सहुलियत कर्जामा साढे ११ अर्ब ब्याज अनुदान दिइने
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने नीतिमार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सहुलियत कर्जामा ११ करोड ५९ अर्ब ब्याज अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने नीतिमार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सहुलियत कर्जामा ११ करोड ५९ अर्ब ब्याज अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै जाँदा वैदेशिक सहायता घट्दै गएको छ। आन्तरिक स्रोत परिचालन बढ्दै गई वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता क्रमश: कम हुँदै गएकाले सहायता घटेको हो।
नेपालबाट विदेश अध्ययन र भ्रमणमा जाँदा मोटो रकम बाहिरिने गरेको छ।
वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु रकम करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ पुग्न लागेको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लगानी कर्जामा जोखिम बढ्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार कर्जाको गुणस्तर खस्किँदै गएपछि लघुवित्त निष्क्रिय कर्जा करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि रेमिटेन्स आप्रवाहमा भएको वृद्धि, पर्यटकबाट हुने विदेशी मुद्रा आम्दानी, वैदेशिक सहायता तथा ऋण, निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा, आयातमा भएको तुलनात्मक नियन्त्रणलगायत कारणले सञ्चिति बढेको हो।
सरकारले राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउँदै करदातालाई प्रोत्साहनको नीति लिए पनि यो वर्ष राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार बनेपछि निरन्तर ओरालो लागेको सेयर बजारमा लामो समयपछि हरियाली देखिएको छ।
अधिकांश पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको अवस्थामा अमेरिकी अनुदान सहायता कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन भने करिब नौ महिनाम निर्माण सकिएको छ।
भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण ११ वटा जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ८९४ जना हराइरहेका छन्।
रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधनसँगै नदीकिनारका कृषि तथा पशुपालनमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ।
भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै धक्का लागेको छ।
इन्धन आपूर्तिलाई सहज बनाउन नेपाल आयल निगमले चितवनको लोथरमा करिब १० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा आधुनिक इन्धन डिपो निर्माण सुरु गरेको छ।
भारतको नाकाबन्दी होस् या पश्चिम एसियाको द्वन्द्व। भारतबाट एलपिजी ग्यास बोकेर आउने ट्यांकरमा अवरोध हुनासाथ नेपालमा ग्यासको अभाव हुने गरेको छ।
नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी निरन्तर बढ्दै गएपछि बर्सेनि राष्ट्रिय प्रशारणमा विद्युत् थपिँदै गएको छ।
