बंगलादेशको विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्यु–दण्ड  सुनाएको घटनालाई विश्व तरंगित भएको छ । गत वर्ष जुलाईमा विद्यार्थीहरूको अगुवाइमा भएको आन्दोलन दमन गर्ने क्रममा घातक बल प्रयोग र ‘मानवताविरोधी अपराध’ गरेको अभियोगमा त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी ट्राइब्युनल (आइसिटी)ले सोमबार हसिनालाई मृत्युदण्ड दिने सजाय सुनाएको हो। उनीसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमल र प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्बुलाह अल–मामुनलाई समेत मृत्यु दण्डको सजाय सुनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त आन्दोलनका क्रम एक हजार चार सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको आँकलन गरेको थियो। सुरुमा आरक्षणविरुद्ध लक्षित आन्दोलन चर्किएर उत्कर्षमा पुगेपछि हसिना देश छाडेर भारत भाग्न बाध्य भएकी थिइन्। उनी हाल भारत निर्वासनमा छिन्।

फैसला सार्वजनिक भएलगत्तै एक विज्ञप्ति जारी गर्दैै हसिनाले अदालतको सो निर्णय ‘पूर्वाग्रही र राजनीतिक प्रतिशोध प्रेरित भएको’ टिप्पणी गरेकी छन्। उनले आफ्नो अनुपस्थितिमा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीद्वारा नियन्त्रित ‘कगारु कोर्ट’मा भएको सुनुवाइलाई ‘नौटकी’को संज्ञा दिएकी छिन्। आफूविरुद्धको आरोपलाई हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी)मा मुद्दा चलाउन अन्तरिम सरकारलाई उनले चुनौतीसमेत दिएकी छन्। उनीविरुद्ध आन्दोलनकारीको हत्या तथा यातना एवं प्रदर्शनकारीविरुद्ध घातक हतियार प्रयोग गर्न आदेश दिएको अभियोग अदालतको छ।

एकातिर फैसला सार्वजनिक भएलगत्तै मृतकका आफन्त तथा अदालतबाहिर उपस्थित अन्यले हर्षोल्लास प्रकट गरेका थिए, अर्कातिर उनका समर्थकले कुनै हिंसा भडकाउन सक्ने आशंकामा ढाकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो। यो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्न सकिने भए पनि अवामी लिगको सहभागितासहित लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकार गठन नभएसम्म सर्वाेच्च अदालतमा अपिल नगरिने उनका आफन्तले बताएका छन्।

अदालतको फैसलासँगै मृतक र घाइते परिवारले खुसी मनाए पनि यसप्रति असहमति जनाउँदै विरोध सुरु भएको छ। हसिनाको प्रतिबन्धित दल अवामी लिगले उनीविरुद्ध सुनाइएको मृत्युदण्डको विरोधमा मगलबार देशव्यापी बन्द आह्वान गरेको छ। फैसलाको प्रतिक्रियामा देशभर हिंसा जारी छ भने सरकारले उच्च सतर्कता घोषणा गरेको छ। ढाकामा १५ हजारभन्दा बढी प्रहरी तैनाथ गरिएको छ र हिंसात्मक प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली चलाउन आदेश दिइएको छ। फैसलापछि थप हिंसा हुने आशंकामा देशभर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले हसिनाविरुद्ध सुनाइएको मृत्युदण्डलाई ऐतिहासिक फैसला भन्दै यसको निकै ठुलो महत्त्व रहेको टिप्पणी गरेको छ। यो फैसला विश्वव्यापी समाचार शीर्षक बनेको छ र फैसलाका विषयमा विभिन्न प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार कार्यालयले यो फैसला पीडितहरूका लागि एक महत्त्वपूर्ण क्षण भएको बताएको छ, तर हसिनालाई मृत्युदण्ड दिनु उचित नभएको टिप्पणी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिले अपराधीलाई जिम्मेवार ठहर गरिनुपर्ने बताउँदै उक्त निकायले मृत्युदण्डको निर्णयप्रति खेद व्यक्त गरेको छ। सयुक्त राष्ट्र संघ कुनै पनि परिस्थितिमा मृत्युदण्डको समर्थन नगर्ने पक्षलाई उक्त कार्यालयले जोड दिएको छ।

बंगलादेशमा आगामी फेब्रुअरीमा आम निर्वाचन घोषणा गरिएको छ। चुनाव हुनुभन्दा केही महिनाअघि पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनामाथि सुनाइएको मृत्युदण्डको फैसलाले त्यहाँ एकातिर राजनीतिक तनाव बढाएको छ भने अर्कातिर विज्ञहरूले थप अस्थिरताको चेतावनी दिएका छन्। यो अस्थिरताले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। अस्थिरता बढेसँगै सीमापार अपराध, मानव तस्करी र अवैध नेटवर्क सक्रिय हुन सक्छन्। त्यसैगरी हसिना अहिले भारत निर्वासनमा रहेको पृष्ठभूमिमा उनलाई सुपुर्दगी गर्नुपर्ने माग बंगलादेशको छ भने भारतले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। यसले दुवै राष्ट्रबिचको कूटनीतिक सम्बन्ध झन् असहज बन्न सक्ने देखिएको छ।

यो फैसलाको नेपालमा समेत तरंग पैदा गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेतृत्वमा रहेका सरकार प्रमुख तथा प्रहरी प्रमुखलाई सख्त कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकार र विशेषगरी गृहमन्त्रीले दोषीहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्न ढिला गरेको जेनजी प्रतिनिधिहरूले बताउँदै आएका छन्। छिमेकी मुलुक र विशेषगरी त्यहाँ पनि युवाले गरेको आन्दोलनको हिसाबले यस्ता प्रतिक्रिया आउनु अस्वाभाविक होइन। तथापि नेपालले कानुनको शासन र सर्वमान्य प्रक्रियालाई पालना गर्नुपर्ने आफ्नै व्यवस्था छन्। सडकले गरेको मागजस्तै गरी सरकारले निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्दैन नै।

नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, आगजनीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समितिले काम सुरु गरिसकेको छ। प्रमुख दल एमालेले यो समितिबारे प्रश्न उठाए पनि यो समितिले निष्पक्ष तवरले घटनाको छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिन सक्नुपर्छ भन्ने आम आग्रह छ। सयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार कार्यालयले भनेझैं नेपालले पनि मृत्युदण्डमा विश्वास गर्दैन। नेपालले यस्तो किसिमको दण्डविधानलाई अंगीकार गरेको छैन र गर्नु पनि हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा न्यायसंगत र निष्पक्ष हिसाबले गरिने छानबिन र त्यसले दिने निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले मात्र यहाँ दीर्घकालीन शान्ति सुनिश्चित गर्छ।

आवेश र उत्तेजनाप्रेरित राजनीतिक प्रतिशोधबाट हुने निर्णयलाई संस्थागत गर्न कठिन हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा भएको जेनजी आन्दोलनले सुशासनको माग तथा युवाको राजनीतिक सहभागिताको चाहनालाई मुखरित गरेको छ। त्यसलाई वैध हिसाबले पूरा गर्नेतर्फ सरकार र सरोकारवालाहरूको ध्यान पुग्नुपर्छ। निष्पक्ष छानबिन र सर्वमान्य प्रक्रियाले मात्र यो अवस्थामा पुर्‍याउँछ। सरकारको जिम्मेवारी तोकिएकै समयमा निर्वाचन हो, त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने काम गर्नुपर्छ। अन्य प्रक्रियाहरू पनि सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ। बंगलादेशमा भइरहेका घटनाक्रमबाट पनि सिक्दै न्याय प्रणालीलाई सुदृढ गरी अगाडि बढ्नु र न्याय सुनिश्चित गर्नुको विकल्प छैन।