काठमाडौं - गत वर्ष पहिलो महिना साउनमा नै आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष नौ महिना पछि ऋण लिने तयारी गरेको छ। सरकारले गत वर्ष साउनमा ७३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो।

चालु बजेटको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभए पनि खर्च कम हुँदा सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता नपरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार प्रशारित ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ टेलिभिजन कार्यक्रममा यो वर्ष राजस्व राम्रो उठेका कारण आन्तरिक ऋण उठाउनु नपरेको बताएका थिए। तर उनकै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन फाइल खोलिसकेको थियो।

चालु आवको चैत महिनासम्म राजस्व लक्ष्यभन्दा ८५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कम संकलन भएको थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म सरकारले पाँच खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यही अवधिमा उसले ६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै, सरकारले चैत मसान्तसम्म एक खर्ब १२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता जुटाएको छ। उक्त प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान सहायतातर्फ १८ अर्ब ४४ करोड र ऋण सहायता ९३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारी कोषमा अहिले एक खर्ब ४४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बचत छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए। ‘सरकारले आवश्यकता र औचित्य हेरेर आन्तरिक ऋण उठाउने हो,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘यो वर्ष अहिलेसम्म  ऋण उठाउनु परेको थिएन। अहिले उठाउने प्रक्रियामा छ।’ राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता तथा खर्चको आधारमा आवश्यकता अनुसार सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। ‘वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि पनि आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ,’ प्रवक्ता खत्रीले भने। बजारमा तरलताको अवस्थालगायत विभिन्न पक्षलाई हेरेर ऋण उठाउने गरेको उनले बताए।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष (आव ०७४÷७५) को फागुन मसान्तसम्म करिब एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो। चालु आवको आन्तरिक ऋण परिचालन लक्ष्य एक खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म ऋण परिचालन गरिएको छैन। सरकारले गत वर्ष आवको सुरुवाती तीन महिनाभित्रै लक्ष्यको लगभग आधा रकम उठाइसकेको थियो। साउन १ गते नै स्थानीय तहलाई बजेट पठाउनुपरेकाले स्रोत जुटाउन ऋण उठाउनुपरेको थियो।

‘सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजस्व हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘गत वर्ष निर्वाचन र बाढी पहिरोलगायतका कारण राजस्व कम संकलन भएपछि आर्थिक वर्षको सुरुमै ऋण उठाएर खर्च व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो।’ आन्तरिक ऋण उठाउन अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष क्यालेन्डर बनाउने गरेको छ। क्यालेन्डरमा कुन समयमा कुन क्षेत्रबाट कति आन्तरिक ऋण उठाउने भन्ने योजना समेटिएको हुन्छ। अर्थले यो वर्षको क्यालेन्डर तयार पारिसकेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ हो। यसमध्ये चालुतर्फको बजेट आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ। त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थामा एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। बजेटको स्रोतमा राजस्व आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदान ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ। राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाहेक बजेटमा थप चार खर्ब २५ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ अपुग हुन्छ। सरकारले उक्त न्यून बजेट पूर्तिका लागि दुई खर्ब ५३ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै, एक खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ।

सरकारले गत वर्ष बजेटमा रहेको न्यून बजेट पूर्तिका लागि नगद स्रोत प्रवाहको रुपमा आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। उक्त लक्ष्यमध्ये विभिन्न ऋणपत्र तथा ट्रेजरी बिलको माध्यमबाट एक खर्ब ४४ अर्ब ७४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ उठाइएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष (०७३÷७४) को तुलनामा गत वर्ष ६३.८६ प्रतिशत बढी आन्तरिक ऋण उठाएको हो। त्यस वर्ष एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ८८ अर्ब ३३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो।

गत वर्ष स्थानीय तहलाई रकम दिनेलगायत सम्पूर्ण खर्च धान्न राजस्वको स्रोतले नभ्याएपछि ऋण उठाउनुपरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। गत वर्ष साउन अन्तिम र भदौ पहिलो साता तराई क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले भन्सार नाकाहरु प्रभावित हुँदा सरकारले लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजस्व असुली गरेको थियो। तराईमा आएको बाढीका कारण विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवाजस्ता राजस्व संकलनका दृष्टिले सबैभन्दा ठूला भन्सार नाका करिब दुई साता प्रभावित भएका थिए। बाढीले नेपालसँग जोड्ने भारतीय सडक र पुल भत्काउँदा नेपाल आउने मालबाहक कन्टेनर लामो समयसम्म आउन पाएका थिएनन्। यसले भन्सारको राजस्व संकलन प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको थियो। मुलकभर आएको बाढी र पहिरोका कारण व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुँदा राजस्वका अन्य स्रोतबाट पनि असुली लक्ष्यअनुसार हुन सकेको थिएन।

विगतमा सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेपछि माघ–फागुनतिरबाट आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गर्ने प्रचलन थियो। कुनै समय  विकास र साधारण दुवै बजेटको खर्च नबढेको वर्ष सरकारलाई आन्तरिक ऋण नचाहिने अवस्था आएको थियो। बजेटले जुन लक्ष्य राखे पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यो पूरा हुने देखिएमा कतिपय वर्षमा ऋण उठाउनु परेको थिएन। तर, त्यस्ता बेला पनि बजारलाई चलायमान गराउन सरकारले ऋण लिने गरेको थियो। मौद्रिक नीतिअनुसार बजारमा तरलता बढी भएको अवस्थामा पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ।

सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, विकास ऋणपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, विशेष ऋणपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टा दरमा आधारित ट्रेजरी बिल तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजनमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ। आवश्यक परेमा जुनसुकै बेला सरकारले यस्तो ऋण लिन सक्छ। सरकारले बढी ऋण उठाउँदा बैंकमा तरलता समस्या हुनुका साथै सरकारलाई ब्याजको भार पर्न जान्छ। गत वर्षको असार मसान्तसम्म मुलुकको कुल आन्तरिक ऋण दायित्व तीन खर्ब ९१ अर्ब १६ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो।

प्रकाशित: २० वैशाख २०७६ ००:४३ शुक्रबार