काठमाडौं - महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले गरेका आम्दानी र खर्चको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनपछि महालेखाले पहिलोपटक यस्तो प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनले मुलुकभर सरकारको खर्च र आम्दानीको पाटोलाई छर्लंग पार्नेछ। मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहको खर्च वर्षको अन्त्यमा मात्र उपलब्ध हुँदै आएको थियो। उसले कानुनी रुपमा खर्च गरे, नगरेको प्रतिवेदनले देखाउनेछ।
उपमहालेखा नियन्त्रक भेषप्रसाद भुर्तेलले प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै तथा संघीय मुलुकको समग्र आम्दानी र खर्चको विश्लेषण समेटिएको जानकारी दिए। गत आवको आम्दानी र खर्चको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले बताए। स्थानीय तहले सञ्चालन गरिरहेका सञ्चित कोषबारे विश्लेषण पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। प्रतिवेदनमा तीनै तहका सरकारको ट्रेजरी अवस्था के छ भन्ने समेटिएको छ। धरौटी तथा अन्य कोषको परिचालन कसरी गरिरहेको छ भन्नेबारे प्रत्येक सरकारको छुट्टाछुट्टै रुपमै विश्लेषण गरिएको उपमहालेखा नियन्त्रक भुर्तेलले बताए।
‘संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि यस्तो खालको प्रतिवेदन आएको छैन, त्यसैले मुलुकको लागि यो ऐतिहासिक प्रतिवेदन हो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘तीनै तहका सरकारले कुन–कुन स्रोतबाट कति रकम प्राप्त गरे र ती स्रोतलाई के कसरी, कहाँ–कहाँ खर्च गरे भन्ने विश्लेषण गरेका छौं।’ तीन तहको अलग–अलग विश्लेषणसहित सिंगो मुलुकको वित्तीय अवस्था समेटिएको यो प्रतिवेदन मुलुकका लागि महŒवपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
उपमहालेखा नियन्त्रक भुर्तेलले बिहीबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई हस्तान्तरण गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए। उक्त प्रतिवेदन बुधबार महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई बुझाइएको उनले बताए। महालेखा नियन्त्रक सरकारी आम्दानी र खर्चको विवरण राख्ने निकाय हो भने महालेखापरीक्षक सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने आधिकारिक निकाय हो।
भुर्तेलका अनुसार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मुलुकका सात सय ५३ स्थानीय तह र सात प्रदेशबाट गत आवको आम्दानी, त्यसको स्रोत र खर्च विवरण मगाएर अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट प्राप्त गरेका समानीकरण अनुदानको रकम कसरी उपयोग गरे भन्ने हेरिएको उनले बताए। ‘केन्द्रबाट प्राप्त गरेका अनुदानबाहेक उनीहरुले आन्तरिक स्रोतबाट कति आम्दानी गरे भन्ने हेरेका थियौं,’ उनले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोततर्फ शून्य विवरण राखेर पठाएका थिए। हामीले पुनः विवरण मगाएर प्रतिवेदन तयार पारेका छौं।’
अध्ययनका क्रममा केही स्थानीय तहले आफ्नो ‘फाइनान्सियल स्ट्याटस (वित्तीय स्थिति)’ तयार नगरेको पाइएको उनले बताए। त्यस्ता स्थानीय तहलाई पनि वित्तीय स्थिति बनाउन लगाएर अध्ययनमा समेटिएको उनको भनाइ छ। आम्दानी र खर्चको विवरणसमेत सही तरिकाले नराखेका ती स्थानीय तहले महालेखा नियन्त्रकको अध्ययन प्रयोजनकै लागि भए पनि विवरण सच्याउनु परेको थियो।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारको अनुदान प्रदान गर्छ। त्यस्तै, प्रदेशले स्थानीय तहलाई सोही शीर्षकका अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तह र प्रदेशले उक्त अनुदानबाहेक आन्तरिक स्रोतबाट समेत आम्दानी गर्छन्।
प्रकाशित: २६ पुस २०७५ ०३:३६ बिहीबार
