काठमाडौं - आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा मुलुकको बेरुजु रकम ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३६.७१ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल बेरुजु रकम पाँच खर्ब आठ करोड रुपैयाँ थियो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ लेखापरीक्षणबाट एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको जनाएको छ। ‘यो वर्ष कुल ५९ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ रकमको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ,’ शुक्रबार महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले भने, ‘त्यसबाट एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।’ यो वर्षको कुल बेरुजु रकममध्ये असुल गर्नुपर्ने ३५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको उनले बताए। यो कुल बेरुजु रकमको २५.१५ प्रतिशत हो। त्यस्तै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ५१ अर्ब ६९ करोड र पेस्की ५३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गत वर्ष थपियो एक खर्ब ४१ अर्ब
महालेखाले राज्यको ढुकुटीबाट अनियमितरुपमा खर्च भएको रकम बढेको जनाएको छ। संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति, संस्था, जिल्ला समन्वय समितिलगायतले प्रचलित कानुनबमोजिम रीत नपु-याई कारोबार गरेको, लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेकाले उक्त बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। सरकारले सुशासन र खर्चको पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आए पनि अनियमितताको क्रम बर्सेनि बढ्दै गएको प्रतिवेदनले देखाउँछ।
यो वर्ष महालेखाले पहिलोपटक तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)को एकीकृत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको हो। संघीय सरकारी निकायतर्फ २० खर्ब आठ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट एक खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल लेखापरीक्षण रकमको ५.२९ प्रतिशत हो। यो वर्ष चार हजार आठ सय ४१ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेकोमा एक हजार आठ सय ५४ कार्यालयमा बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा छ।
त्यस्तै सातवटा प्रदेशका ६८ कार्यालयको दुई अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। सात सय ४७ स्थानीय तहको कुल पाँच खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा २४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा छ। प्रदेश र स्थानीय तहको कुल लेखापरीक्षण रकमबाट क्रमशः ७.२५ र ४.२२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको महालेखाले जनाएको छ। महालेखाका अनुसार सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ वटाले लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।
संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ। अर्थमा ३१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो, जुन कुल बेरुजु रकमको २९.६६ प्रतिशत हो। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा २० अर्ब ६६ करोड, रक्षा मन्त्रालयमा ११ अर्ब २३ करोड, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सात अर्ब १४ करोड, खानेपानी मन्त्रालयमा ६ अर्ब चार करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पाँच अर्ब ९० करोड, सहरी विकास मन्त्रालयमा पाँच अर्ब ६३ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चार अर्ब १५ करोड र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तीन अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय छन् ।
स्थानीय तहमा भद्रगोल
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध समानीकरण अनुदान दुरुपयोग गरेको देखाएको छ। अनुदानको रकम स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, कर्मचारीलगायतका लागि सवारीसाधन खरिदमा प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा छ। ‘नमुना छनोट गरी लेखापरीक्षण गर्दा एक सय ७२ स्थानीय तहले दुई सय १० चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गरी ९० करोड २६ लाख र दुई सय २१ स्थानीय तहले एक हजार एक सय १८ मोटरसाइकल खरिद गरी २९ करोड १३ लाख रुपैयाँसमेत एक अर्ब १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारी खरिद गरे पनि अधिकांशले समानीकरण अनुदान रकमबाट खरिद गरेका छन्।’ स्थानीय तहमा बैठक भत्ता, प्रोत्साहन सुविधा, पदाधिकारी सुविधा, समारोह तथा महोत्सव खर्च, संघीय सञ्चित कोष दाखिला, बढी निकासा, सोझै खरिदलगायतका अनियमितता देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
त्यस्तै प्रदेशतर्फ मुख्यमन्त्रीलगायत अन्य पदाधिकारीको सुविधामा विविधता, सोझै खरिद, उद्घाटन समारोह खर्च, राजस्व संकलनलगायतका अनियमितता औंल्याइएको छ। सातवटा प्रदेशअन्तर्गत ६८ निकायको लेखापरीक्षण भएकोमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ को ६९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। त्यसपछि प्रदेश १ को पेस्की बेरुजुसमेत ६५ करोड ६८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ देखिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ३, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको बेरुजु क्रमशः २९ करोड ४३ लाख, २७ करोड ४६ लाख, २६ करोड १९ लाख र २३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छ। प्रदेश ५ को सबैभन्दा कम २० करोड पाँच लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा छ।
साढे दुई खर्ब राजस्व बक्यौता
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको राजस्व बक्यौता दुई खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। बक्यौता रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को तुलनामा २०७४÷७५ मा ५६.४५ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म राजस्व बक्यौता एक खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थियो। ‘यो वर्षको मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ बक्यौताको लगत कायम गरी आर्थिक विवरणमा नदेखाएकाले राजस्व बक्यौता रकम यकिन हुन सकेन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्रचलित कानुनअनुसार दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व निश्चित समयभित्र दाखिला नगर्ने व्यक्तिको कारोबार एवं चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरी असुल गर्न सकिने व्यवस्था भए तापनि कार्यालयहरुले कानुनबमोजिम कारबाही नगरेकाले राजस्व बक्यौतामा वृद्धि भएको छ।’
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७५ ०१:०३ शनिबार
