मुलुकको व्यापार घाटाको खाडल वृद्धि हुँदै गएपछि सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने तयारी गरेको छ। स्वदेशमा उद्योगधन्दा नफस्टाउँदा अधिकांश वस्तुमा विदेशी उत्पादनको भरपर्नुपर्ने अवस्था छ।

कतिपय उत्पादन स्वदेशमै भए पनि सरकारी कार्यालयले समेत विदेशी वस्तुको प्रयोग गरेपछि सरकारले नयाँ नीति लिने तयारी गरेको हो। स्वदेशी वस्तु हुँदाहुँदै सरकारी कार्यालयले विदेशी उत्पादन प्रयोग गरे बेरुजु लेख्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले बताए।

‘स्वदेशी उत्पादन हुँदाहुँदै विदेशी वस्तुको प्रयोग गरे बेरुजु लेख्ने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौं,’ मन्त्री भण्डारीले बुधबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘वस्तुमा आत्मनिर्भरताका लागि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन्छौं।’

स्वदेशी नेपाली कागज हुँदाहुँदै जनकशिक्षा सामग्रीले विदेशी कागज प्रयोग गर्दै आएको छ। भण्डारीले यसैलाई लक्षित गर्दै नेपाली कागज छ भने विदेशी कागज खरिद गर्न नमिल्ने बताए।

मुलुकमा औद्योगीकरण हुन नसक्दा स्वदेशमा उत्पादन भइरहेको र हुन सक्ने वस्तु पनि विदेशबाट आइरहेको छ। औद्योगिक उत्पादन वृद्धि नहुँदा मुलुकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिनामा आठ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ व्यापार घाटा रहेको छ।

उपयुक्त लगानी वातावरणको अभाव, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन लागत महँगो, कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा लिन झन्झटिलो र महँगो, तीन तहकै सरकारले लगाउने करको कारण औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो गर्दै आएका छन्।

स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा एक दशकदेखि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्र (म्यानुफ्याक्चरिङ) को योगदान ६.२० प्रतिशतमा रहेकामा एक दशकपछि बढ्नुको साटो उल्टै घटेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ४.८७ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको छ। चालु आवको पहिलो त्रैमासमा १८ वटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये ६ वटामा ऋणात्मक वृद्धि रहेको थियो। औद्योगिक वस्तु उत्पादन क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर २.३ प्रतिशतले धनात्मक रहेको छ।

सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न २०७१ मा नीति ल्याएको थियो। ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका,’ २०७१ सालमा कार्यान्वयन गरिएको थियो। निर्देशिका अनुसार सार्वजनिक निकायले विदेशी वस्तुको तुलनामा महँगो परे पनि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सालबसाली आर्थिक ऐन बमोजिम स्वदेशी नै किन्नुपर्ने व्यवस्था छ तर यो व्यवस्था पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नभएपछि अहिले बेरुजु नै लेख्ने गरी गृहकार्य भएको हो।

सार्वजनिक निकायले विनियोजित बजेटको अधीनमा रही आफूले उपयोग गर्ने वस्तुको कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी किन्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। गुणस्तर चिह्न प्राप्त नगरेका स्वदेशी मालसामान पनि प्रयोग गर्न छुट दिएको छ।

सरकारले ल्याएका नीतिलाई व्याहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए। ‘स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन र संरक्षण हुन आवश्यक छ,’ ढकालले भने, ‘नीति ल्याएर मात्र हुँदैन कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ।’

सरकारले धेरै स्वदेशी वस्तुहरूको प्रयोग गर्ने सरकारी कार्यालयहरूलाई पुरस्कृत गर्ने नीति पनि लिएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १७ अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक कामको खरिदमा १५ प्रतिशतसम्म महँगो मूल्य भए पनि स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन नभए पछि उत्पादकहरूले सरकारलाई स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउन लविङ गर्दै आएका छन्।

सरकारले गत महिना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिकामा पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ। वार्षिक खरिद अनुपात र प्रयोगको आधारमा स्वदेशी वस्तुको अधिक प्रयोग गर्ने निकायलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था छ।

स्टेसनरी, कार्यालय सामान तथा सुरक्षण मुद्रणबाहेकका छपाइसम्बन्धी र अन्य काममा नेपाली हातेकागज तथा कागजबाट निर्मित सामग्री, ब्राउन पेपर, पेन्सिल, डटपेन, नेपाली खाम, नोटबुक डायरी, चक बोर्ड मार्कर, फाइललगायत सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने पोसाक, उपहारका सामान पनि स्वदेशी हुनुपर्ने नीति छ। यसमा गलैंचा तथा उनी कार्पेट, रेशा, ऊन, ढाका, पस्मिना, जुट, परम्परागत हस्तकला, काष्ठकला, गुडिया, खेलौना पनि पर्छन्। फर्निचर, फर्निसिङ तथा साजसज्जाका सामग्री, मेसिनरी औजार तथा बिजुलीका उपकरणमा ट्रान्सफर्मर, कम्प्युटर सफ्टवेयर, सुक्खा ब्याट्री, कृषि कार्यमा प्रयोग हुने मेसिनलगायत नेपाली उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

निर्माण सामग्रीमा सिमेन्ट, छड, इट्टा, टायल, रङरोगन, धातुजन्य वस्तु स्वदेशी प्रयोग गर्नुपर्नेछ। कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र सबै प्रकारका खाद्य वस्तु, दही, दुधका विभिन्न परिकार, अन्डा मासु, चिया, फलफूल पनि स्वदेशी नै प्रयोग गर्नुपर्छ। प्राकृतिक जडिबुटीजन्य वस्तुमा नेपालमा उत्पादित आयुर्वेदिक लगायत सबै प्रकारका औषधी, सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समय समयमा तोकेका अन्य मालसान प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।