१५ आश्विन २०७७ बिहीबार
रुद्र पंगेनी


रुद्र पंगेनीका लेखहरु :

सेतो सुनको कालो कथा

भट्टेडाँडाका किसान ऊर्जामा लगानी गरेकामा अझै पछुतो मान्दै छन्। गुरूप्रसाद गौतम खानीखोलामा लगानी गर्न बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्दा–तिर्दा हैरान छन्। खानीखोलाबाट पाठ सिकेको सुनाउँदै उनी भन्छन्, ‘अबदेखि हामी खोलामा पैसा फाल्दैनौं।’

नियत नै ऋणीको घरजग्गा हडप्ने

चापाकोटका किसानमात्रै होइन, गायक रामकृष्ण ढकालदेखि बानेश्वर मीनभवनका कुनै बेलाका ‘जग्गा साहू’ भनिने गणेश अवालेसम्म सहकारीबाट यसैगरी ठगिएका छन्। यसरी ठगिनेमा धेरै छन्।

फास्ट ट्रयाक : सेनाले माग्यो अतिरिक्त ६८ करोड

नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रूतमार्ग निर्माणमा खटिएका सैनिकका लागि प्रोत्साहन रकमका नाममा अतिरिक्त ६८ करोड रुपैयाँ मागेको छ। सेनाले सरकारले वार्षिक बजेटमा छुट्याएको रकमबाहेक प्रत्येक वर्ष १७ करोड रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम मागेको हो।

एउटा अदालती आदेशको हलचल

एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको एउटा आदेश अहिले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीका लागि टाउको दुखाइ भएको छ। ‘नागरिकको निजी सम्पत्ति निजको स्वेच्छाले बाहेक सरकारले प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नू’ आदेश यत्ति हो।

द्रुतमार्गमा काटिएका २० हजार रूखकाे गोलिया कुहिँदै

बर्खाअघि काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गमा काटिएका २० हजार रूखकाे गोलिया कुहिन थालेका छन्। राजधानीलगायत देशका मुख्य भागमा काठ अभाव भइरहेका बेला दु्रतमार्गमा कटान गरिएका रूखको सही व्यवस्थापन नहुँदा ती काठ कुहिन थालेका हुन्।

अतिरिक्त पाँच अर्ब प्रस्ताव, प्रस्ताव स्वीकृत गर्न सरकारमाथि सेनाको दबाब

नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकअन्तर्गत दुई अतिरिक्त सुरुङ थप्न र सुरुङ विस्तार गर्न प्रस्ताव अघि सारेको छ । कमजोर भौगोलिक अवस्था र कान्ति राजपथसँगको मार्गरेखा मिलाउन भन्दै सेनाले सुरुङ थप्न प्रस्ताव गरेको हो।

जथाभावी खर्चले रित्तीयो सरकारी ढुकुटी

गएको जेठ असारमा जथाभावी रूपमा गरिएको खर्चले अहिले सरकारी ढुकुटी रित्तो अवस्थामा पुगेको छ। अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारी खातामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको एक पैसा पनि बचत छैन। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएको सरकारकोे यस्तो वेथितिले गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुने निश्चित छ।

गृह र भौतिक मन्त्रीबीच विवाद

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही प्रक्रिया बढाएका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएका छन्।

सिन्डिकेट हटाउने भट्टराईलाई मन्त्रीको मिलेमतोमा सरुवा

सिन्डिकेटविरुद्ध खुलेर लडेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई विभागबाट हटाइएको छ।

ठेक्का रद्द हुँदा एक अर्ब घाटा

२०७१ असारमा मुङलिन–नारायणगढ सडक खण्डको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा थियो। सडक विभाग सम्झौतामा हस्ताक्षर र काम सुरु गर्ने अन्तिम जबाफको प्रतीक्षामा थियो।

नेपालमै क्यान्सरको औषधि उत्पादन हुने

नेपालमा क्यान्सर रोगी कति छन् भन्ने कुनै आधिकारिक तथ्यांक छैन । क्यान्सरको उपचार प्रदान गर्ने अस्पतालहरुमा आउने रोगीको संख्या पछिल्ला वर्षहरुमा बढिरहेको तथ्यांक छ । यसले मुलुकमा क्यान्सर रोगीको संख्या वृद्धि भइरहेको देखाउँछ। यसैबीच, नेपालमै क्यान्सरको औषधि उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ एक भारतीय औषधि कम्पनी प्रवेश गरेको छ । तिजिग फर्मा प्रालि नामको कम्पनीले ३५ करोड ११ लाख रुपैयाँ लगानी गरी भक्तपुरमा औषधि उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्दैछ । कम्पनीले यसका लागि उद्योग विभागबाट स्वीकृतिसमेत लिइसकेको छ । क्यान्सर रोग उपचारमा प्रयोग हुने औषधि उत्पादन गर्ने यो नेपालमै पहिलो कम्पनी हुनेछ।

५५ अर्बको ठेक्का मिलेमतोमा

नेपालमा ६ जना ठेकेदारले सिंगो निर्माण प्रशासन र राजनीतिक क्षेत्रलाई मिलाएर राखेका छन् । ठूल्ठूला ठेक्कामा उनीहरूबीच कसरी हुन्छ मिलेमतो ? प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको मूल्यांंकन प्रतिवेदनमा यसबारे खुलासा गरिएको छ।

ड्याङगोटेलाई चुनढुंगा खानी दिन अस्वीकार

गएको वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शतप्रतिशत विदेशी लगानीको ड्याङगोटे सिमेन्ट नेपाललाई चुनढुंगा खानी उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने लगानी बोर्डको बैठकबाट गरिएको उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भन्दै खानी तथा भूगर्भ विभागमा पेस गरियो ।

जनताको करबाट कमिसन

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य मेसिनरी सवारीसाधन जस्ता पुँजीगत शीर्षकमा खर्च ग¥यो । त्यसमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत अर्थात् करीब २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ कमिसनका रुपमा घूसमा गएको छ । यो अवैध रकम कर्मचारी, निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने इन्जिनियरदेखि विभागीय प्रमुख, महानिर्देशक, सचिवसम्म संंस्थागत रुपमै बाडफाँट भएको छ । यो रकम मन्त्री, दलका नेता र पार्टी कार्यालयसम्म पनि पुगेको छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्