काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बुधबार सरकारले राष्ट्रिय आयोजना बैंक बनाउने र विकासका योजना सोही बैंकबाट छनोट गरेर अगाडि बढाउने नीति लिएको बताएका थिए। ‘अब कुनै पनि मन्त्रालयले आफ्नो तजबिजमा आयोजना अगाडि बढाउन पाउँदैन,’ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले भने, ‘सबैले ल्याएर आयोजना बैंकमा योजना समावेश गर्नुपर्छ। त्यही बैंकबाट आयोजना झिकेर अगाडि बढाउने हो।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना बैंकबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट योजना छनोट नगर्ने बताइरहँदा ठूला विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले  यसमा आलटाल गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकमा सूचीकरणका लागि गत कात्तिक मसान्तभित्र आयोजनाको सूची पठाउन सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको थियो। तर, उक्त अवधिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, खानेपानी, कृषि, पर्यटनलगायत मन्त्रालयले आयोजनाको सूची पठाएका छैनन्।

आयोगका सदस्य सुशील भट्टका अनुसार आयोगले दिएको म्यादभित्र सातवटा मन्त्रालयबाट एक सय ६४ आयोजनाको सूची प्राप्त भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी ७० वटा आयोजनाको सूची पठाएको छ। त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ५२ वटा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट २५, गृह मन्त्रालयबाट सात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट चार वटा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट एउटा आयोजनाको सूची प्राप्त भएको सदस्य भट्टले जानकारी दिए।

‘हामीले नयाँ र मन्त्रालय अन्तर्गत हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको सूची मागेका थियौं,’ आयोजना बैंक तयारीमा संयोजनकारी भूमिका खेलिरहेका सदस्य भट्टले नागरिकसँग भने, ‘ठूला विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले आयोजनाको सूची पठाएनन्।’ सातवटा मन्त्रालयले पठाएका सूचीमा अधिकांश हाल सञ्चालनमै रहेका आयोजना छन्। भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकासलगायत मन्त्रालयलाई पटकपटक ताकेता गर्दासमेत आयोजनाको सूची नपठाएको सदस्य भट्टले बताए। यसअघि तोकेको म्यादभित्र आयोजनाको सूची प्राप्त नभएपछि आयोगले पुनः यही माघ मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरेको छ।

सरकारले पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गर्न लागेको हो। तर, सरोकारवाला मन्त्रालयबाटै यसमा आवश्यक तत्परता देखाइएको छैन। मन्त्रालयका उच्च अधिकारी काम गर्ने पुरानै सोच र प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन नसक्नु मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको आयोगका उच्च अधिकारी बताउँछन्। ‘अधिकांश मन्त्रालयको योजना विभाग कमजोर छ, मन्त्रालयका अधिकारीहरुमा नयाँ तरिकाले काम गर्ने सोच विकास हुन सकेको देखिँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयहरुले आफू मातहत सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको सूचीसमेत राख्न सकेका रहेनछन्।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले सम्बन्धित विभागबाट विवरण नआएका कारण आयोगले तोकेको समयमा आयोजनाको सूची पठाउन नसकिएको बताए। ‘हामी विभागहरुबाट विवरण संकलन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै सूची पठाउँछौं।’ 

अन्य मुलुकमा आयोजना बैंक बनाउने र त्यसबाटै आयोजना छनोट गर्ने प्रचलन छ। ती मुलुकमा योजना आयोग वा नीति आयोगले त्यो काम गर्दै आएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म आयोजना बैंकमार्फत आयोजना छनोट गर्ने गरिएको छैन। बिनाअध्ययन र स्रोत सुनिश्चितताबिनै अगाडि बढाइएका अधिकांश आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र परिरहेको अवस्था छ। वास्तविक आवश्यकताभन्दा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा अगाडि बढाइएका त्यस्ता आयोजनामा ठूलो रकम लगानी हुने भए पनि राज्यले प्रतिफल पाउन सकिरहेको छैन।

मुलुकमा लामो समय चलेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण पहुँचका आधारमा विभिन्न आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति थप मौलाउन पुगेको थियो। आयोजना बैंकको स्थापनापछि यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुने आयोगको विश्वास छ।

‘अहिले हामीसँग आयोजना विकास गर्ने परिपाटी नै छैन। आयोजनाको निश्चित ‘टाइमफ्रेम’ हुन्छ तर अहिले हचुवाको भरमा आयोजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति छ,’ आयोगका सदस्य भट्टले भने, ‘विकास व्यवस्थापनको सिद्धान्त पालना नगरेका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो। अब ती सिद्धान्त आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसका लागि आयोजना बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।’

आयोजना बैंक स्थापनापछि पूर्वाधार विकासमा उपयुक्त आयोजना छनोट गर्न सरकारलाई सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। ‘यसले आयोजनामा गरिने लगानीलाई प्रतिफलमुखी बनाउनेछ। साथै, सरकारले प्राथमिकतामा राखेका आयोजनामा विकास साझेदार एवं दातृ निकायको विश्वास, सहयोग र लगानी बढाउनसमेत सहयोग पुग्नेछ,’ सदस्य भट्टले भने।

उनले ‘मेरिट’को अधारमा आयोजना विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आयोजना बैंकमा सूचीकृत हुने आयोजनाको मेरिट निर्धारणसमेत गरिने उनले बताए। ‘हामी (आयोग)ले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यकता आंकलन र ‘ग्याप’ मूल्यांकन गरिसकेका छौं। त्यसले अब निजी क्षेत्रबाट कुन क्षेत्रमा कति लगानी आवश्यक छ, कुल ‘ग्याप’ कति छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ,’ भट्टले भने, ‘अब हामी कुन–कुन मोडलमा जान सकिन्छ भन्ने रणनीतिक कुरा सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि अब क्षेत्र विशेष मापदण्ड बनाइदिनुपर्छ। व्यापारिक हिसाबले गतिशील परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ।’

आयोगका सदस्य भट्टका अनुसार आयोगले यो वर्षभित्र प्रारम्भिक चरणको आयोजना बैंक बनाउने कार्यतालिकासहित काम गरिरहेको छ। ‘अहिले आयोजनाको सूची संकलनसँगै आयोजना पहिचान, छनोट र कार्यान्वयनको मापदण्ड तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘आगामी तीन हप्ताभित्र मापदण्ड तयार हुन्छ।’ आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका आयोजनालाई मात्र आयोजना बैंकमा राखिने उनले प्रस्ट पारे।

संकलित तथ्यांकलाई एकीकृत रुपमा विद्युतीय सूचना प्रणालीमा राखेर डाटाबेस तयार पार्न ‘आइटी टुल’ विकास गर्ने कामसमेत भइरहेको सदस्य भट्टले जानकारी दिए। प्रारम्भिक चरणको आइटी टुल तयार भइसकेको उनले बताए। आयोगले यो वर्ष प्रारम्भिक चरणको आयोजना बैंक तयार पार्ने र आगामी तीन आर्थिक वर्षमा पूर्ण रुपको आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्ययोजना बनाएको छ। अब सरोकारवाला मन्त्रालयका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नै आयोजना बैंक बनाउनुपर्ने आयोगका सदस्य भट्टको भनाइ छ।

यो वर्ष संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने नयाँ आयोजना र हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको मूल्यांकन गरी आयोजना बैंकमा सूचीकृत गरिने उनले बताए। सदस्य भट्टका अनुसार आयोजना बैंकले आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरी त्यसअनुरुपको सूची तयार पार्ने र कुन–कुन आयोजनामा कुन क्षेत्रले लगानी गर्न सक्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले नसमेटेका तर अगाडि बढाउन जरुरी देखिएका सम्भावित आयोजना आयोग आफैंले पनि विकास गर्न सक्नेछ। आयोजना बैंकमा सरकार, निजी क्षेत्र तथा दातृ निकायले लगानी गर्न सक्ने आयोजनाको अलग–अलग सूची राखिनेछ। त्यस्ता आयोजना सञ्चालनका लागि मोडालिटीसमेत तयार पारिने आयोगले जनाएको छ। यसले लगानीकर्तालाई आयोजना छनोटमा सजिलो हुनुका साथै प्रभावकारी रुपमा आयोजना अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने आयोगको दाबी छ।

प्रकाशित: ११ माघ २०७५ ०६:२६ शुक्रबार