अन्ततः प्राधिकरण फर्किए हितेन्द्रदेव
प्राधिकरण फर्किन राजनीतिक नेतृत्वदेखि अदालतको ढोका ढकढक्याएका शाक्य पदावधि सकिएपछि भने पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी नियुक्त भएर मंगलबार सपथ ग्रहण गरेका छन्।
१६ चैत्र २०८१ शनिबार
१४:४६ अपराह्न
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
दिलीप पौडेल
दिलीप पौडेलका लेखहरु :
सरकारसँगको द्वन्द्वपछि कुलमान घिसिङ पदमुक्त
मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर लोकप्रिय बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सरकारसँगको द्वन्द्वको कारण पदमुक्त भएका छन्।
लोडसेडिङले उद्योगमा ५० प्रतिशत बढी उत्पादन घट्यो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा करिब १२ घण्टा लोडसेडिङ गरेपछि औद्योगिक उत्पादनमा भारी गिरावट आएको छ।
अमेरिकाले एमसिसीलाई निरन्तरता दिने
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम निर्वाचित भएपछि रोकिएको करिब ५५ करोड डलर अनुदान (करिब साढे ७५ अर्ब रूपैयाँ) को अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कम्प्याक्ट परियोजनाले निरन्तरता पाउने भएको छ।
लयमा फर्कियो आयात-निर्यात, वैदेशिक व्यापार पौने दुई खर्बले वृद्धि
मुलकको आयात–निर्यात व्यापार लामो समयपछि लयमा फर्किएको छ। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा १३ खर्ब तीन अर्बको वैदेशिक व्यापार भएको छ।
विद्युत् उपलब्ध गराउन भारतलाई आग्रह
औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ हटाउन सरकारले भारतबाट थप विद्युत् ल्याउन पहल थालेको छ।
औद्योगिक करिडोरमा १२ घण्टा लोडसेडिङ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भैरहवामा रहेको पाल्पा सिमेन्ट उद्योगमा १० घण्टा मात्र विद्युत् दिन थालेको छ।
भारतबाट पाइपबाटै पेट्रोल आयात सुरु
नेपाल आयल निगमले पाइपलाइनमार्फत भारतबाट पेट्रोल आयात सुरु गरेको छ।
स्वदेशी उत्पादन प्रयोग नगरे बेरुजु!
मुलुकको व्यापार घाटाको खाडल वृद्धि हुँदै गएपछि सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने तयारी गरेको छ।
सात महिनामै भित्रियो साढे नौ खर्ब विप्रेषण
मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र सही ट्र्याकमा आउन नसकेपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको रेमिटेन्स (विप्रेषण) ले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरेको छ।
बेरोजगारी घटाउन कांग्रेसको ‘मिसन रोजगारी’
मुलुकमा रोजगारीको अभावले युवाहरू वैदेशिक रोजगारका लागि बिदेसिइरहेको अवस्थामा मुलुकको प्रमुख सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसले ‘मिसन रोजगारी अभियान’ सुरु गरेको छ।
अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दो
मुलुकको विकासका लागि औद्योगिकीकरण हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन।
विद्युतीय सवारीमा राष्ट्र बैंकको कडाइ
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकरहरूको माग सम्बोधन गर्दै अटो व्यवसायी असन्तुष्ट हुने गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ।
डेढ खर्बको अमेरिकी आयोजना रोकिँदा बजेट नै प्रभावित
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तयारी सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई करिब १९ खर्ब रूपैयाँ बजेट सिलिङ तोकेको छ। १९ खर्ब सिलिङको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले भनेको छ।
कृषिमा नेपाल झन्झन् परनिर्भर
सरकारले कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिए पनि कृषिजन्य वस्तुमा मुलुक थप परनिर्भर बन्दै गएको छ।