नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकरहरूको माग सम्बोधन गर्दै अटो व्यवसायी असन्तुष्ट हुने गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि विद्युतीय सवारीको बिक्रीमा बहार आइरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कडाइ गरेको हो।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंगलबार अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनमा दिँदै आएको कर्जा लगानीमा कडाइ गर्ने नीति लिएका हुन्। विद्युतीय सवारीसाधनमा बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय सवारीको मूल्यमा ६० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ।

मौद्रिक नीतिअनुसार विद्युतीय सवारी किन्नेले २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरे पुग्थ्यो। अब विद्युतीय सवारी किन्न ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्थाबाट अटो व्यवसायी असन्तुष्ट हुने देखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने सवारीमा पनि परिवर्तन भएको छ।

 आइसिई इन्जिन गाडीमा ५० प्रतिशत कर्जा पाइनेमा अब ६० प्रतिशत पाइने व्यवस्था राखिएको छ। सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको मौद्रिक नीतिबाट मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ। ‘सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ समीक्षामा भनिएको छ।

मूल्यवृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए पनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत् राख्ने नीति लिएको छ।

राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकर्स संघको मागलाई सम्बोधन गर्दै असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशत कायम गरेको छ। ‘असल कर्जाको प्रोभिजनिङ १.१० प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशत कायम गरिएको छ,’ समीक्षामा भनिएको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा बढाउन सघाउ पुग्नेछ।

यो व्यवस्थाले खराब कर्जामा सहजता प्रदान गर्नुका साथै असल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कम गरेर सहजीकरण गरिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट करिब साढे चार अर्ब फिर्ता हुने अनुमान छ।

मौद्रिक नीतिमा गरिएको नयाँ प्रावधानले बैंकहरूको करिब ४० अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी क्षमता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको नीतिगत दर ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतलाई यथावत् राखेको छ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले कर्जाको ब्याजदरलाई आधार दरसँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आबद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बाह्य क्षेत्रका परिसूचकहरूले आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुँदै गएको संकेत गरेका छन्। विगत तीन वर्षदेखि सुस्त रहेको बाह्य व्यापार चालु आर्थिक वर्षमा विस्तारोन्मुख रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिनासम्ममा वस्तु निर्यात ४६.५ प्रतिशतले र वस्तु आयात १०.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

वस्तु निर्याततर्फ मुख्यगरी सोयाबिन तेल, पोलिस्टर धागो, ऊनी गलैंचा, लत्ताकपडा र अलैंचीको निर्यात उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। अन्तिम उपभोग्य वस्तुको तुलनामा मध्यवर्ती तथा पुँजीगत वस्तुहरूजस्तै सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा, अन्य मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाबिन तेल, स्पोन्ज आइरन आदिको आयात वृद्धि भएकाले समेत आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारले गति लिने अनुमान छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्यामा भएको वृद्धिका कारण विप्रेषण आप्रवाह बढ्ने अनुमान रहे पनि बढ्दो आयातसँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति क्रमशः उपयोग हुँदै जाने देखिन्छ। विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्रोत तथा खर्चका क्षेत्रहरूको विश्लेषणका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि शोधनान्तर बचत कायम रहने अनुमान छ।

समीक्षाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा औसत मुद्रास्फीति ४.९७ प्रतिशत रहेको छ। २०८१ असोजको बाढी/पहिरोबाट भएको क्षतिका कारण आपूर्ति प्रणालीमा उत्पन्न व्यवधान तथा भारतमा खाद्यान्नको मूल्य उच्च रहेकाले खाद्यान्न समूहको मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गई कात्तिक र मंसिरमा बढ्दो क्रममा रहेको मुद्रास्फीति पुसमा केही तल आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेको अनिश्चितताका बाबजुद पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा धेरै उतारचढाव नहुने र गैरखाद्य समूहको मूल्यमा थप चाप नपर्ने एवं पछिल्लो समय देखिएको व्यापार द्वन्द्वको प्रभाव कम गर्न अन्य मुलुकहरूले वैकल्पिक रणनीति अपनाउने विश्लेषण छ।