काठमाडौं - बढ्दो पेन्सनको भारले अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग थिचेको बेला सरकारले  कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) लागू गरेको छ। निवृत्तिभरण कोषलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक आइबार संघीय संसद्को बैठकबाट पारित भएसँगै करिब दुई दशकदेखिको सरकारले अघि सारेको यो अजेन्डा कार्यान्वयनमा आएको हो।

पारित विधेयक अनुसार सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीसमेतको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापना गरी कर्मचारीका लागि आवश्यक सामाजिक सुरक्षाका योजना सञ्चालन गर्नेछ। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीले आफ्नो मासिक तलबबाट कोषमा ६ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्नेछ। कर्मचारीको तलबबाट कटौती हुने जत्ति नै रकम सरकारले कोषमा जम्मा गर्नेछ। सोही कोषबाट कर्मचारीलाई अवकासपछिको पेन्सन वा उपदानको व्यवस्था गरिनेछ। यसअघि कर्मचारीलाई पेन्सनबापत प्रदान गर्ने सम्पूर्ण रकमको दायित्व सरकारले बेहोर्दै आएको थियो। त्यसबाट पेन्सनमा वर्षेनी बढ्दै गएको सरकारी दायित्व कम गर्न सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।

गत आर्थिक वर्ष (०७४/७५)मा सरकारले पेन्सनका लागि ४० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ। अघिल्लो आवमा यस्तो खर्च ३७ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ थियो। सरकारले चालु अवको बजेट वक्तव्यमा साउन १ गतेबाट नियुक्त हुने स्थायी कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए। संसद्बाट पारित उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।

ऐन लागू भएपछि निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका–संसद् सेवा, नेपाली सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवा र नेपाल विशेष सेवामा स्थायी रुपमा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई कोषमा योगदान गर्ने गरी योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणालीमा समावेश गरिनेछ। २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट आजीवन निवृत्तिभरण पाउनेछन्। कर्मचारीले मासिक रुपमा पाउने पेन्सनको रकम उसको जम्मा सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबको रकमले गुणन गरी ५० ले भाग गर्दा आउने अंकबमोजिम हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

सरकारले कोषबाट निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीको निवृत्तिभरण रकममा प्रत्येक तीन वर्ष पुगेपछिको अर्को महिनादेखि खाइपाइ आएको निवृत्तिभरण रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम थप गरी भुक्तानी गरिनेछ। तर, यस्तो रकम पाँच पटकसम्म मात्र थप हुनेछ। त्यस्तै, २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कुनै कर्मचारीको पेनसन लिनु अगावै वा लिएपछि मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई कर्मचारीले पाउने निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशत रकम पारिवारिक निवृत्तिभरणको रुपमा दिइनेछ।

कोषमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा गरिएको ६ प्रतिशत रकम, यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि सेवामा निवृत्तिभरण पाउनेगरी नियुक्त भएका कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई निवृत्तिभरण तथा उपदान उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि सरकारले वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराएको रकम,  कोषको रकम लगानीबाट प्राप्त ब्याज, लाभांश तथा मुनाफासमेतको रकम, योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली सञ्चालनको लागि कोषलाई प्राप्त रकम तथा सरकारले प्रयोजन तोकी उपलब्ध गराएको रकम जम्मा गरिने विधेयकमा उल्लेख छ। त्यस्तै, कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण लगायतको रकम उपलब्ध गराउने कार्यलाई सहज तथा दिगो बनाउन सरकारले समय समयमा कोषमा थप रकम उपलब्ध गराउनेछ।

कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा सरकारले तोकेको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत रहनेछ। अर्थमन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विषय हेर्ने सरकारको मन्त्रालयका एक–एकजना सहससचिव कोषमा सदस्य रहनेछन्। कोषको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पूर्ण रुपमा सरकारले निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउँदा गर्दा हरेक वर्ष राज्यकोषबाट हुने खर्च निरन्तर बढ्दै गएको बताए। निवृत्तिभरण खर्चको भार राज्यको आन्तरिक राजस्वले मात्र धान्न कठिन हुँदै गएकोले निवृत्तिभरण प्रणालीलाई योगदानमूलक बनाउनुपरेको उनले बताए।

यो ऐन लागू भएपछि हाल निवृत्तिभरणको लागि सरकारले खर्च गर्दै आएको आर्थिक दायित्वमा कमी आउने र यसबाट बचत हुने रकम अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मद्दत पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। कोषमा जम्मा भएको रकमबाट बचत परिचालन भई लगानीका थप अवसर समेत सिर्जना हुनसक्ने भएकोले पनि कोषको स्थापना गर्नु लाभदायी हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: ३० पुस २०७५ ०५:१६ सोमबार