काठमाडौं - गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही प्रक्रिया बढाएका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएका छन्। मन्त्री महासेठले आइतबार निर्माण व्यवसायीसमक्ष ‘कुनै पनि व्यवसायीलाई पक्राउ पर्न नदिने’ प्रतिबद्धता मात्रै जनाएनन्, पक्राउ परेमा छुटाउने आशयको अभिव्यक्तिसमेत दिएका छन्। यसरी ‘कामचोर ठेकेदार’ लाई कारबाही गर्ने विषयमा गृह र तालुक मन्त्रालयको कमान्ड समालेका दुई मन्त्रीबीच मतभेद देखिएको छ।

काम नगर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गर्ने गृहको चेतावनीविपरीत गई तालुक मन्त्रालयका मन्त्री महासेठले व्यवसायीलाई पक्राउ पर्नबाट जोगाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै विरोधाभासपूर्ण टिप्पणी गरेका हुन्। ‘ठेकेदारलाई पक्राउ पर्नै नदिने, पक्राउ परेमा तुरुन्त आफूलाई खबर गर्न’ पनि मन्त्री महासेठले व्यवसायीलाई सुझाएका छन्।

‘निर्माण कार्य ढिलो हुनुमा व्यवसायीको मात्र दोष हुँदैन,’ निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रतिनिधिमण्डलको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री महासेठले भने, ‘कतै रुख काटेको हुँदैन, कतै बिजुलीको पोल सारेको हुँदैन। यस्ता कारणले पनि निर्माण कार्य ढिला भएका छन्’, महासंघले गृह प्रशासनबाट भइरहेको धरपकडबाट जोगाउन आग्रह गरेपछि जवाफमा मन्त्री महासेठले यस्तो आश्वासन दिएका हुन्।

मन्त्री महासेठले व्यवसायीसमक्ष निर्माण कार्यमा कमजोरी देखिए त्यसमा व्यवसायीमात्र नभएर प्राविधिक पनि दोषी ठहरिने बताएका थिए। ए क्लासका कन्ट्रयाक्टर देश विकासका लागि मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै महासेठले भने, ‘वर्तमान सरकार सबै निर्माण व्यवसायीलाई स्थापित गर्न चाहन्छ।’

मन्त्री महासेठको यो भनाइले एउटै पार्टीको सरकार भए पनि दुई मन्त्रीबीचको कार्यशैलीमा विरोधाभास रहेको मात्र होइन, विवादसमेत रहेको देखिएको छ। गृहले एक महिनाअघि समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई थालेको कारबाहीप्रति मन्त्री महासेठ मौन रहँदै आएका थिए।

गृहमन्त्री थापाले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको सूची संकलन गरी पक्राऊ गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएका र त्यसैअनुरुप कार्यान्वयन हुन थालेपछि मन्त्री महासेठको यो टिप्पणी आएको हो। ठेक्का सम्झौताबमोजिम काम पूरा नगर्ने ठेकेदारविरुद्ध गृहले कडा कदम चालेपछि उनीहरुले मन्त्री महासेठमार्फत लबिङ गरे। र, मन्त्री महासेठ अहिले व्यवसायीको प्रभावमा गृहको काम उल्टाउनतर्फ लागेका हुन् । यता, गृहको निर्देशनबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कामचोर ठेकेदारमाथि कारबाही सुरु गरेको मात्र होइन, केही ठेकेदार पक्राउसमेत परिसकेका छन्।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले ठेक्का सम्झौताबमोजिम समयमा काम नगर्ने केही ठेकेदारलाई पक्राउ गरिएको बताए। केहीलाई चेतावनीमात्रै दिइएको बताउँदै उनले भने, ‘काम पूरा नगर्ने तीन सय ठेकेदारको नाम गृहमा बुझाइएको छ।’

शर्माका अनुसार सम्बन्धित आयोजनाका कार्यालयसँग ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। ‘छलफलपछि बाँकी रहेको कामको आधारमा कारबाही गर्छौं। हामीले व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिन खोजेका होइनौं, काम समयमा सकियोस् भन्ने चाहेका हौं’, उनले भने, ‘काम नगर्ने ठेकेदार पक्राउ पर्न थालेपछि काममा सुधार आएको रिपोर्ट प्राप्त हुन थालेको छ।’

गृहमन्त्रीको चेतावनीपछि पक्राउ परिने डरले ठेकेदारहरुले लामो समयदेखि रोकिएका विभिन्न आयोजनाका काम सुरु गरेका छन् । सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेकै बेला तालुक मन्त्रालयका मन्त्री महासेठ भने कामचोर ठेकेदारका पक्षमा लागेका हुन्। निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यवसायीमाथि अनावश्यक धरपकड गरेको भन्दै विरोध जनाउँदै आए पनि कतिपय व्यवसायीले भने महासंघ नेतृत्वकै आलोचना गरेका छन्। तीन हप्ताअघि महासंघको वार्षिक साधारणसभाका लागि जम्मा भएका ठेकेदारले नेतृत्व गलत भएका कारण साना ठेकेदारमात्र पक्राउ परेको बताएका थिए। ठूला ठेकेदार स्वतन्त्र भएर हिँडिरहेको गुनासो उनीहरुको थियो।

यसैबीच गृह मन्त्रालयको कारबाहीका साथै चन्दा आतंक, असुरक्षा, सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, निरन्तरको महंगी, निर्माण सामग्रीको अभावबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउन आइतबार बिहान ७७ जिल्लाका निर्माण व्यवसायी संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। साथै सातै प्रदेशका प्रदेश महासंघले पनि आइतबार नै मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोही बेहोराको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

प्रकाशित: ४ असार २०७५ ००:३६ सोमबार