काठमाडौं - नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रूतमार्ग निर्माणमा खटिएका सैनिकका लागि प्रोत्साहन रकमका नाममा अतिरिक्त ६८ करोड रुपैयाँ मागेको छ। सेनाले सरकारले वार्षिक बजेटमा छुट्याएको रकमबाहेक प्रत्येक वर्ष १७ करोड रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम मागेको हो। करिब एक खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना चार वर्षमा सक्ने लक्ष्य छ। सरकारले विभिन्न निकायमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको प्रोत्साहन रकम कटौती गरिरहेका बेला सेनाले उक्त रकम मागेको हो। सरकारले २०१७ को अगस्टमा सम्भावित खर्च मूल्यांकन नगरी द्रूतमार्ग निर्माण आयोजना सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

सेनाले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको मागपत्रमा आयोजनामा खटिने पाँच सय सैनिकलाई प्रतिदिन चार सय रुपैयाँका दरले रकम मागिएको छ। आयोजना निर्माणमा खटिनै सैनिक व्यक्तिगत जोखिम मोलेर काममा लागेकाले उनीहरूका लागि प्रोत्साहन रकम माग गरिएको मागपत्रमा स्पष्ट पारिएको छ। त्यस्तै आयोजना क्षेत्रमा सुरक्षार्थ खटिएका एक हजार तीन सय ३४ सैनिकका लागि दैनिक एक सय ५० रुपैयाँ खानाभत्ता माग गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवै शीर्षकमा सेनाले मागेको रकम सरकारले दिने नियमित सुविधाबाहेक अतिरिक्त हो। सेनाले नियमित कामबाहेक अतिरिक्त काम गरेबापत रकम भुक्तानी गरिने दाबी गरेको छ। तर सेनाको यो दाबी नियमसम्मत देखिँदैन।

आयोजना खटिनै सैनिक व्यक्तिगत जोखिम मोलेर काममा लागेकाले उनीहरूका लागि प्रोत्साहन रकम माग गरिएको सेनाले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको मागपत्रमा उल्लेख छ।

सेनाले मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चौमासिक समीक्षा कार्यक्रममा पनि यही कुरा दोहो-याएको थियो। सोही कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव तीर्थराज चिलुवालले नियमित काममा खटिने सैनिकलाई अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराउन नसकिने बताए। ‘यो आयोजनामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई यस किसिमको प्रोत्साहन रकम दिँदा ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तै किसिमका आयोजनामा खटिने अन्य सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई पनि यस्तो रकम दिनुपर्ने हुन्छ,’ चिलुवालले भने।

सेम्टेम्बर २२ मा फास्ट ट्र्याक आयोजना प्रमुख उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँडले आयोजना निर्माणमा एक हजार दुई सय सैनिक खटिने जनाएका थिए। तर अहिले उक्त संख्या बढाएर एक हजार आठ सय सैनिक खटिने जनाइएको छ। खाँडले आयोजना सुरक्षामा खटिने प्रत्येक सैनिकलाई दैनिक एक सय ५० रुपैयाँ र जोखिमपूर्ण काममा खटिने सैनिकलाई प्रतिदिन पाँच सय ५० रुपैयाँ दिने बताएका थिए। तर सेनाले त्यतिबेला त्यो रकम कहाँबाट दिने भनेर स्रोत उल्लेख गरेको थिएन। सरकारले पनि उक्त कामका लागि रकम विनियोजन गरेको थिएन। सेनाले आयोजनाको लागत परिवर्तनका लागि अघि सारेको यो दोस्रो प्रस्ताव हो। सेम्टेम्बर पहिलो साता सेनाले विस्तृत परियोजना रिपोर्टबिनै अतिरिक्त सुरुङ बनाउने प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो।

सेनाले विज्ञको सुझावका आधारमा सुरुङ बनाउने आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अतिरिक्त सुरुङ बनाउँदा भूकम्पीय जोखिम कम हुने र केही अग्ला पुल बनाउनुपर्ने जनाएको थियो। यसले गर्दा कुल बजेटमा चार अर्ब २९ करोड अतिरिक्त लागत बढ्नेछ। तर यो प्रस्ताव अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन। सेनाले सुरुङहरू डिपिआरमै समेटिने जनाएको छ। फास्ट ट्र्याकको डिपिआर हाल दक्षिण कोरियन कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ।

प्रकाशित: १२ पुस २०७५ ०१:४१ बिहीबार