आन्तरिक ऋण उठाउने तयारीमा सरकार
गत वर्ष पहिलो महिना साउनमा नै आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष नौ महिना पछि ऋण लिने तयारी गरेको छ। सरकारले गत वर्ष साउनमा ७३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
विष्णु तामाङका लेखहरु :
आर्थिक अनुशासनमा स्थानीय तह बेपर्वाह
मुलुकभरका स्थानीय तहहरुले गत आर्थिक वर्ष केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम मनलाग्दी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५४औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको समानीकरण अनुदान सवारी साधन खरिददेखि जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधालगायतमा खर्च गरेको औंल्याएको छ।
मन्त्रालयका अधिकांश ढोका बन्द
मुलुकको वागडोर सञ्चालन गर्ने पाँच वर्षे जनादेश पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दोस्रोपटक पूर्ण आकारको बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको छ।
आँकडा ६ खर्ब ८३ अर्ब
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा मुलुकको बेरुजु रकम ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३६.७१ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल बेरुजु रकम पाँच खर्ब आठ करोड रुपैयाँ थियो।
उपलब्धि कानुनमात्र विकास गति विगतजस्तै
राजनीतिक संक्रमण सकिएसँगै सत्तामा आएको दुईतिहाइको बलियो सरकारले जनअपेक्षाअनुसार विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको देखिएको छ ।
सोधभर्नाको बक्यौता साढे ४२ अर्ब
सरकारले विभिन्न दातृ निकायबाट लिनुपर्ने शोधभर्नाको बक्यौता ४२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारी अधिकारीले पछिल्लो समय सोधभर्नामा सुधार आएको दाबी गरे पनि तथ्यांकमा त्यस्तो देखिँदैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट प्राप्त चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको तथ्यांकमा उक्त बक्यौता देखिएको हो। सो बक्यौतामध्ये ऋणतर्फ २४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदान सहायताको खर्चमा १७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ सोधभर्ना बक्यौता देखिन्छ।
प्रदेश पुगेका आयोजना फेरि संघमा
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु बजेटमार्फत प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनामध्ये करिब आधा दर्जन संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रमा तानेको छ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेटमार्फत विभिन्न वर्गीकरणका आधारमा चालु आयोजनाहरु हस्तान्तरण गरे पनि भौतिकले बलपूर्वक केन्द्रमै तानेको हो।
प्रमुख मन्त्रालयहरू योजना पठाउन अनिच्छुक
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बुधबार सरकारले राष्ट्रिय आयोजना बैंक बनाउने र विकासका योजना सोही बैंकबाट छनोट गरेर अगाडि बढाउने नीति लिएको बताएका थिए। ‘अब कुनै पनि मन्त्रालयले आफ्नो तजबिजमा आयोजना अगाडि बढाउन पाउँदैन,’ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले भने, ‘सबैले ल्याएर आयोजना बैंकमा योजना समावेश गर्नुपर्छ। त्यही बैंकबाट आयोजना झिकेर अगाडि बढाउने हो।’
सरकारी ढुकुटीमा डेढ खर्ब
सरकारले विगत वर्षमा जस्तै खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ। राजस्व उठाउने तर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारण माघ ३ गतेसम्म सरकारले खर्च गर्न पाउने रकम नै एक खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो।
संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आए पनि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु योभन्दा झन् धेरै छ।
२२ प्रतिशत सहायता बजेटबाहिरबाट
अर्थ मन्त्रालयले मुलुकमा वैदेशिक सहायताको नाममा आउने रकम बजेटरी प्रणालीभित्र समेट्न प्रयास गरेको वर्षौं भइसकेको छ। बजेट प्रणाली बाहिरबाट गरिने खर्च दाता राष्ट्र वा निकायको आफ्नो स्वार्थमा गरिने भन्दै अर्थले एक दशकभन्दा पहिलेदेखि यसलाई बजेटभित्र पार्न खोजेको हो। तर, अझै ठूलो रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च भइरहेको छ। अर्थका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त कुल सहायता रकममध्ये २२ प्रतिशत बजेट बाहिरबाट खर्च भएको छ।
कर्मचारीको ६% योगदान अनिवार्य
बढ्दो पेन्सनको भारले अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग थिचेको बेला सरकारले कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) लागू गरेको छ। निवृत्तिभरण कोषलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक आइबार संघीय संसद्को बैठकबाट पारित भएसँगै करिब दुई दशकदेखिको सरकारले अघि सारेको यो अजेन्डा कार्यान्वयनमा आएको हो।
तिनै तहको आम्दानी खर्चको प्रतिवेदन तयार
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले गरेका आम्दानी र खर्चको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
ओली इच्छामा साढे दुई अर्बको भ्यु टावर बन्दै
सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छामा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा झापामा भ्यु टावर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा व्यावसायिक कम्प्लेक्ससहितको ‘भ्यु टावर’ निर्माण गर्न लागिएको हो।
पाँच महिनामा एक अर्ब पुँजीगत खर्च
मुलुक संघीयतामा गएपछि पुँजीगत बजेट सिधै तल्लो तहसम्म पुग्ने र खर्च बढ्ने सरकारको अनुमान विपरीत प्रदेशहरुले पाँच महिनामा जम्मा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो सरकारले सोचेभन्दा साह्रै न्यून हो।