दसैंलाई उपत्यकामा ५० हजार खसीबोका
दसैं नजिकिँदै जाँदा उपत्यकामा खसीबोका ल्याएर बिक्री वितरण सुरु भएको छ।
दसैं नजिकिँदै जाँदा उपत्यकामा खसीबोका ल्याएर बिक्री वितरण सुरु भएको छ।
भारतले नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइन र इन्धन भण्डारण स्थल निर्माण परियोजनाका लागि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ।
बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण भइरहेको गुनासोका बीच सरकारले अब ‘अन द स्पट’ (ठाउँको ठाउँ) खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण सुरु गरेको छ।
मुलुकमा पछिल्लोपटक बाढीपहिरो र डुबानबाट ठुलो क्षति भएको छ। बाढीपहिरो र डुबानका कारण पूर्वाधार र कृषितर्फ करिब १७ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
चाडपर्वलाई लक्षित गरेर वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहितको टोलीले सघन रूपमा अनुगमन गर्ने योजना बनाएका छन्।
अविरल वर्षापछि आएको बाढीले करिब ११ सय मेगावाट विद्युत् अवरुद्ध भएको छ। विद्युत् अवरुद्ध हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लोड व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ।
उपत्यकामा करिब एक दर्जन पानी उद्योगले बिक्री गर्दै आएको जारको पानी उपभोग गर्न अयोग्य प्रमाणित भएको छ।
दसैंको सम्मुखमा दुध र उखु किसानले करिब दुई अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी पाउने भएका छन्।
मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै संकुचनमा रहे पनि बाह्य तथ्यांकमा भने उल्लेख्य सुधार आएको छ।
सरकारले भुक्तानी दिन चार वर्षदेखि आलटाल गर्दा बिमितले कोराना बिमाको करिब ११ अर्ब रूपैयाँ पाएका छैनन्। जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिमा गरेका बिमित चार वर्षदेखि बिमाको रकम आउने आशमा बसिरहेका छन्।
पाइपमार्फत पेट्रोल ल्याउनका लागि दोस्रो चरणको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको पूर्वाधार निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ।
विनोद चौधरी व्यवसायी त थिए तर स्थापित र चर्चित भने थिएनन्। व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटीचाहिँ थियो। उनी परम्परागतभन्दा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहन्थे।
सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमले व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेपछि दिनानुदिन ऋणको भार बढ्दै गएको छ।
सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर, निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा सिमेन्ट उद्योग धराशायी बनेका छन्। बजारमा सिमेन्टको माग घटेर उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गर्दा सिमेन्ट उद्योगको नाफामा उच्च गिरावट आएको छ।
सार्वजनिक ऋणको भार बढिरहेको अवस्थामा सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा चीनसँग लिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गरेको छ।