मुलुकको विकासका लागि औद्योगिकीकरण हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन। औद्योगिक वातावरण तयार गरी उत्पादन वृद्धि गर्दै लैजाने सरकारले बताए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन।

एक दशकदेखि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्र (म्यानुफ्याक्चरिङ) को योगदान ६.२० प्रतिशतमा रहेकामा एक दशकपछि बढ्नुको साटो उल्टै घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ४.८७ प्रतिशत मात्र सीमित रहेको छ। चालु आवको पहिलो त्रैमासमा १८ वटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये ६ वटामा ऋणात्मक वृद्धि रहेको थियो। औद्योगिक वस्तु उत्पादन क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर २.३ प्रतिशतले धनात्मक रहेको छ।

मुलुकमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्न लगानीकर्तालाई आश्वस्त पानुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। ‘लगानीकर्ताले लगानीको पूर्ण सुरक्षा र प्रतिफलको अपेक्षा गरेको हुन्छ,’ थापाले भने, ‘सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता  दिएको पाइँदैन।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह पनि निकै कम देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनासम्मको कर्जा प्रवाह विश्लेषण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फ ६८ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ। यो कुल कर्जा लगानीको ८.४ प्रतिशत मात्र हो। लगानीकर्ता ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था नभएकाले औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम भएको थापा बताउँछन्।

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्रको अवाधारणा ल्याए पनि व्यवस्थित गर्न नसकेको थापा बताउँछन्। सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन सकेको छैन। ‘औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन,’ थापाले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ।’

उद्योगमा विदेशी लगानी, पुँजी, प्रविधि, बजारको आवश्यकता भए पनि सोअनुसार हुन सकेको छैन। ‘औद्योगिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मुुलुकमा अझै लाइसेन्सराज हटेको छैन।’

स्वदेशमा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि नहुँदा मुलुकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२को सात महिनामा आठ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ व्यापार घाटा रहेको छ। उपयुक्त लगानी वातावरणको अभाव, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन लागत महँगो, कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा लिन झन्झटिलो र महँगो, तीन तहकै सरकारले लगाउने करको कारण औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो छ।

नेपालमा नयाँ उद्योग व्यवसाय खोल्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको छ। अन्य मुलुकले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन जग्गामा निकै सहजीकरण गरेको देखिन्छ। सरकारले अब निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई सीमित समयका लागि जग्गा लिजमा उपलब्ध गराएर औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ।

सरकारको स्थिर नीति नभएकाले औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन्। ‘उद्योग क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन,’ ढकालले भने, ‘उद्योगधन्दा नफस्टाउँदा अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान कमजोर छ।’ लगानी सुरक्षित भनेर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने ढकाल बताउँछन्।

सरकारले औद्योगिक विकासका लागि विदेशी लगानीसमेत भित्र्याउने बताउँदै आए पनि सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन।

श्रमसम्बन्ध, राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीमैत्री वातावरण, आन्तरिक बजारको अपर्याप्तता, बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, गुणस्तर प्रमाणीकरणमा समस्या, उत्पादनको महँगो लागत जस्ता कारणले गर्दा नेपालमा ठुला उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा उत्साह छैन। सरकारले आन्तरिक लगानीलाई समेत संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन्। ‘आन्तरिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न पनि स्थिर खालको नीति तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीले ढुुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’

उद्योगको लगानी दीर्घकालीन भएकाले लगानी सुरक्षित छ भन्ने आश्वस्त नहुँदासम्म समस्या यथावत् रहने उनको तर्क छ। ‘पछिल्लो पटक सरकारले औद्योगिक वातावरण तयार गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन, कानुन संशोधन गरेको छ,’ उनले भने, ‘सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ।’

मुलुकमा प्राकृतिक तथा जैविक सम्पदामा धनी भए पनि उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेका छैनन्। जलस्रोत, वन तथा वनस्पति, खानी तथा खनिज पदार्थ र कृषिजन्य वस्तुहरूको उद्योग सञ्चालनको अवस्था पनि कमजोर छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण र बजार प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि प्रभावकारी भएको देखिँदैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाले विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई अघि बढाएको छ। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउनुका साथै नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। वार्षिक एक हजार नयाँ उद्योग दर्ता, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।