काठमाडौं- तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको दसवर्षे जनयुद्धको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भयो । राज्य र माओवादी पक्षबाट प्रभावित परिवारलाई राहतबापत राज्य कोषबाट अहिलेसम्म १७ अर्ब ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । तर शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष हुँदासमेत द्वन्द्वबाट कति प्रभावित भए भन्ने राज्यसँग यकिन तथ्यांक छैन । पीडितले न्याय पाउने कुरा भने टाढाको विषय बनेको छ ।

२०७३/०७४ सम्मको तथ्यांकअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिका परिवार, बेपत्ता व्यक्तिका हकदार, विस्थापित, घाइतेलगायतका नाममा साढे १७ अर्ब रुपैयाँ बाँडिएको हो ।

राज्यले पीडित परिवारलाई राहतका नाममा रकम दिए पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । राज्यका तर्फबाट सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका मुद्दा प्राथमिकतामा नराख्दा आफूहरूले न्याय पाउन नसकेको गुनासो पीडितले गर्दै आएका छन् ।
१८ हजार ७६ मृतक परिवारले राहतका लागि दाबी गरेको देखिन्छ । राज्यबाट मृतकका परिवारलाई ६ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बाँडेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मृतक १४ हजार ४१८ जनाका हकदारलाई राज्यले राहत रकम बाँडेको तथ्यांक छ ।

चार हजार ६४९ जना मृतकबाट एकल महिला भएकालाई राज्यले ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम दिएको छ । त्यसैगरी ७९ हजार ५७१ विस्थापितलाई रकम बाँडेको तथ्यांक छ । द्वन्द्वका क्रममा बाबुआमा गुमाएका ७८ जना बालबालिकालाई सरकारले ६० हजार रुपैयाँका दरले राहत दिएको छ । १६ हजार ३३८ बेपत्ता परिवारलाई १० लाखका दरले राहत रकम दिइएको छ । त्यसैगरी मानवअधिकार आयोगको सिफारिसबमोजिम १०५ जनालाई राहत वितरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी मृतकका एकल महिला, बेपत्ताका हकदार, द्वन्द्वका क्रममा अपांगता भएका घाइते, अपहरणमा परेका व्यक्ति, द्वन्द्वमा आमाबुबा गुमाएका बालबालिकालाई राहत दिएको हो ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले १२ वर्षमा खोलो फर्कन्छ भन्ने उखान आफूहरूका लागि सार्थक हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘हामी पीडितका लागि १२ वर्षमा खोलो फर्केन । राज्यले दिने पीडितले हात थाप्ने मात्र भएको छ ।’ सधैंभरि पीडितलाई द्वन्द्वको घाउ बोकेर हिँडाएको दुःखेसो उनले व्यक्त गरे । राहतले मात्र पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने उनले बताए ।

१५ वर्षकी छोरी मारिएकी मैना सुनारकी आमा देवी सुनारले राज्यले आफूहरूलाई नागरिक ठान्न नसकेको गुनासो गरिन् । उनले राज्यले भिख मागेजस्तो बनाएको भन्दै आक्रोश पोखिन् । ‘सधैंभरि पीडित भएर भिख मागिरहन नपरोस्’, उनले भनिन्, ‘मान्छे मार्नेलाई कानुनी कठघरमा उभ्याउनुपर्छ ।’
अझैसम्म यकिन तथ्यांक छैन

विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंगाउन सरकार र प्रमुख दलले प्राथमिकतामा राखेको देखिंँदैन । द्वन्द्वका समयमा कति मारिए, कति घाइते, बेपत्ता भए, कति विस्थापित भन्ने राज्यसँग अझैसम्म यकिन तथ्यांक छैन ।

भिन्नभिन्न द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग काम गरेका गैरसरकारी संस्थासँगसमेत फरकफरक तथ्यांक छन् । तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयमा राहत वितरण, नामावली संकलनलगायतका काम गरेको थियो । मन्त्रालय विघटन भइसकेपछि हाल द्वन्द्वसँग सम्बधित राहत व्यवस्थापनको काम गृह मन्त्रालयमा सरेको छ ।

गृह मन्त्रालयमा रहेको विपत् व्यवस्थापन तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाले २०७४/०७५ मा वितरण रहेको राहत रकमको तथ्यांक संकलन हुने क्रममा रहेको जनाएको छ ।

महाशाखाकी सहसचिव इन्दु घिमिरेले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित तथ्यांक अब एक महिनापछि तयार हुने बताइन् । उनले मन्त्रालयसँग विभिन्न समयमा द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलका प्रतिवेदनमार्फत संकलन गरिएको तथ्यांक रहेको भएको बताइन् । चारवटा कार्यदल बनेर प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका पक्षमा काम गर्ने संस्थाको तथ्यांक फरकफरक छ । इन्सेकको तथ्यांकअनुसार द्वन्द्वकालमा सात सय ८५ जना अपांग, १ हजार ६ जना बेपत्ता र १३ हजार २ सय ३६ जना मारिएको तथ्यांक छ । इन्सेकसँग जम्मा १५ हजार २७ जना द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष पीडित रहेको तथ्यांक छ ।

एडभोकेसी फोरमको तथ्यांकअनुसार १३ हजार मारिएका छन् भने एक हजार तीन सय जना बेपत्ता छन् । २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र माओवादी विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो ।

मुलुकमा एक दशकभन्दा लामो सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवतु अन्त्य गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शान्ति सम्झौतामा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभाको चुनाव र संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । दुईवटा प्रमुख राजनीतिक विषय सेना समायोजन र संविधान निर्माण भइसकेका छन् । तर संक्रमणकालीन न्याय भने टुंगोमा पुग्न बाँकी छ ।

शान्ति प्रक्रियाका काममा २ खर्ब

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुग्दा राज्यले करिब पौने २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाका दुई मुख्य काम टुंगोमा पु-याउने गरी गरिएको प्रक्रियामा खर्च भएको हो । सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन र संविधानसभादेखि संविधान निर्माणसम्म यति खर्च भएको हो ।

सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, लडाकु शिविर व्यवस्थापन, तत्कालीन विद्रोही सेनाका स्वेच्छिक अवकाश, संविधानसभा, भत्केका पूर्वाधार निर्माण, राहत गरी एक खर्ब ६६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

२०७३/०७४ सम्मको तथ्यांकअनुसार लडाकुको शिविर बनाउन १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सेना समायोजन व्यवस्थापनमा ९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, माओवादी सेनाबाट स्वेच्छिक अवकाशमा गएकाहरूका लागि ८ अर्ब ३७ करोड, भत्केका पूर्वाधार बनाउन ११ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राज्यबाट खर्च भएको छ । दुई पटक भएको संविधानसभाबाट संविधान बन्दासम्म १ खर्ब १७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु-याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता परिवारको छानबिन आयोग गठनलगायतमा छुट्टै खर्च भएको छ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७५ ०२:०१ बुधबार