उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका लागि सवा ८ अर्ब: नवउद्यम आर्थिक रूपान्तरणकाे आधार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको छ।
सरकारी कर्मचारी, मध्यम वर्गलाई खुसी पार्ने गरी सरकारले राजस्वको स्रोतबिना ऋण बढ्ने गरी ठुलो आकारको बजेट ल्याएको छ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन यो वर्ष करिब सवा २४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ।
असामान्य आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीबिच चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्रले ३.८५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अर्थ मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान दायरामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टको पहलमा खोलिएका आठ वटा बीमा कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरूको लगानीबारे छानबिन सुरु भएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
करिब दुई तिहाइ बहुमतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फसेको जनाएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लले सोमबार सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक स्थिति पत्रमा यस्तो बताएका हुन्।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना हुँदै २०४७ को संविधानले खुला बजार अर्थतन्त्रलाई मान्यता दियो। यसैबाट नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको आधार निर्माण भयो, जसले नीति, संरचना र बजार प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्यायो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा १२ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ११ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो।
शीत भण्डार निर्माणमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ जनाविरुद्ध करिब पौने ११ करोड बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
चालु आवको सुरुआतमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेकोमा चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको हो।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएपछि सरकारले यसलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउने तयारी गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब २० करोड रुपैयाँ (करिब ४६ अर्ब डलर) रहेको अवस्थामा पाँच वर्षमै करिब दोब्बर वृद्धि हुनेमा चुनौती छ। तर आगामी दिनमा सुशासन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनलगायत विषयले लक्ष्य पूरा हुने/नहुने निर्धारण गर्नेछ।
बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी स्रोत जुटाउन आयोजनाले ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड निकाल्ने तयारी गरेको छ।
नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने क्रम तीव्र बन्दै जाँदा ठूलो मात्रामा धनराशी विदेश गएको छ।
