आयोजना बैंकमा सात हजार आयोजना

राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा टुक्रे योजनालाई पनि आयोजना बैंकमा राख्ने प्रवृत्ति बढेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले कडाइ गरेको छ।

समाज

आइपिओ रोकेको आरोपमा सेबोनमा अख्तियारको छापा

जलविद्युत् कम्पनीहरूको करिब २५ अर्ब रूपैयाँबराबरको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले अनुमति दिन आलटाल गरेको गुनासोपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ।

अर्थ

राजस्व छल्ने निर्माण कम्पनीविरुद्ध सवा अर्बको मुद्दा

राजस्व छली गरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले एक निर्माण कम्पनी विरुद्ध करिब सवा अर्ब रूपैयाँको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।

अर्थ

प्रत्येक सांसदलाई २१ करोडका योजना!

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि तयारी गरिरहेको सरकारले हरेक सांसदलाई २१ करोड रुपैयाँका योजना दिन योजना संकलन गरेको छ।

अर्थ

चार खर्बले बढ्यो अर्थतन्त्रको आकार

मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार एक वर्षमा करिब चार खर्ब रूपैयाँले बढेको छ।

अर्थ

शिक्षकका माग पूरा गर्न थप ६५ अर्ब चाहिने

अहिले विद्यालयमा कार्यरत विभिन्न तहका शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सरकारले करिब सवा खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।

अर्थ

एक खर्बको वित्त कोष स्थापना गर्ने तयारी

सरकारले पूर्वाधार विकास गर्न एक खर्ब रूपैयाँको वित्त कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ।

समाज

पुनर्निर्माण दशक: पुनर्निर्माणमा दाताकै भर

दातृ निकाय, मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारबाट करिब चार खर्ब १० अर्ब रूपैयाँबराबरको प्रतिबद्धता आयो। २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दाताकै सहयोगले भरथेग भयो।

अर्थ

दुई खर्ब बढ्यो वैदेशिक व्यापार

पछिल्ला महिना नेपालको वैदेशिक व्यापारमा वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवको नौ महिनामा वैदेशिक व्यापार करिब दुई खर्ब रूपैयाँले बढेको छ।

अर्थ

सरकार पुँजीगत खर्च गर्न असफल

पुँजीगत रकम खर्च हुँदा निर्माण क्षेत्र फस्टाउँछ। त्यसले निर्माण सामग्रीदेखि रोजगारी सिर्जना हुन्छ।

अर्थ

‘पाँच सार्वजनिक संस्थान खारेज गर’

सरकारले लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारलाई नै बोझ बन्दै गएपछि उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले केही संस्थान खारेज गर्न र केहीलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिएको छ।