चार वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट ‘अपमानित रूपमा’ जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरिएका हितेन्द्रदेव शाक्य अन्ततः सोही पदमा विद्युत् प्राधिकरण फर्किएका छन्।

२०७७ माघ २७ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति पाएका शाक्यलाई तत्कालीन सरकारले आयोगमा सरुवा गरेर कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो। प्राधिकरण फर्किन राजनीतिक नेतृत्वदेखि अदालतको ढोका ढकढक्याएका शाक्य पदावधि सकिएपछि भने पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी नियुक्त भएर मङ्गलबार सपथ ग्रहण गरेका छन्। घिसिङलाई हटाएको भनेर चौतर्फी विरोध भइरहँदा शाक्य दोस्रो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा प्राधिकरण पुगेका छन्।  

तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई विशिष्ट श्रेणीको पद (सचिव) सरहको पद सिर्जना गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी आयोगमा पूर्णकालीन सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। आफूलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिटमा पटकपटक पेसी तोकिए पनि मुद्दाको फैसला नहुँदै शाक्यको पदावधि २७ माघ २०८१ मा सकिएको थियो।  

सरकारले शाक्यलाई सरुवा गरेर २०७८ साउन २७ मा घिसिङलाई नै दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गरेको थियो। घिसिङको कार्यकाल आगामी साउनमा सकिने भए पनि सरकारले चार महिना अघि हटाएको छ। लोडसेडिङ हटाएर लोकप्रिय बनेका घिसिङको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विषयमा सरकारसँग द्वन्द्व भएपछि सरकारले पदमुक्त गर्दा त्यसको फाइदा शाक्यले लिएका छन्। माओवादीको आडमा सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा घिसिङले अटेर गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको बुझाइपछि सरकारले पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेर सोमबार हटाएको हो।

शाक्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मङ्गलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सपथ ग्रहण गराए। शाक्य नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को चैत ११ को निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन्।

शपथ ग्रहण कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगीसँग प्राधिकरणले लिनुपर्ने बक्यौता मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई समेत विचार गरी तत्काल असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए। ग्राहकलाई लोडसेडिङ नहुने अवस्था बनाउन पनि भने। मन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्र नेपालकै समृद्धिको प्रमुख आधार रहेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले इमानदार भएर जनताको पक्षमा नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए।  

मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा प्राधिकरणको साख जोगिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए। नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले मन, वचन र कर्मले आफ्नो योग्यता र क्षमताको अधिकतम प्रयोग गरी प्राधिकरणलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। शाक्यले लोडसेडिङ हुन नदिने चुनौती रहेको बताउँदै प्राधिकरण सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए।

‘बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिए पनि प्राधिकरण वित्तीय रूपमा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘यसलाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’ शाक्यले लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने हल्लाका पछि नलाग्न आग्रह गरे। ‘लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने हल्ला चलाइएको छ,’ उनले भने, ‘घरायसी ग्राहक कहाँ लोडसेडिङ हुँदैन। उद्योगमा लोडसेडिङ छ, त्यो पनि हटाउँछु।’ डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादको समाधान प्राविधिक तवरले निकाल्ने उनले बताए।