सरकारले कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिए पनि कृषिजन्य वस्तुमा मुलुक थप परनिर्भर बन्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिनामा करिब ५४ अर्ब रुपैयाँको कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात बढेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।

गत वर्षको माघसम्म एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँका कृषि तथा पशुजन्य वस्तु आयात भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा त्यो बढेर दुई खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आवमा धान उत्पादन वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि पोहोरको तुलनामा माघसम्म आठ अर्ब रूपैयाँले अनाज आयात बढेको देखिन्छ। गत वर्षको माघसम्म २८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ।

पोहोरको तुलनामा यस वर्ष धान उत्पादन दुई लाख ३१ हजार दुई सय ४२ टन बढेको थियो। पोहोर ५७ लाख २४ हजार दुई सय ३४ टन धान उत्पादन भएकोमा यो वर्ष बढेर ५९ लाख ५५ हजार चार सय ७६ टन पुगेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

धान उत्पादनसँगै यसको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.९८ टनबाट बढेर प्रतिहेक्टर ४.१९ टन पुगेको थियो। धान उत्पादन बढ्दा आयात घट्नुपर्नेमा खाद्यान्नको आयात बढेको छ। सात महिनाको अवधिमा २५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँका धान–चामल आयात भएको छ।

गत वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब १० करोड रूपैयाँको धान–चामल आयात भएको थियो। यसरी हेर्दा धान उत्पादन वृद्धि हुँदा पनि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बढीको धान–चामल आयात बढेको छ। यो वर्ष अन्य खाद्यान्न आयात कम भए पनि चामल आयात ह्वात्तै बढेको छ।

तरकारीजन्य वस्तु गत वर्षको तुलनामा करिब ६ अर्बले वृद्धि भएको छ। गत वर्ष १९ अर्ब ५० करोड रूपैयाँको आयात भएकोमा यो वर्ष २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। तेलहन तथा तेलजन्य फलफूलको आयात १० अर्ब रुपैयाँबाट करिब पाँच अर्ब बढेर १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात भइरहेको छ। चामललगायत खाद्यान्न, मासु, माछा, दुग्धजन्य पदार्थ, तरकारी, फलफूल, चिनी, कफी, चियालगायत वस्तुको ठुलो परिमाणमा आयात भइरहेको छ। कृषिजन्य वस्तुको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेकाले पनि मूल्य धेरै देखिएको हुन सक्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए । ‘कृषि वस्तुको उत्पादन बढाउने पहल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेको छैन।’

कपितय वस्तुको आयात अस्वाभाविक पनि देखिएको शर्माले बताए। ‘गत वर्ष एक अर्बको लसुन आयात भएकोमा यो वर्ष ६ अर्बको आयात भएको देखिन्छ,’ उनले भने।

सिँचाइको व्यवस्था हुन नसक्दा चैते धान खेती विस्तार गर्न नसकेका कारण धान–चामल आयात भइरहेको सचिव शर्माले बताए । ‘सिँचाइको विस्तार गरे दुई लाख हेक्टरमा चैते धान लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पुग्ने थियो।’ केरा, सुन्तला, स्याउ उत्पादन वृद्धि भएको, पशुपालनबाट पनि उत्पादन बढेको उनको भनाइ छ।

कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण नहुँदा पनि आयात बढेको कृषि क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। स्वदेशमा कृषिजन्य वस्तुको पर्याप्त उत्पादन नभएर भान्सामा आयातिक कृषिजन्य वस्तुको प्रयोग भएपछि सरकारले मोटो रकम अनुदानसमेत दिँदै आएको छ।

सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन अनुदान रकम बढाउँदै लगे पनि विदेशबाट कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेको छ। स्वदेशी उत्पादनमा पनि अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन। सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मल खरिद, उन्नत बिउबिजन उत्पादन एवं खरिद, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण तथा विकास, कृषि यान्त्रिकीकरण तथा खाद्य सुरक्षा, बाली तथा पशुधन बिमा, तरकारी खेती, पोखरी निर्माण, कृषि औजारलगायत अनुदान दिँदै आएको छ।

मुख्य खाद्यान्न धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौमा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन। तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, प्याज, अदुवा, लसुन, बेसार, अलैंची, तेलहन बालीअन्तर्गत मुसुरो, चना, रहर, मास, भटमास, गहत, आलु, सुर्ती, उखु, जुट, कपासलगायत बालीले पनि राम्रो उत्पादन दिन नसक्दा आयात भएको छ।

चालु अव २०८१/८२ को बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रका लागि ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ। उत्पादन घटेर आयात बढ्नुमा कृषि खेती गर्ने जमिनसमेत घट्दै गएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।

वन मन्त्रालयमातहतको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले सन् २०२४ को डिसेम्बरमा प्रकाशित गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा कृषि क्षेत्र घट्दै र वन तथा बुट्यान क्षेत्र बढ्दै गएको उल्लेख छ। नेपालमा कृषि क्षेत्र २२.५९ प्रतिशत र वन तथा बुट्यान क्षेत्र ४६.८ प्रतिशत पुगेको छ। प्रतिवेदनमा नेपालमा कृषि क्षेत्र १.७५ प्रतिशतले घट्दै गएको उल्लेख छ। कृषि तथा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिले हरेक वर्ष कृषि क्षेत्र घट्दै गएको हो।