सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको आठ वर्षमै नेपालको श्रमिक सुरक्षा संरचनामा सबभन्दा ठुलो वित्तीय तथा संस्थागत आधार बनेको छ। योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षाको ध्येयसहित अघि बढेको यो कोषले हालसम्म २६ लाख ४७ हजारभन्दा बढी श्रमिकलाई समेटिसकेको तथ्यांकले श्रम बजारमा यसको बढ्दो प्रभावलाई स्पष्ट देखाउँछ। औपचारिक क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारी, अनौपचारिक कार्यक्षेत्र र स्वरोजगार–सबैलाई एउटै संरचनामा जोड्ने प्रयास आफैंमा महत्त्वाकांक्षी थियो र आयामगत रूपमा त्यो प्रयास उल्लेख्य रूपमा सफल हुँदै गएको।

कोषको उपलब्धि संकलित रकम– ९५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमा मात्र सीमित छैन। सेवाग्राहीलाई गरिएको १७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी भुक्तानीले कोष प्रभावकारी बनेको प्रमाणित भएको छ। औषधि उपचार, मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा लगायतका योजनाले श्रमिकको जीवनचक्रका संवेदनशील चरणलाई संरक्षण दिएर कोषलाई सामाजिक सुरक्षा संरचनाको मेरुदण्ड बनाइदिएका छन्। विशेषतः वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनीहरूका परिवारका लागि स्वास्थ्य तथा दुर्घटनासम्बन्धी व्यवस्थाले ठुलो राहत दिएको छ।

यससँगै, कोषमा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रबाट १९ लाख ९६ हजारभन्दा बढी योगदानकर्ता जोडिनु उपलब्धिको विषय हो। देशभित्र औपचारिक रोजगारी सीमित मात्र उपलब्ध छ। असंगठित क्षेत्रको रोजगारी ठुलो छ। यतिबेला बिदेसिएका श्रमिक नै सामाजिक सुरक्षाको प्रमुख आधार बनेका छन्। यसै कारण विदेशमा नै स्थानीय सुरक्षा संस्थासँग सहकार्य गर्न कानुनी बाटो खुलाउने निर्णय समयानुकूल देखिन्छ।

उपलब्धि मात्र होइन, कोषका निम्ति चुनौती पनि उत्तिकै ठुला छन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्धता नगण्य हुनु, स्वरोजगारको न्यून सहभागिता, वैदेशिक श्रमिकबाट योगदान निरन्तर नआउने समस्या तथा स्थानीय तहको सशक्त भूमिकाको अभावले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अझै सर्व समावेशी बन्न सकेको छैन भन्ने संकेत दिन्छ। श्रम बजारकै संरचना विखण्डित हुँदा कोषका प्रयासले अन्त्यतै संरचनागत कमजोरीसँगै जुधिरहनुपरेको छ।

कोषको वित्तीय विश्वसनीयता पनि निकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। १२६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न सुरक्षित साधनहरू जस्तो मुद्दती निक्षेप, ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, डिबेन्चर (ऋणपत्र), म्युचुअल फन्डमा लगानी गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा सुरक्षित साधनमा झुकाव स्वाभाविक हो। किनकि श्रमिकको पसिनाको रकम जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा राख्न मिल्दैन। तर, दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दा यस्तो अत्यन्त सावधानी झन् स्थिरताबाहेक उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा प्रवेश गर्न अवरोध बन्न सक्छ।

सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले जलविद्युत् तथा पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि दीर्घकालीन, सुरक्षित तथा देशको विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने परियोजनामा लगानी सुरुवात गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ। विशेषज्ञहरूको भनाइ ‘विज्ञता नभएकाले एक्लै अघि बढ्नु जोखिमपूर्ण छ तर कन्सोर्टियम मोडेल (एकभन्दा बढी संस्था, कम्पनी वा समूहले मिलेर बनाउने साझेदारी संरचना) वा विशेष पूर्वाधार कोषमार्फत लगानी गर्न सकिने’ व्यावहारिक एवं दीर्घकालीन समाधानजस्तै देखिन्छ।

यस कोषको अर्को चुनौती भनेको विश्वास निर्माणको हो। श्रमिकले अहिले ४ प्रतिशत ब्याज पाउँछन् भने सापटी लिँदा २ प्रतिशत बढी तिर्नुपर्छ। तर बजारको ब्याजदर उतारचढाव, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अस्थिरता, सरकारी लगानी साधनको फिर्ती दरले कोषको प्रतिफललाई समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछन्। विशेष गरी योगदानकर्तालाई दीर्घकालीन पेन्सन सुविधामा सुनिश्चितता प्रदान गर्न प्रतिफल स्थिर र आकर्षक हुनै पर्छ।

कोषले पछिल्लो समय प्रविधिमैत्री सेवा, स्थानीय तहसँग जोडिने, अनलाइन दाबी भुक्तानी प्रक्रिया, परिचय विस्तार कार्यक्रम जस्ता सुधारका प्रयास अगाडि सारेको छ। जसले सेवाग्राहीहरूको पहुँच विस्तारमा सहयोग गरेको छ। तर दाबी भुक्तानीमा अझ छरितोपना, अनुगमनमा कडाइ, योजनाहरूको प्रभावकारिता मूल्यांकन र स्थानीय–प्रदेश–संघबिचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ।

सम्पूर्ण सुरक्षा योजनामध्ये विशेष रूपमा आश्रित परिवार सुविधा र वृद्धावस्था सुरक्षा दाबी कोषको ‘सामाजिक’ चरित्रको मुख्य आधार हो। श्रमिकको मृत्यु भएमा परिवारलाई दीर्घकालीन पेन्सन दिने, शिक्षा सहयोग, काजक्रिया खर्च, घातक रोगमा उच्च रकमका सुविधाले कोषलाई एक साधारण वित्तीय संस्था होइन, श्रमिक–जीवनको अभिभावक बनाएर प्रस्तुत गरेका छन्।

यसरी हेर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष नेपालमा ‘कल्याणकारी राज्य’का आधारस्तम्भमध्ये एक बन्ने दिशातर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ तर यसको भविष्य तीन मुख्य पक्षमा निर्भर रहनेछ। पहिलो, श्रमिकहरूको नियमितता र सहभागिता विस्तार हुनुपर्ने छ। विशेषतः अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रलाई समेट्ने क्षमता मजबुत बनाउनुपर्छ। दोस्रो, सुरक्षित साधनहरूमा सीमित नबसीकन जोखिम व्यवस्थापनसहित पूर्वाधार जस्ता ठुला परियोजनामा विवेकपूर्ण रूपमा लगानी संरचना विस्तार गर्नुपर्छ । तेस्रो, पारदर्शिता, दाबी भुक्तानीको गति, सेवा उपलब्धताको सहजता तथा प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगमा निरन्तर सुधार गर्दै कोषप्रतिको विश्वासलाई अझ सबल बनाउनुपर्छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले छोटो समयमै उल्लेख्य उपलब्धि देखाएको छ। श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी लिएर अघि बढेकाले यसको यात्रा अझ गम्भीर, दीर्घकालीन र संवेदनशील बन्नेछ। कोषले ‘सुरक्षित श्रमिक, दिगो अर्थतन्त्र’को दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र यसको वास्तविक सफलताको मूल्यांकन हुनेछ।