काठमाडौं - २०५८ सालमा फेवातालको सिरान चापाकोटका किसान बलराम अधिकारीले घरमै सानो किराना पसल खोल्ने योजना बनाउँदा उनीसँग पैसा थिएन। नजिकै बैंक वा सहकारी पनि थिएनन्। एकजना छिमेकीले पोखरा सभागृह चोकको नेपाल सहकारी संस्था लिमिटेडबाट ऋण लिएर गाईभैंसी पालेको देखेपछि बलराम पनि दुई घण्टा पैदल हिंडेर सहकारीको कार्यालयमा पुगे। उनको चार रोपनी घरखेत धितो राखेमा ऋण दिन सहकारी तयार भयो।

आफ्नो भएको सबै घरखेत धितो राखेर उनले एक लाख रुपैयाँ ऋण लिए। यसमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क र ५ हजारको सेयर लिनुपर्ने सहकारीको सर्त पूरा गर्दा उनको हातमा ८५ हजार रुपैयाँ प-यो। द्वन्द्वको बेला थियो, पसल राम्रो चलेन। बैंकमा ब्याज बढिरह्यो, तिर्ने स्रोत भएन। ऋण तिर्न नसकेपछि अधिकारीले पनि त्यसै गरे जस्तो लाखौं नेपाली युवाले गर्छन्। उनी बिदेसिए। मलेसियाबाट पठाएको पैसाले पत्नी पार्वती अधिकारीले दुई किस्ता तिरिन्। अर्को किस्ता तिर्न जाँदा सभागृह चोकको सहकारी नै गायब थियो।

नेपाल सहकारी अचानक गायब भएकोमा बलराम र पार्वतीमा चिन्ता थपियो। तर नेपाल सहकारीबाट ऋण लिने अधिकारी परिवार एक्लो थिएन। तीन घरपरका कुलप्रसाद पराजुलीले पनि यही सहकारीबाट आफ्नो सबै १० रोपनी घरखेत धितो राखेर गाई पाल्न दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए।

अधिकारी र पराजुलीसहित यहाँका ६ किसानले २०५७ देखि २०६० सालभित्रमा आफ्नो खेत, घरबारीसमेत जम्मा ३७ रोपनी जग्गा धितो राखेर गाईभैंसी पाल्न र सानोतिनो व्यवसाय गर्न ९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। बलराम र कुलप्रसादबाहेक देवीरमण चापागाईंले ३ लाख र कृष्ण अधिकारी, खड्गराज सुनार र गोपालप्रसाद पराजुलीले १–१ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए।

चापाकोटका किसानमात्रै होइन, गायक रामकृष्ण ढकालदेखि बानेश्वर मीनभवनका कुनै बेलाका ‘जग्गा साहू’ भनिने गणेश अवालेसम्म सहकारीबाट यसैगरी ठगिएका छन्। यसरी ठगिनेमा धेरै छन्।

सहकारीको कार्यालय कता गयो भन्ने थाहा नपाउँदा उनीहरूमा आफ्नो पुख्र्यौली जायजेथा के हुने हो भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको थियो। १४ वर्षपछि काठमाडौंको बागबजारमा नेपाल सहकारी संस्था नाम गरेको कार्यालय भेटिएको खबर आयो। किसानहरूमा ऋण तिरेर आफ्नो घरजग्गा फिर्ता लिन पाइने आशा पलायो। उनीहरूले नेपाल सहकारी किन पोखराबाट काठमाडौं आयो होला भन्नेचाहिं थाहा पाएनन्।

उनीहरूले सम्पर्क गरेपछि नेपाल सहकारीको काठमाडौं कार्यालयका कर्मचारीले ६ जनाले सँगै ऋण तिरे जग्गा फिर्ता हुने आश्वासन दिए। ६ मध्ये २ वा ३ जना कुरो बुझ्न पाँचपटकसम्म काठमाडौं धाए। के गर्ने, कसो गर्ने, अलमलमै महिनौं बित्यो।

२८ माघ २०७५ मा ६ जना नै काठमाडौं आए र तिर्नुपर्ने बाँकी हिसाब मागे। नेपाल सहकारीका महाप्रबन्धक राकेश सिंहले पुरानो कर्जाको हिसाब भनेर ६ जनालाई छुट्टाछुट्टै चिट दिए। त्यस अनुसार कुल २५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखियो। सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै कुलप्रसादले भने, ‘सिंहले १० लाख रुपैयाँ तुरुन्तै उनको खातामा राखिदिनू र बाँकी १५ लाख पछि दिनू भनेका थिए।’

पोखरा पुगेर व्यक्तिको खातामा रकम हालिदिँदा समस्यामा परिएला कि भनेर उनीहरूले सहकारीको खाता नम्बर माग्न फेरि फोन गरे। तर सिंहले सहकारीका सबै खाता बन्द भएकोले उनकै खातामा रकम हालिदिन भने। किसानले सहकारीका सबै खाता किन बन्द भए होलान् भनेर सोधेनन्।

शंका लागेर पोखरामै बस्ने नेपाल सहकारीका अध्यक्ष नवीन पुनलाई भेट्न गए। नवीन पुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तत्कालीन नेता उत्तम पुनका छोरा हुन्। उत्तमका कारणले त्यति बेला नेपाल सहकारी र नेपाल विकास बैंक दुवै समस्याग्रस्त भएका थिए।

नवीनले किसानलाई १५ लाख तिरे हुन्छ भने। सिंहले २५ लाख चाहिन्छ भनेको र नवीनले १५ भए हुन्छ भनेपछि किसानहरू झन् अन्योलमा परे। तर उनीहरूलाई जसरी पनि घरखेत जोगाउनु थियो। उनीहरूले सिंहलाई फोन गरेर उनको खातामा रकम हालिदिन लागेको सुनाए। त्यस बेला भने सिंहले ‘सहकारीको बोर्ड बैठक बस्दैछ बोर्डले निर्णय गरेपछि मात्र रकम हाल्नू’ भने।

‘घरबारी फिर्ता देऊ’
किसानहरू बोर्डको निर्णय पर्खेर बसे। उता सहकारीले ऋणीलाई थाहै नदिई राजधानी दैनिकमा सूचना निकालेर किसानको जग्गा लिलाम गरिसकेछ। ‘कोही किन्न नआएको’ भनेर सहकारीले आपसी सहमतिमा ३० लाख रुपैयाँमा ओम अस्पतालका डाक्टर प्रेम पुनको एकल स्वामित्वको कम्पनी (खयर भजनी इन्टरप्राइजेज) लाई ६ जना किसानको सबै जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेछ। जग्गा पास गरिदिन सहकारीका कर्मचारी वडाबाट तिरो तिरेर फर्किएपछि मात्रै किसानले थाहा पाए, जग्गा त अर्कैले लगिसकेछ।

किसानले हतारहतार पोखरा महानगरपालिका, मालपोत कार्यालय कास्की र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उजुरी गरेर जग्गा पास हुनबाट रोके। यसपछि सहकारीले फेरि किसानसहित सबैलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पोखरामा जग्गा पास गर्न पाउनुपर्ने आदेश मागेर मुद्दा हाल्यो।

अदालतले ३१ असार २०७६ मा महानगरपालिका वडा नं. २३ लाई ‘निवेदक र विपक्षीहरूमध्येको गोपाल पराजुलीसमेतको आपसी छलफलबाट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उठाएको विषयमा समाधान निस्कने स्थिति बाँकी नै रहे भएको हुँदा समन्वय गराई समाधान गर्न’ आदेश दियो।

जग्गा फिर्ता गर्न स्थानीय तहले छलफल नै गराउन सकेन। त्यसपछि किसानहरू ६ साउनमा जग्गा फिर्ता पाऊँ भन्दै सहकारी मामिलाको नियामक निकाय सहकारी विभाग बानेश्वर पुगे। तर त्यहाँ पनि सुनुवाइ भएन। उनीहरू आफ्ना क्षेत्रका सांसदसमेत लिएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालकहाँ पुगे। भदौ पहिलो साता मन्त्री अर्यालले सहकारी, सहकारी विभाग र किसानलाई सँगै राखेर छलफल गराइन्। ‘खेताला खोजेर किसानको जग्गा बेच्ने होइन, उनीहरूसँग लिनुपर्ने सावाँ–ब्याज लिएर किसानलाई नै जग्गा फिर्ता दिनू’ भन्ने मन्त्रीको आदेश पनि कसैले टेरेन।

५६ वर्षीय पीडित कुलप्रसाद पराजुलीले २०७६ भदौ अन्तिम साता भने, ‘ऋण तिर्छौं, ब्याज तिर्छौैं, सबै तिर्र्छौं, हाम्रो घरबारी फिर्ता देऊ भन्दा पनि हामीले पाएनौं।’ नेपाल सहकारीका महाप्रबन्धक सिंहले आफू यस सम्बन्धमा कुरा गर्न नसक्ने भनेर अध्यक्ष पुनलाई नै सम्पर्क गर्न भने।

सहकारीका दुई ‘अपराध’
नेपाल सहकारीले किसानको जग्गा लिलामी गर्ने बेलामा केके गरेको रहेछ भनेर थाहा पाउन हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर सहकारी विभागबाट कागजात लियौं। कागजातले नेपाल सहकारीले ऋणीहरू स्वयं सहकारीमा उपस्थित हुँदा समेत लिलामीको सूचना लुकाएर झुक्याएको खुलासा भएको छ।

महाप्रबन्धक सिंहले जुन दिन किसानसँग जग्गा फिर्ता लिन २५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने चिट थमाएका थिए त्यसको अघिल्लो दिन अर्थात् २७ माघ २०७५ मा नै सो सम्पत्ति लिलामी गर्ने सम्बन्धमा राजधानी दैनिकमा सातदिने सूचना प्रकाशित भइसकेको थियो। सहकारीलेजसको घरखेत लिलाम हुँदैछ उसलाई सूचना दिनुपर्ने सहकारी नियमावली २०७५ नियम ३० (ग) को उल्लंघन गरेको देखियो। लिलामीको सूचना ऋणीले पाउनु उसको कानुनी हक भएको बताउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना भन्छन्, ‘स्वयं उपस्थित हुँदा समेत ऋणीलाई जानकारी नदिनु सम्पत्ति हत्याउने षड्यन्त्र नै हो।’

हामीले सहकारी विभागबाट पाएका लिलामी प्रक्रियाका कागजातहरू लगेर किसानलाई देखायौं। सहकारीले किसानको हस्ताक्षर पनि किर्ते गरेको भेटियो। २०६२ सालमा सहकारीले पहिलो पटक किसानको धितो लिलामी प्रक्रिया पूरा गरी आफैंले धितो सकारेपछि बाँकी रकम तिर्न आउन भनेर किसानलाई पत्र काटेको थियो। सो पत्र बुझेको देखाउने कागजमा ऋणी बलराम अधिकारीकी श्रीमती पार्वती अधिकारीको हस्ताक्षर छ। पार्वतीको भनाइमा यो उनको हस्ताक्षर नै होइन। पत्र हेरेपछि पार्वतीले भनिन्, ‘लेखपढ गर्नै जान्दिनँ कसरी हस्ताक्षर गर्नु।” (पत्र)

यो मामिला नजिकबाट बुझेकी कास्कीबाट प्रतिनिधिसभाकी समानुपातिक सांसद दुर्गा विक भन्छिन्, ‘ऋण तिर्न आउँदा पनि किसानलाई जग्गा दिइएन, सञ्चालकहरू मिलेर गरीबको सम्पत्ति हत्याए।’
टेलिफोनमा भेटिएका नेपाल सहकारीका अध्यक्ष नवीन पुनले प्रक्रियाबमोजिम नै सम्पत्ति लिलाम गरिएको दाबी गरे। उनले भने, ‘पटकपटक बोलाउँदा पनि उहाँहरू आउनुभएन। त्यसैले ३० लाख रुपैयाँमा त्यो घरजग्गा काठमाडौंको ओम अस्पतालका डाक्टर प्रेम पुनलाई बेचिसक्यौं।’

नियामक निकाय सहकारी विभाग लाचार छ। विभागका उपरजिस्ट्रार शशिकुमार लम्सालले भने, ‘लिलामी प्रक्रिया सकिसकेको हुँदा चापाकोटका किसानलाई जग्गा दिलाउन सकेनौं।’ चापाकोटका किसानमात्रै होइन, गायक रामकृष्ण ढकालदेखि बानेश्वर मीनभवनका कुनै बेलाका ‘जग्गा साहू’ भनिने गणेश अवालेसम्म सहकारीबाट यसैगरी ठगिएका छन्। यसरी ठगिनेमा धेरै छन्।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘अधिकांश सहकारी नेताहरूले चलाएका छन् वा उनीहरूका कार्यकर्ता त्यसका हर्ताकर्ता छन्। नेताहरूका लागि जनताको पैसा उठाउने भाँडो भएका छन् सहकारी। उनीहरू आफूखुसी रकम परिचालन गर्ने भएकाले यसकोे नियमन पनि चाहँदैनन्।’

वित्तीय क्षेत्रमा उपभोक्ता हित संरक्षणमा सक्रिय अधिवक्ता गणेश गिरी भन्छन्, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पीडित हुनेको संख्या ठूलो छ। कैयौं परिवार मुद्दा मामिला गरेर पनि के नै हुन्छ भनेर ऋण लिएकै कारण सम्पत्ति गुमाएर बस्न बाध्य छन्।’
(खोज पत्रकारिता केन्द्र)

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७६ ०१:०१ बिहीबार