रेमिटेन्स पौने ६ खर्ब बढ्यो
मुलुको अर्थतन्त्रका आन्तरिक गतिविधि अझै अपेक्षित गतिमा चलायमान हुन नसके पनि बाह्य क्षेत्र भने थप बलियो बन्दै गएको छ।
३१ असार २०८३ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #विश्वकप फुटबल
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
दिलीप पौडेल
दिलीप पौडेलका लेखहरु :
सरकार पुँजीगत बजेट खर्चिन असफल
विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सरकार असफल देखिएको छ।
जलविद्युतमा १३ खर्ब निजी लगानी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
लचिलो मौद्रिक नीति: निजी क्षेत्रको लगानी र कर्जा विस्तारमा प्राथमिकता
निजी क्षेत्रको लगानी र कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ।
तीन खर्बले बढ्यो सार्वजनिक ऋण
राजस्वले नियमित सरकारी खर्चसमेत धान्न नसकेपछि सरकारको ऋण बर्सेनि बढ्दै गएको छ।
हवाई इन्धन ट्यांकरमा ‘डिजिटल लकिङ’ प्रणाली
वाई इन्धन ढुवानीलाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन नेपाल आयल निगमले डिजिटल लकिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
लगानीकर्ताले गुमाए साढे तीन खर्ब
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा बलियो सरकार गठन भएपछि सेयर बजारले नयाँ उचाइ लिने लगानीकर्ताको अपेक्षा थियो। तर नयाँ सरकार बनेपछि नेप्से निरन्तर ओरालो लागेको छ।
आर्थिक वर्ष सकिन दुई साता बाँकी: विकास बजेट ३५ प्रतिशत मात्र खर्च
चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब दुई साता मात्र बाँकी रहँदा सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेटको एक तिहाइ पनि खर्च गर्न सकेको छैन।
धानचामलमा आत्मनिर्भरता चुनाैतीपूर्ण
सरकारले हरेक वर्ष राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै धानमा आत्मनिर्भरता बढाउने आए पनि मुलुक अझै धान तथा चामलमा परनिर्भर छ।
समयमै वर्षा नहुँदा धान रोपाइँ सुस्त, गत वर्षभन्दा सवा चार प्रतिशत कम
तथ्यांकअनुसार यस वर्ष हालसम्म एक लाख ५८ हजार पाँच सय ८३ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ । कुल धान खेतीयोग्य क्षेत्रफल १३ लाख ८१ हजार चार सय ८८ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ ।
सरकारका तीन महिना : आर्थिक सुधारका अजेन्डा ओझेलमै
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सार्वजनिक गरेको ‘सय दिन, सय प्राथमिकता’ कार्ययोजना घोषणा गरे पनि आर्थिक सुधारका अजेन्डाले भने मूर्त रूप लिन सकेको छैन।
व्यापार घाटाको खाडल गहिरिँदै
११ महिनामा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार २१ खर्ब ७२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन सकस
गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन र नियामक संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) ले नेपाललाई सन् २०२६ मा पनि ‘बढी निगरानी’ (इनक्रिज्ड मोनिटरिङ) अन्तर्गत राखेको हो।
पूर्वाधार नयाँ रणनीति: ११ खर्बको ठेक्का लगाउने तयारी
पुँजीगत खर्च नबढाएको ठुला पूर्वाधार आयोजना अघि नबढाएको आरोप लागिरहेको अवस्थामा सरकारले तीन वर्षमा देशभर पूर्वाधार विस्तारका लागि खर्बौंका ठुला योजना बनाएको जनाएको छ।
बलियो सरकारको कमजोर विकास बजेट
सडक, सिँचाई, जलविद्युत् लगायतका ठूला पूर्वाधार योजना सम्पन्न नहुँदा अपेक्षाकृत रुपमा आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन ।