खाली जमिनको तीनतिरै फराकिला सडक छन् । सडक किनारमा साँघुरै भए पनि टायल बिच्छ्याएर फुटपाथ बनाइएको छ। सडकभित्रको करिब ३५ रोपनी खाली जमिन धुलाम्य छ । सुस्तरी हावा चले पनि सासै फेर्न गाह्रो हुने गरी धुलो उड्छ । धुलाम्य जमिनमा कतै भारतीय नम्बर प्लेट भएका ठूला मालवाहक ट्रक रोकिएका छन् त कतै रात्रिबस। ट्याक्सी, टिपर, टाटा मोबाइल सबैको पार्किङ स्थल पनि यही हो । बचेको ठाउँमा गाडी र मोटरसाइकल सिक्ने पनि भेटिन्छन् । यो हो काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित तीनकुने ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार (पुस १३) को बैठकमा ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले यस्तो प्रस्ताव लगे जसको विरोध कुनै पनि सदस्यले गरेनन् । उनको प्रस्ताव थियो– मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसी गिरीलाई आर्थिक सहायतास्वरुप २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टाउको हल्लाएर सो प्रस्तावको समर्थन गरे ।
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, निजामती कर्मचारीले सरकार आफैंले दिएको पोसाक लगाएर कार्यालय गए वापत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । सरकारले केही वर्षदेखि निजामती कर्मचारीलाई पोसाक किन्न वार्षिक सात हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ ।
मुलुकभरका वाणिज्य बैंकहरुमा ऋण दिने पैसा ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र छ । भर्खरै सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पुरानो कम्पनी टेलिया सोनेरालाई आफ्नो नाफा विदेश लैजान अनुमति दिएको छ । स्रोतहरुले दिएको जानकारीअनुसार नेपाली बैंकहरुमा रहेको यो रकम ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य मेसिनरी सवारीसाधन जस्ता पुँजीगत शीर्षकमा खर्च ग¥यो । त्यसमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत अर्थात् करीब २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ कमिसनका रुपमा घूसमा गएको छ । यो अवैध रकम कर्मचारी, निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने इन्जिनियरदेखि विभागीय प्रमुख, महानिर्देशक, सचिवसम्म संंस्थागत रुपमै बाडफाँट भएको छ । यो रकम मन्त्री, दलका नेता र पार्टी कार्यालयसम्म पनि पुगेको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का मन्त्रालयमा तानेको छ । इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितताको आरोप लागेका खड्कालाई निगममै राख्दा निगमको हितविपरीत कार्य गर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय भएको हो।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का मन्त्रालय तानिएका छन्। इन्धन भण्डारणको लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितताको आरोप लागेका खड्कालाई निगममै राख्दा निगमको हित विपरित कार्य गर्न सक्ने भन्दै आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय गरेको हो।
संसदीय समिति र विभागीय मन्त्रालयले दोषी ठह¥याएका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई मन्त्रालयमा तान्न आपूर्ति मन्त्री जयन्त चन्द बाधक बनेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई आपूर्ति मन्त्रालयमा तान्न सहमति दिएको छ।
नेपाल आयल निमगका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले कानुन मिचेर करोडौं रुपैयाँ चलेखल गरी तेल बोक्ने ट्यांकरलाई अनुमति दिएको पाइएको छ ।
नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको बदमासीले हवाई इन्धन बिक्रीमा निगमलाई वार्षिक करिब पौने तीन करोड रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार परेको तथ्य भेटिएको छ । खड्काले इन्धन भण्डारणको जग्गा खरिद गर्दा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा पदबाट बर्खास्त भएपछि उनको अर्को बदमासी बाहिर आएको हो ।
काठमाडौं— सरकारी स्वामीत्वको १०५ वर्ष पुरानो साझा प्रकाशनमा अनियमितता तथा बेथिति गरेको आरोप लागेको साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा पदमुक्त भएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार मन्त्रिस्तरिय बैठकमार्फत शर्मालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘आज बसेको मन्त्रिस्तरिय बैठकले शर्माको सदस्यता खारेज गर्दै अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धबाट पद मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले नागरिकन्युजसँग भने।
चौतर्फी आलोचना भए पनि निर्वाचन आयोगले प्रमुखसहित सबै पाँच आयुक्तका लागि २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मूल्यका गाडी खरिद गर्ने भएको छ । आयुक्तका लागि खरिद गर्न खोजिएका एसयुभी (स्पोटर्स युटिलिटी भेइकल) गाडी विलासी वर्गमा पर्छन् ।
मुलुककै ठूलो पाँचतारे होटल (हायात) को सेयर संरचनामा चलखेल गरी निजी साझेदारले सरकारी लगानी हत्याउन खोजेको खुलेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत २०४९ सालमा स्थापना भएको हायातमा पर्यटन मन्त्रालयको तारागाउँ विकास समितिको १७ करोड तथा निजी साझेदार (राधेश्याम सराफ र रामलाल श्रेष्ठ परिवार) को २५ करोड ७५ लाख गरी ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो । कुल लगानीमध्ये निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत र सरकारको ३९.७७ प्रतिशत लगानी थियो । अहिले एक सय ५० रोपनी जग्गासहित यो होटलको सम्पत्ति २० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।
चारवर्षे कार्यकालका लागि नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गोपाल खड्का ‘आर्थिक अनियमिततामा लिप्त हुँदा’ आफ्नो पदावधि नपुग्दै पदबाट बर्खास्त भएका छन् । सडक डिभिजनबाट अवकाश लिएपछि निगमको नेतृत्वमा आएका खड्काले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेपछि सरकारले वर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितताको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुने भएको छ । संसदीय समिति र मन्त्रालयको अध्ययनबाट इन्धन भण्डारणका लागि भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा करिब चार गुणा बढी मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनले पुष्टि गरेपछि सरकार खड्कालाई कारबाही गर्ने अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको हो । जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भेटिएपछि खड्कालाई बर्खास्त गर्ने अजेन्डा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुने आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए । ‘अनियमितता भएको ठहरपछि पदमुक्त गर्ने निर्णयमा पुगेका छौं,’ मन्त्री मण्डलले आइतबार साँझ नागरिकसँग भने, ‘सोमबारको क्याबिनेटले अन्तिम निर्णय गर्छ ।’
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले संसदीय समितिलाई समेत गुमराहमा राखेर झूटो बयान दिएको तथ्य फेला परेको छ। व्यवस्थापिका–संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमा नागरिक दैनिकका प्रकाशक विनोदराज ज्ञवालीका पिताको भैरहवास्थित जग्गा नकिनेका कारण समाचार लेखेको झूठा बयान दिएर संसदलाई समेत गुमराहमा राख्ने काम गरेका छन्।
इन्धन भण्डारणको लागि जग्गा खरिदमा करिव डेढ अरब रुपैयाँ घोटलाको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई तत्काल निलम्बन गरि कानूनी कारबाही गर्न माग गर्दै योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल) ले आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। 'सरकारी र सार्वजनिक संस्थानहरुमा समेत पछिल्लो समय दुबो झै मौलाएको भ्रष्टाचारप्रति हाम्रो संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ'
भारतको नाकाबन्दीताका इन्धन वितरणमा अनियमितता गरेको भन्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङयिन्द्रप्रसाद उपाध्यायले तीनदिने स्पष्टीकरण सोधे । खड्काको जबाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उपाध्यायले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने टिप्पणीको फाइल तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनसमक्ष पेस गरे।
इन्धन भण्डारणको लागि जग्गा खरिदमा करिव डेढ अरब रुपैयाँ घोटलाको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई तत्काल कुनै जिम्मेवारी नदिन संसदको सुशासन समितिले आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाल आयल निगमका उच्चअधिकारीले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद बोलपत्र आह्वान गर्नुपूर्व ‘बिचौलिया’ सँग ‘सेटिङ’ मिलाएर सूचना सार्वजनिक गरेको पाइएको छ । निगमका अधिकारीसँगको मिलेमतोमा पहिल्यै जग्गा खोजेर सोही लोकेसनलाई मिल्नेगरी बोलपत्र आह्वान गरिएको तथ्य फेला परेको छ ।
सरकारका बरिष्ठ मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का तथा साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मामाथि कारवाही हुने बताएका छन्।
राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ । निकुञ्जको वातावरणमा असर पर्ने भन्दै मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न निरुत्साहित गर्नुका साथै पुल, सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा पनि कडाइ गरिन्छ ।
नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीले करोडौं कमिसन खाने उद्देश्यले प्रचलित कानुनी प्रक्रिया मिचेर जग्गा खरिद गरेको तथ्य भेटिएको छ । निगमले विनियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जग्गा किनेको दाबी गरे पनि जग्गा खरिद गर्दा अवलम्बन गरेको कानुनी बाटो त्रुटिपूर्ण रहेको सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
