काठमाडौं - सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छामा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा झापामा भ्यु टावर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा व्यावसायिक कम्प्लेक्ससहितको ‘भ्यु टावर’ निर्माण गर्न लागिएको हो। सहरी विकास मन्त्रालयले दमक नगरपालिका–६ ढुकुरपानीमा अत्याधुनिक कम्प्लेक्ससहितको भ्यु टावर निर्माण गर्न डिपिआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) तयार पारेको छ। टावर बनाउन दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

भ्यु टावरसहितको पार्क बनाउन कुल २१ हजार एक सय ९७.२१ वर्गमिटर क्षेत्रफल छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये एक हजार ३८ स्क्वायर मिटरमा ७२ मिटर अग्लो (१८ तले स्थायी भवन) भ्यु टावर निर्माण हुनेछ। त्यसमाथि २८ मिटरको स्टिल टावर राखिनेछ।

उक्त १८ तले भवनको १७औं र १८औं तलामा ‘भ्यु डेक’ रहनेछ, जहाँबाट वरिपरिको दृश्यावलोकन गर्न पाइनेछ। बेसमेन्ट पार्किङसहित भवनको भुइँतलामा ‘कमन हल’, १०औं तलासम्म कर्पोरेट अफिस तथा व्यावसायिक पसल, ११ देखि १४ तलामा सेमिनार तथा प्रदर्शनी हल, मल्टिप्लेक्स (सिनेमा हल) लगायत रहनेछन्। त्यस्तै, १५औं र १६औं तलामा रेस्टुरेन्ट तथा क्याफे रहने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहनाअनुसार ठूलो स्केल र अनावश्यक संरचना राखेर टावर बनाउन थालिएको हो। यी संरचना त्यस क्षेत्रका लागि आवश्यक छैनन्। जनताबाट उठाएको कर राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसरी नचाहिने ठाउँमा खर्च गरिन्छ भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण हो। पर्यटक तान्न सामान्य खालको टावर आवश्यक भए पनि अहिले बनाउन थालिएको कर्पोरेट, सेमिनार तथा प्रदर्शनी हल, मल्टिप्लेक्सलगायत पूर्ण उपयोगमा ल्याउन कठिन हुने मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी बताउँछन्।

विभिन्न स्थानीय तहले जथाभाबी बजेट विनियोजन गरेर भ्यु टावर निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला केन्द्र सरकारले त्यस्तै खालको परियोजनामा ठूलो रकम खर्चन लागेको छ। भ्यु टावर निर्माणको मुख्य उद्देश्य पर्यटन प्रवद्र्धन रहेको बताइएको छ। तर केन्द्र सरकारले व्यावसाय केन्द्रित योजनामा त्यति ठूलो रकम लगानी गर्नु उपयुक्त नभएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन्। मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने महत्वपूर्ण पूर्वाधारलाई छाडेर सरकार व्यावसायिक कम्प्लेक्स निर्माणमा लागेको ती अधिकारी बताउँछन्। ‘व्यावसायिक कम्प्लेक्समा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा सरकार आफैं व्यवसाय गर्न लागिपरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा लिएको सरकारले अनावश्यक क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्नु कुनै पनि हिसाबले आवश्यक देखिँदैन।’

यो योजनामा मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि समन्वय नगरेको पाइएको छ। योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार भ्युटावरको योजना आयोगलाई बाइपास गरेर सीधै अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराइएको छ। अरूबाट आउने यही प्रकृतिका योजनालाई ‘अनावश्यक’ भन्दै बजेट स्वीकृति नदिने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्रीबाट सीधै आएका कारण यो योजना रोक्न चाहेनन्।

‘सरकारले लगानीको प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्न नसकेको उदाहरण हो यो,’ योजना आयोगका एक सदस्यले भने, ‘पहिलो त स्रोत व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ, स्रोत सुनिश्चित भए पनि त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र क्रियाशील बनाउन कति योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने हेर्नु जरुरी छ।’ बजेट अभावले मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण मानिने पुल निर्माण अलपत्र परिरहेको उदाहरण दिँदै उनले एउटा भ्यु टावरमा अर्बौं रकम खर्च गर्नु औचित्यहीन भएको बताए। ‘सरकारले क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गरेर विभिन्न स्थानमा औद्योगिक ग्राम, आइटी हब, डाटा सेन्टरलगायत स्थापना गर्न ध्यान दिनुपर्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘भ्यु टावरजस्ता व्यावसायिक कम्प्लेक्स निर्माण गरी सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।’

मन्त्रालयले आगामी फागुनभित्र ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याएर निर्माण कार्य सुरु गर्ने जनाएको छ। भ्यु टावरको निर्माण २०७८ फागुनसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ। गत जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्यु टावर शिलान्यास गरेका थिए। तर, ठेक्का सम्झौतापछि पुनः ओलीबाटै शिलान्यास गरेर मात्र निर्माण कार्य सुरु गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले भ्यु टावरको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको बताए। ‘डिपिआर र बिड डकुमेन्ट (ठेक्कासम्बन्धी कागजात) समेत तयार भइसकेको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘फाउन्डेसनको संरचना डिजाइनमा रिभ्यु भइरहेको छ, यो काम सक्नासाथ टेन्डर आह्वान गर्छौं।’

प्रवक्ता दवाडीले डिजाइन सकिएको पनि टावर बन्ने स्थानको माटो कमजोर पाइएकोले रिभ्यु गर्नुपरेको बताए। रिभ्युपछि हाल तयार भएको डिजाइनमा केही संरचना थप्नुपर्ने देखिएको उनले बताए। डिजाइन रिभ्युपछि निर्माण लागत अझै बढ्नसक्ने उनको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यो योजनाका लागि चार करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

प्रकाशित: १७ पुस २०७५ ०१:०२ मंगलबार