काठमाडौं - सरकारले विभिन्न दातृ निकायबाट लिनुपर्ने शोधभर्नाको बक्यौता ४२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारी अधिकारीले पछिल्लो समय सोधभर्नामा सुधार आएको दाबी गरे पनि तथ्यांकमा त्यस्तो देखिँदैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट प्राप्त चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको तथ्यांकमा उक्त बक्यौता देखिएको हो। सो बक्यौतामध्ये ऋणतर्फ २४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदान सहायताको खर्चमा १७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ सोधभर्ना बक्यौता देखिन्छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आवको माघ मसान्तसम्म सोधभर्नाको प्रक्रियामार्फत विभिन्न दाताबाट प्राप्त हुने रकमबाट ३१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोधभर्ना बाँकी रकम ४८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ थियो। त्यसमध्ये माघ मसान्तसम्म ३७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको महालेखाको तथ्यांक छ। यो तथ्यांकले गत आवको सोधभर्नाबाटै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी देखाउँछ। यसमा चालु आवको खर्च जोडेर साढे ४२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता पुगेको हो।   

वैदेशिक ऋण वा अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनामा पहिले नेपाल सरकारले आफ्नै बजेट खर्च गरेपछि त्यसको शोधभर्ना सम्बन्धित दातृ निकायबाट लिनुपर्ने हुन्छ। दातृ निकायसँग सहयोग सम्झौता गर्दा नै सोधभर्नाको प्रक्रिया र सर्त प्रस्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ। तर, त्यस्तो बजेट प्रयोग गर्ने निकायका सरकारी अधिकारीको लापरबाहीका कारण समयमा सोधभर्ना प्राप्तीमा समस्या हुने गरेको छ।

विभिन्न आयोजनामा बस्ने कर्मचारीले दातृ निकायसँग भएको सम्झौताविपरीत सरकारको बजेट मनपरी रुपमा खर्च गर्ने, खर्चको प्रतिवेदन र मागपत्र समयमा पेस नगर्ने र तोकिएको समयभित्र सोधभर्ना प्राप्त गर्न दातृ निकायसँग ताकेता नगर्ने प्रवृत्तिका कारण सोधभर्नाको बक्यौता बढ्ने गरेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक रुद्रप्रसाद भट्ट अहिले सोधभर्नाको अवस्था राम्रो रहेको बताउँछन्। खर्च बढ्दा सोधभर्नाको रकम स्वतः बढ्ने उनको भनाइ छ। यस्तो रकम प्राप्त गर्न कम्तीमा चार महिना लाग्ने उनले बताए। ‘आर्थिक कार्यविधि नियमावली र फुकुवा कार्यविधिले सोधभर्ना लिने समय एक चौमासिक तोकेको छ,’ उपमहालेखा नियन्त्रक भट्टले भने, ‘त्यसैले प्रथम चौमासिकको सोधभर्ना लिनुपर्ने रकम दोस्रो चौमासिकमा आउनुपर्छ।’

सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले सम्झौता अनुसार खर्च गर्ने, समयमा प्रतिवेदन र मागपत्र पठाउने तथा दातासँग रकम प्राप्त गर्न ताकेता गर्ने हो भने सोधभर्नामा समस्या नआउने उनको भनाइ छ। समयबद्ध प्रक्रियामा प्राप्त हुने भएकोले सोधभर्नालाई शीघ्र नभई समयबद्ध बनाउनुपर्ने उनले बताए। ‘सोधभर्ना प्राप्तिलाई समयबद्ध बनाएर सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउनुपर्छ,’ भट्टले भने।

सोधभर्नालाई प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्री र महालेखा नियन्त्रकले उच्च प्राथमिकता दिइँदै आएको उनले बताए। त्यसै अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै मन्त्रालयसँग चैतसम्मको कार्ययोजना माग गरेको उनले जानकारी दिए। ‘सोधभर्नालाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेका छौं,’ उपमहालेखा नियन्त्रक भट्टले भने, ‘सफ्टवेयर तयार भएपछि अनलाइनबाटै प्रत्येक आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, खर्च लगायत अनुगमन गर्न सकिनेछ।’

बढी बक्यौता पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा
सोधभर्नाको बक्यौता सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा देखिएको छ। चालु आवको माघ मसान्तसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले २२ अर्ब रुपैयाँ सोधभर्ना उठाउन बाँकी रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

उक्त बक्यौता रकममध्ये करिब ९८ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको प्राधिकरणले विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोग भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आयोजनामा खर्च गरिरहेको छ। चालु आवमा निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पुराताŒिवक सम्पदा लगायत पुनर्निर्माण कार्यले तीव्रता पाएसँगै खर्च बढेपछि सोधभर्ना बक्यौता बढेको प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बताउँछन्। तर, सोधभर्ना लिने प्रक्रियामा कुनै समस्या नरहेको ती अधिकारीको दाबी छ। प्राधिकरणले सोधभर्ना लिन बाँकी अधिकांश रकम विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापान सहयोग नियोग (जाइका), भारत सरकार लगायतसँग रहेको छ।सोधभर्ना बढी बाँकी हुनेमा प्राधिकरणपछि अर्थ मन्त्रालय रहेको छ। अर्थमा यस्तो बाँकी रकम १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले दाताबाट अनुदान÷ऋण लिएर विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको लगानीमा सोधभर्ना बक्यौता रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी सोधभर्ना बक्यौता धेरै हुनेमा विकास बजेट बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयहरु छन्। माघ मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा एक अर्ब ६७ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयमा एक अर्ब ४४ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक अर्ब ३९ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा एक अर्ब २९ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा    एक अर्ब २१ करोड र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा    एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ विभिन्न दातृ निकायबाट सोधभर्ना लिन बाँकी छ।

खासगरी विकासे मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका विभिन्न आयोजनाको बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारले वैदेशिक सहयोग (ऋण र अनुदान) लिने गरेको छ। समयमा प्रतिवेदन नबुझाउनु, रकम खर्च गर्ने र समन्वय गर्ने निकायमा दक्ष जनशक्ति नहुनु, अनुगमन चुस्त नहुनुलगायत कारण सोधभर्ना लिन समस्या हुने गरेको छ। सोधभर्नाको बजेटबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई सम्झौताअनुसार खर्च गर्ने शीर्षकबारे सचेत गराउनुपर्ने महालेखाका उच्च अधिकारी बताउँछन्। सरकारले बजेट बनाउँदा उच्च प्राथमिकता दिएर वैदेशिक सहयोग जुटाउने गरे पनि त्यसअनुसार शोधभर्ना लिने काम नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार प्रमुख साझेदार विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकसँगै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकाय लगायत नेपाललाई सहयोग गर्ने सबैबाट धेरैथोरै शोधभर्ना लिन बाँकी छ। समयमा शोधभर्ना लिन नसक्नुमा सरकारी कर्मचारीकै दोष रहेको उनले बताए।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थले शोधभर्ना चाँडो लिन सम्बन्धित अधिकारीलाई ताकेता गरिरहेको छ। सरकारले गर्ने खर्चको स्रोत जुटाउन समयमा सोधभर्ना लिनु अनिवार्य भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्रीले पटकपटक निर्देशन दिँदै आएका छन्।   

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७५ ०४:०१ आइतबार