काठमाडौं – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु बजेटमार्फत प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनामध्ये करिब आधा दर्जन संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रमा तानेको छ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेटमार्फत विभिन्न वर्गीकरणका आधारमा चालु आयोजनाहरु हस्तान्तरण गरे पनि भौतिकले बलपूर्वक केन्द्रमै तानेको हो।
मन्त्रालयले गत माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर पाँचवटा सडक आयोजना केन्द्रमा तानेको छ। जसमा प्रदेश १ बाट तीन तथा प्रदेश ३ र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट एक–एक वटा छन्। प्रदेश १ बाट दोभान–ओलाङचुगोला सडकखण्ड, ताप्लेजुङ र धनकुटा मुलघाट माझीटार शुभाङ लिम्बुवान पुल दोभान (तमोर करिडोर) तथा ताप्लेजुङ एवं मदन भण्डारी मार्ग (वसन्तपुर–गुफापोखरी–सभापोखरी–ढुंगेसाँघु दोभान संखुवासभा र ताप्लेजुङ) केन्द्रमा तान्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै, प्रदेश–३ अन्तर्गतको गणेशमानसिंह मार्ग (थानकोट–चित्लाङ) र सुदुरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत खुटिया–विपिनगर–गडसेरा–दिपायल सडक पनि केन्द्रमा तानिएका छन्।
आयोजनाका नाममा विदेश भ्रमण जान पाइने, सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइने र कमिसन आउने भएकाले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेका आयोजना फेरि संघमा तानेका हुन्।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती आयोजनाका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजित बजेटसमेत मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसअनुरुप प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले भने। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने भनेर पत्राचार गरेपछि ती आयोजना केन्द्रमा तानिएको उनले बताए। ‘प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने र संघबाटै सञ्चालन गर्न भन्दै पत्रचार गरेपछि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर केन्द्रमा फिर्ता ल्याएका हौं,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने।
प्रदेश सरकारका अधिकारीले भने केन्द्रबाट आफ्नो सहमति नलिई आयोजना फिर्ता लगेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आफूखुसी आयोजना केन्द्रमा तानेको बताए। प्रदेशको सहमति नलिई आयोजना तान्नु संघीयताको भावनाविपरीत भएको उनको भनाइ छ।
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भए पनि तल्लो तहलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्न केन्द्रका उच्च अधिकारीले आनाकानी गर्दै आएका छन्। आयोजना आफूसँग राखेपछि त्यसबाट अदृश्य लाभ लिन पाइने भएकाले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई आयोजना संघमा तानेका हुन्। आयोजनाका नाममा विदेश भ्रमण जान पाइने, सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइने र कमिसन आउने भएकाले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेका आयोजना फेरि संघमा तानेका हुन्। भौतिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अन्य आयोजना पनि केन्द्रमा तानिन सक्ने बताए।
यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ सहरलगायत आयोजना प्रदेशबाट केन्द्रमा तानेको थियो। प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार डेढ अर्ब रुपैयाँको ग्रामीण सडक आयोजना (आरसिआइपी) पनि केन्द्रले तानिसकेको छ। प्रदेश ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि दुई अर्ब रुपैयाँको ग्रामीण सडक आयोजना (आरसिआइपी) केन्द्र सरकारले फिर्ता ल्याएको जानकारी दिएको छ। उक्त सडक आयोजनाका मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नमानेको भन्दै केन्द्रले उक्त आयोजना तानेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। ती अधिकारीका अनुसार अन्य साना सडक आयोजनाका काम पनि यस्तै समस्याले अलपत्र परेका छन्।
केन्द्रले जथाभावी आयोजना तान्न थालेपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। गत महिना सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४४ औं बैठकमा सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ५५ वटा बहुवर्षीय ठेक्का लागेका सडक आयोजना बजेट नभएका कारण अलपत्र परेको बताएका थिए। सोही बैठकमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आयोजना तलमाथि गर्दा अलपत्र परेको बताएका थिए। केन्द्रले हचुवाको भरमा आयोजना पठाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाइ थियो।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको दबाब र स्वार्थमा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेका आयोजना संघमा तानिएको बताए। ‘आयोजना आफू मातहत सञ्चालन गर्दा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले आयोजनाको गाडी प्रयोग गर्न पाउँछन्। आयोजनाकै नामबाट उनीहरुले पटकपटक विदेश भ्रमण गर्ने गरेका छन्,’ ती अधिकारीले भने। आयोजनाको खर्चबाट माथिल्लो तहसम्म कमिसन आउने उनको दाबी छ। ‘आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेपछि ती सबै लाभ÷सुविधा प्रदेशमै जाने भएकाले जसरी हुन्छ आफैंसँग राख्न मन्त्रालयका अधिकारी लागिपरेका हुन्,’ ती अधिकारीले भने। केही उच्च तहका नेता र सांसदले समेत यसमा भूमिका खेलेको ती अधिकारीको भनाइ छ।
बजेट प्रदेशमा, दायित्व केन्द्रमै
चालु बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकको बजेट प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरे पनि आयोजनाको दायित्व आफैंसँग राखेको पाइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार बजेटमा ३३७ १२३ (क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडक), १४७ (सहरी सडक), १४८ (अन्य सहरी सडक), ३३५ (सम्भावित रणनीतिक सडक) तथा ३५५ (प्रादेशिक सडक) शीर्षक अन्तर्गत सञ्चालित सबै आयोजनाको एकमुस्ट बजेट प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। बहुवर्षीय ठेक्का लागिसकेका ती आयोजनाको लागत करिब २६ अर्ब रुपैयाँ भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यसमध्ये सात अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेशलाई एकमुस्ट रुपमा बजेट पठाइसकिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
बजेट शीर्षक प्रदेशमा र दायित्व केन्द्रमा हुँदा आयोजना कार्यान्वयन अन्योलमा परेको मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी बताउँछन्। बजेट कार्यान्वयनको आधा समय बित्दासम्म मन्त्रालयले आयोजनाको डिपिआर, ठेक्का सम्झौता, आयोजना तयारी लगायत कागजात केन्द्रमै राखेको थियो। गत पुसमा अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले बल्ल दायित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
अन्तरप्रदेश परिषद्को निर्देशन बमोजिम प्रदेशमा बजेट गइसकेका आयोजना हस्तान्तरण गर्न सम्बन्धित विभागलाई परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाले जानकारी दिए। ‘पुस ३ गतेको अन्तरप्रदेश बैठकको निर्णयअनुसार चालु बजेटमा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सबै आयोजना हस्तान्तरण गर्न निर्देशनसहित मन्त्रालयमा पत्र आएको थियो,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘सोही निर्देशनअनुसार हामीले सबै विभागलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएका थियौं।’
उनले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका बहुवर्षीय ठेक्काका आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए। ‘बहुवर्षीय ठेक्काका आयोजनामा प्रगतिका आधारमा भुक्तानी हुने गरेको छ। तर, एउटा निकायसँग ठेक्का सम्झौता भएको आयोजना अर्को निकायलाई हस्तान्तरण गर्दा समस्या देखिएको छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले एउटा छुट्टै ‘बास्केट फन्ड’ राखिदिएको भए हुन्थ्यो।’ प्रदेशबाट केन्द्रमा तानिएका आयोजनासमेत कार्यान्वयनमा समस्या रहेकोले यो वर्ष अपेक्षाकृत भौतिक प्रगति हासिल नहुने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
तानिएका आयोजना
प्रदेश १ बाट
– दोभान–ओलाङचुगोला सडकखण्ड, ताप्लेजुङ
– ताप्लेजुङ र धनकुटा मुलघाट माझीटार शुभाङ लिम्बुवान पुल दोभान (तमोर करिडोर)
– ताप्लेजुङ एवं मदन भण्डारी मार्ग (वसन्तपुर–गुफापोखरी–सभापोखरी–ढुंगेसाँघु दोभान संखुवासभा र ताप्लेजुङ)
प्रदेश ३
– गणेशमानसिंह मार्ग (थानकोट–चित्लाङ)
सुदुरपश्चिम प्रदेश
– खुटिया–विपिनगर–गडसेरा–दिपायल सडक
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७५ ००:१७ मंगलबार
