काठमाडौं - बर्खाअघि काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गमा काटिएका २० हजार गोलिया कुहिन थालेका छन्। राजधानीलगायत देशका मुख्य भागमा काठ अभाव भइरहेका बेला दु्रतमार्गमा कटान गरिएका रूखको सही व्यवस्थापन नहुँदा ती काठ कुहिन थालेका हुन्।
त्यस्तै यतिखेर देशैभरिका भूकम्पपीडितका घर बनाउन काठको अभाव भइरहेको छ। कतिपय पीडितले काठ नपाएर घर बनाउन पाएका छैनन्। नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको दु्रत मार्गमा गत माघदेखि रूख कटान गर्न थालेको थियो। कटान गरिएका रूख सामुदायिक र राष्ट्रिय वनका हुन्। सेनाले कटान गरेका ती गोलिया बारा, मकवानपुर र ललितपुर डिभिजन वन कार्यालय (पहिलोका जिल्ला वन कार्यालय) र सम्बन्धित सामुदायिक वनलाई नै हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । तर, ती जिल्लामा डिभिजन र सामुदायिक वनले काठ बिक्री गर्न सकेका छैनन्।
नेपाली सेनाले दु्रतमार्गका करिब २० हजार रूख कटान गरी डिभिजन वन र स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । दु्रतमार्गमा साललगायत अग्राख र विभिन्न कुकाठ जातका रूख कटान गरिएको थियो । वन डिभिजनको कमजोर व्यवस्थापन, केन्द्र र प्रदेश सरकारको सामुदायिक वनको स्रोत उपयोगमा विवाद हुँदा समस्या झन् बढेको छ।
बारा डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्जोग बस्नेतले समयमै काठ लिलामी गर्न र जिल्लाका चारवटा सामुदायिक वनलाई लिलामी गर्न अनुमति दिन नसकेको स्वीकार गरे। ‘एक सरकारी वन तथा चार सामुदायिक वनका करिब तीस हजार क्युफिट काठ बिक्री गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘ती गोलिया बर्खाको पानीमा भिजेकाले कुहिने अवस्थामा छन्।’ उनले ती गोलियाको लगत तयार गर्न ढिलाइ भएकाले समयमै बिक्री गर्न नसकिएको बताए। स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाले काठको लगत र काठ काट्न लागेको खर्च उपलब्ध नगराएका कारण लिलाम गर्न ढिलाइ भएको जनाएको छ।
मकवानपुरका डिभिजन वन अधिकृत प्रह्लाद धितालले सामुदायिक वनका काठ बिक्रीवितरणमा केन्द्र सरकारको निर्णय पर्खेको बताए। उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले थप ५० प्रतिशत काठ भूकम्प पुनर्निर्माणमा उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए। यसअघि सामुदायिक वनले २५ प्रतिशत काठ उपलब्ध गराउँथे। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी महासचिव भारतीले पाठकले केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको विवादले समस्या देखिएको बताइन्।
प्रकाशित: १६ आश्विन २०७५ ०१:०१ मंगलबार
