२५ फाल्गुन २०७७ मंगलबार
विचार

सेतो सुनको कालो कथा

ललितपुर–  भट्टेडाँडाका किसान अनिल स्याङ्तेनले ३ वर्षअघि स्थानीय साहुकारहरूबाट सयकडा २४ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिई खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड (केकेएचसी) को सेयर किने।

हाइड्रोपावर कम्पनीको साधारण सेयर (आइपिओ) खरिद गर्नु भनेको सेतो सुनमा लगानी गर्नुसरह भएको धेरैको विश्वास छ। स्याङ्तेनको पनि यस्तै विश्वास थियो।

तर, स्याङ्तेनले सोचेजस्तो भएन। दूध र तरकारी खेती–बिक्री गरी जीविकोपार्जन गर्ने स्याङ्तेनले अझैं लगानी उठाउन सकेका छैनन्।

उनले २ वर्षको आफ्नो सबै आम्दानी–बचत आफूले लिएको ऋण र त्यसको ब्याज चुक्ता गर्न खर्च गरेका छन्। भन्छन्, ‘सेयरमा गरेको लगानीले मेरो गोजी रित्यायो। एक पैसा बचत छैन।’

खानीखोलाको सेयरमा लगानी गरेकामा अहिले स्याङ्तेन पश्चाताप गर्दै छन्। ६.३६ मेगावाटको यो हाइड्रोपावर कम्पनीको बजार–मूल्यमा ३० प्रतिशत गिरावट आइसकेको छ। यसैले उनले न बजारमा सेयर बेचेर कमाउन सक्छन् न त लाभांश पाउन।

चर्को ब्याजदरमा ऋण लिई खानीखोला हाइड्रोमा लगानी गरेका वाग्मती गाउँपालिकाका धेरै मानिस अहिले पुर्पुरोमा हात लाउँदै बसेका छन्। स्याङ्तेन ‘परियोजना प्रभावित’को सूचीमा पनि पर्छन्। उनको घर खानीखोला जलविद्युत् परियोजनाको ‘इन्टेक स्ट्रक्चर’ नजिकै पर्छ। ‘परियोजना प्रभावित’ परिवारलाई परियोजनाको लाभ वितरण गर्ने भन्दै स्याङ्तेनजस्ता परियोजना–प्रभावितलाई धेरै साधारण सेयर छुट्याइएको थियो।

हाल वाग्मती गाउँपालिकामा पर्ने साविकको भट्टेडाँडा, इकुडोल र शंखुका हरेक परिवारले आफ्नो क्षेत्रको खानीखोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरी राम्रो आर्थिक प्रतिफल पाउने आशा गरेका थिए। तीन वर्षपछि अहिले उनीहरूले अझै किन लगानीको प्रतिफल पाउन नसकेको भन्ने प्रश्नको उत्तर पाएका छैनन्।

जलविद्युतमा लगानीको उच्च प्रतिफल पाइन्छ भन्ने उक्साहटमा हाइड्रो कम्पनीको सेयर किन्ने सर्वसाधारण अहिले ऋणको पासोमा परेका छन्।

सन् २००८ मा सरकारले प्रत्येक जलविद्युत् आयोजनाले कम्तीमा १० प्रतिशत इक्विटी सेयर ‘परियोजना प्रभावित’ परिवारहरूका लागि छुट्याउनैपर्ने नीति लागू गरेको थियो। यो नीतिका दुई उद्देश्य थिए– जलविद्युत् आयोजनाको प्रतिफल स्थानीय बासिन्दामाझ पनि न्यायोचित रूपमा बाँड्ने र आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय बासिन्दाबाट हुन सक्ने सम्भावित विरोध/अवरोध टार्ने। तर, खानीखोला हाइड्रोको असफलताले यो नीतिका उद्देश्यहरू पूरा नभएको प्रस्ट पारेको छ।

खानीखोला हाइड्रो कम्पनीले ललितपुर जिल्लाका ‘परियोजना प्रभावित’ प्रभावितहरूबाट मात्रै ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ सेयरका रूपमा संकलन गरेको थियो। कम्पनीले देशभरिका सर्वसाधारणबाट थप ९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो।

भट्टेडाँडाका किसान ऊर्जामा लगानी गरेकामा अझै पछुतो मान्दै छन्। गुरूप्रसाद गौतम खानीखोलामा लगानी गर्न बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्दा–तिर्दा हैरान छन्। खानीखोलाबाट पाठ सिकेको सुनाउँदै उनी भन्छन्, ‘अबदेखि हामी खोलामा पैसा फाल्दैनौं।’

कम्पनीले आफ्नो दुरवस्थाको दोष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ। प्राधिकरणले प्रसारण–लाइनहरू समयमै बनाउन नसक्दा आफूले उत्पादन गरेको बिजुली खेर गएको उसको भनाइ छ। अध्यक्ष एवं कार्यकारी निर्देशक विजयमान शेरचन प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति पनि नदिएकाले आफ्नो कम्पनीको आर्थिक अवस्था नाजुक बनेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘वर्षायाममा हाम्रो धेरै बिजुली खेर जान्छ, किनकि प्राधिकरणले अझै प्रसारण–लाइन बनाउन सकेको छैन।’

श्रेष्ठका अनुसार, प्राधिकरणले बिजुली खरिद–सम्झौता (पिपिए) गरी खानीखोला हाइड्रो कम्पनीको बिजुली किन्ने बाचा गरेको थियो। र, प्राधिकरणले कम्पनीलाई २५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। शेरचन भन्छन्, ‘प्राधिकरणले पैसा दिएको भए हामी हरेक साल कम्तीमा १० प्रतिशत लाभांश सेयरहोल्डरहरूलाई दिने अवस्थामा हुन्थ्यौं।’  

शेरचनका अनुसार, कम्पनी आफूले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई सबैभन्दा नजिकका प्राधिकरणका सब–स्टेसनसम्म पु-याउन निर्माण सुरु गरेको प्रसारण–लाइन अहिले अन्तिम चरणमा छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध–निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण प्रसारण–लाइन बनाउन नसकेको बताए।

जलविद्युत् आयोजनामा पैसा डुबाउनेमा स्याङ्तेन र खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीका लगानीकर्ता मात्र छैनन्, अन्य धेरैले नखाईनखाई बचाएको मिहिनेतको कमाइ र बचत विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेका छन्।

हुन त स्थानीयलाई १० प्रतिशत इक्विटी सेयर दिनुपर्ने नीति राम्रो नियतले ल्याइएको थियो, तर यसले धेरैको सपनाहरू भताभुंग पारेको छ।

काठमाडौं, पुतलीसडककी लतादेवी भट्टराई पौडेल जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेर डुबेको गुनासो गर्छिन्। २०६७–२०७२ सालबीच  विभिन्न हाइड्रोपावर कम्पनीले खुलाएका सेयर किन्न उनी धेरैपटक घण्टौं लाइन बसेकी थिइन्। तर उनले लगानी गरेका पैसा र समयबाट कुनै प्रतिफल मिलेन। उल्टै १० हजार रुपैयाँ गुमाइन्।

उनले विभिन्न ६ कम्पनी (युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड, कालिका पावर लिमिटेड, माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड, पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड, रैराङ हाइड्रोपावर डेभलेभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र छ्याङ्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड)का साधारण सेयरमा ५० हजार रुपैयाँ लगानी गरेकी थिइन्। अहिले ती कम्पनीका सेयर किनेकै भाउमा पनि बिक्दैनन्। सबै सेयर बेच्दा पनि अहिले उनले ४० हजार रुपैयाँ मात्रै हात पार्छिन्।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत ३१ हाइड्रोपावर कम्पनीमध्ये १७ ले आफ्ना सेयरहोल्डरलाई लाभांश वितरण गर्न सकेका छैनन्। यी कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर–मूल्य सुरुमा किनेको दामभन्दा पनि कम छ।

सन् २०१५–२०१६ बीच यी जलविद्युत् कम्पनीका सेयर–आवेदन उपलब्ध सेयरभन्दा धेरैगुणा बढी परेकोे थियो। कैयौं कम्पनीका सेयर–आवेदन दर्जनौं गुणासम्म पनि बढी परेका थिए। अहिले कोही ती सेयर खरिद गर्न इच्छुक छैनन्। अहिले सेतो सुनको मूल्य नै छैन।

मिडियाले पनि यी हाइड्रोपावर कम्पनीको वस्तुगत विश्लेषण नगरी तिनको बढ्दो सेयर–मूल्यबारे मात्रै समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गरे। जसले गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ता झुक्किए। ऊर्जामन्त्रीहरूले समेत हाइड्रो कम्पनीहरूका सेयरमा आँखा चिम्लेर लगानी गर्न सर्वसाधारणहरूलाई उक्साए। ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले त यतिसम्म भनेका थिए– जुन युवकसँग हाइड्रो कम्पनीको सेयर छ, उसले राम्री दुलही पाउनेछन् !

पौडेल भन्छिन्, ‘ती सबै भनाइ भ्रमपूर्ण रहेछन् ! त्यसको मूल्य म र मजस्ता सर्वसाधारणले चुकाउनुपरिरहेको छ। हामीलाई धोका भयो। हामीले लाभांश पाउनु त कता हो कता, उल्टै गुमायौं।’

बिजुलीको राम्रो बिक्री–मूल्य पाएको चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीमा लगानी गर्नेहरूले आकर्षक प्रतिफल पाएको देखेपछि सर्वसाधारणमा जलविद्युत् कम्पनीमा लगानी गर्ने होड चलेको थियो। इन्टरनेसनल फाइनान्स कोअपरेसन र अस्ट्रेलियन एडले सन् २०१८ मा प्रकाशन गरेका ‘स्थानीय सेयर ः नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न चाहने स्थानीय बासिन्दाको अवसर र जोखिमको गहन मूल्यांकन’ शीर्षकको प्रतिवेदनअनुसार, जलविद्युत् कम्पनीहरूले चिलिमेले झैं आकर्षक लाभांश दिने आशाका साथ सर्वसाधारणले जलविद्युत्मा लगानी गरेका छन्। तर, उनीहरूलाई सेयर–बजारबारे राम्रो ज्ञान छैन। जलविद्युत् क्षेत्रमा सुशासनको पनि खाँचो छ। यसैले जलविद्युत्मा सेयर लगानी गर्नु निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ।  

प्राधिकरणका कर्मचारीहरू नै लगानीकर्ता भएकाले चिलिमे कम्पनीले  बिजुलीको राम्रो मूल्य पाएको थियो। यसैले यो कम्पनीले राम्रो नाफा गर्दै २९२ प्रतिशत लाभांश बाँडिसकेको छ। त्यसमध्ये ११७ प्रतिशत नगद र १७५ प्रतिशत बोनस छ।

पछिल्लो डेढ वर्षमा जलविद्युत् कम्पनीको सेयर किन्नेको संख्या निकै घटेको छ। तर सरकारले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ घोषणा गर्दै ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ बी आयोजना बनाइरहेको त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहन गरेको छ। तर सरकारले जलविद्युत् कम्पनीका सेयर किन्दाका जोखिमबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएको छैन।

सर्वसाधारणलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्न हौस्याउन प्रधानमन्त्री केपी ओली र मन्त्रीहरूले समेत त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीको सेयर किने, जसले गर्दा यसको साधारण सेयरभन्दा १८ गुणा बढी आवेदन परेका थिए। पछिल्लो १८ महिनामा अन्य कुनै हाइड्रो कम्पनीका सेयरमा पनि यति धेरै गुणा बढी आवेदन परेका थिएनन्।

‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत खुला गरिएको त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीको सेयरमा सर्वसाधारणलाई आकर्षण गर्न सरकारले यो कम्पनीलाई तेस्रो पक्षको मूल्यांकन (थर्ड पार्टी रेटिङ)बिनै सेयर जारी गर्ने अनुमति पनि दियो, वास्तवमा तेस्रो पक्षको मूल्यांकनबिना अन्य कुनै कम्पनीले सेयर जारी गर्न पाउँदैनन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भन्छन्, ‘यो भनेको सर्वसाधारणलाई आफूले लगानी गर्ने कम्पनीको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिनु हो। यसबाट उनीहरूको लगानी जोखिममा पर्छ।’

नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष पनि रहेका पाण्डे चिलिमे र बुटवल पावरबाहेक अन्य हाइड्रो कम्पनीमा लगानी गर्नेहरूले प्रतिफल नपाइरहेको बताउँछन्। जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण–लागत नै अनुमानभन्दा निकै माथि जाने भएकाले हाइड्रो कम्पनीहरूले सेयरहोल्डरहरूलाई प्रतिफल दिन नसकेको उनको भनाइ छ।

सन् २०५५ देखि ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रो आयोजना सञ्चालन गरिरहेको नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीले पनि १ दशकभन्दा लामो अवधिमा लगानीकर्तालाई १ पैसा पनि लाभांश दिन सकेको छैन। पाण्डे भन्छन्, ‘सरकारले तल्लो इन्द्रावती आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेपछि हामीले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको छ।’

तर, विज्ञ र लगानीकर्ता पाण्डेसँग सहमत छैनन्। उनीहरूका अनुसार, हाइड्रो कम्पनीहरू सेयर जारी गर्नुभन्दा अघि आयोजना निर्माणको खास लागत सार्वजनिक गर्दैनन्। सर्वसाधारणलाई आकर्षण गर्न लागत धेरै पर्ने भए पनि कागजमा कम देखाइन्छ। प्रोमोटरहरूले प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी पनि गर्दैनन्, बरु आयोजनाको निर्माण–लागत बढाउँछन् र त्यसैअनुरूप आफ्नो लगानी समायोजन गर्छन्।

नेपाल लगानीकर्ता मञ्चका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियार आयोजनाहरूको लागत २० देखि ६० प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणलाई ठगी गर्न बढाइने गरेको बताउँछन्। सामान्यतः जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागत प्रतिमेगावाट १५ करोड रुपैयाँका दरले निर्धारण गरिए पनि बढाएर २० करोडदेखि २५ करोडसम्मै पु-याइन्छ। उनका अनुसार प्रोमोटरहरूले आफ्नो खल्तीमा पैसा हाल्नकै लागि लागत बढाउँछन्।

रौनियार भन्छन्, ‘एकाध हाइड्रो कम्पनीले मात्रै लाभांश वितरण गरिरहेका छन्। कतिपय आयोजना राम्रै अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन्, तैपनि लाभांश वितरण गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनौं भन्छन्। किनकि प्रमोटरहरूले कृत्रिम रूपमा आयोजना लागत बढाएका हुन्छन् र सर्वसाधारणबाट उठाइने पैसामा १ पैसा  नथपी वा थोरै मात्रै लगानी गरेर प्रोमोटर बनेका हुन्छन्।’ तर उनले सर्वसाधारणको लगानी लुट्ने यस्तो धन्दामा संलग्न हाइड्रोपावर कम्पनीको नाउँ  खुलाउन चाहेनन्।  

जलविद्युत्–क्षेत्रभित्र भइरहेको यस्तो लुट रोक्ने कदम चाल्न नेपाल लगानीकर्ता मञ्च र लगानीकर्ताका अन्य संस्थाले विद्युत् नियमन आयोगलाई दबाब दिइरहेका छन्। तर विद्युत् कम्पनीहरूको हरहिसाब नियमन नहुँदा सर्वसाधारण ठगिँदै गइरहेको थाहा हुँदाहुँदै सरकार, २१ महिनासम्म आयोग गठन नगरी कानमा तेल हालेर बसेको छ। २०७४ भदौमै संसद्ले विद्युत् नियमन आयोग ऐन पास गरेको थियो। आयोगको स्थापना गत जेठमा मात्रै भयो। रौनियार भन्छन्, ‘जलविद्युत्–क्षेत्रमा छिरेका यस्ता ठग कम्पनीलाई आयोगले कडा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। आफूले खाईनखाई जम्मा गरेर जलविद्युत्मा पैसा हाल्ने गृहिणी, विद्यार्थी, कर्मचारी र गरिब सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षा गर्नुपर्छ।’

रौनियारका अनुसार, अधिकतर हाइड्रो डेभलपरले आयोजनाको प्रगतिबारे पनि ढाँट्ने गरेका छन्। उनका अनुसार धेरैले आयोजनाको आधा काम सकिसकेको भन्दै तस्बिर र विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्छन्, मिडियाले पनि तथ्य नजाँची समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गरिदिन्छन् अनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि त्यस्ता कम्पनीलाई सेयर जारी गर्ने अनुमति दिइहाल्छ। उनी भन्छन्, ‘हाइड्रो डेभलपर, पत्रकार र धितोपत्र बोर्ड सबै मिलेर परियोजनाको गलत विवरणका आधारमा नबनेका आयोजनामा लगानी गर्न सर्वसाधारणलाई उक्साउँछन्।’

इन्टरनेसनल फाइनान्स कोअपरसेन र अस्ट्रेलियन एडले पनि सन् २०१८ को आफ्नो प्रतिवेदनमा जलविद्युत्–क्षेत्रको कडा नियमन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदन भन्छ– स्थानीय बासिन्दाको लगानी डुब्न नदिने हो भने उनीहरूलाई सेयर–बजार कसरी चल्छ र हाइड्रो कम्पनीका आधारभूत पक्ष के–के भन्ने ज्ञान दिनाका साथै हालै स्थापित विद्युत् नियमन आयोगमार्फत जलविद्युत् क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न पनि आवश्यक छ।

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह हाइड्रो कम्पनीहरूले नाफा कमाउन नसकेको र लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउँदै नपाएको वा न्यून पाएको स्वीकार गर्छन्। भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहावमा बदलाव आउँदा हाइड्रो कम्पनीहरूको नगद–प्रवाह पनि प्रभावित भएको छ।’ साना हाइड्रो कम्पनीहरूले झेलिरहेका समस्याबारे सरकार जानकार रहेको र यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी छिट्टै कदम चाल्ने तयारी भइरहेको सिंहले बताए।

झन्डै १० लाख सर्वसाधारणले ५.१८ अर्ब रुपैयाँ खन्याएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी ४ वर्षको ढिलाइपछि गत सालदेखि सञ्चालन हुनुपर्ने थियो। निर्माण सुरु गर्दा आकर्षक मानिएको आयोजनाको लागत बढ्दा दिन सक्ने प्रतिफल घटिसकेको छ। बैंकको ब्याज, २०७२ सालको भूकम्पले पु¥याएको क्षति र ढिलाइ आदिका कारण गत आर्थिक वर्षसम्ममा यसको लागत ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। सन् २०११ मा भने यसको लागत ३५.२९ अर्ब रुपैयाँ (बैंक ब्याजबाहेक) अनुमान गरिएको थियो। यी सबै कारण लगानीकर्ताको मुनाफा घटिरहेको देखिन्छ।

माथिल्लो तामाकोसीमा १० अर्ब लगानी गरेका कर्मचारी सञ्चय कोषका चार्टड अकाउन्टेन्ट अर्जुन गौतम भन्छन्, ‘यो आयोजनाको इक्विटीमा इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न १५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। तर, उच्च ब्याजदर तिर्नुपर्ने भएकाले त्यो अहिले १२ प्रतिशतमा झरेको छ। ढिलाइले एकातिर बिजुली बेचेर पैसा कमाउने दिन सुरु भएको छैन भने अर्कातिर यसको लाइसेन्स अवधि पनि छोटिँदै छ।’ आयोजनाको ३५ वर्षे लाइसेन्स अवधि वि.सं. २१०२ मा सकिँदै छ।

सेयर–बजारको ज्ञान नभएकाहरूले लगानी गर्ने सुरक्षित मानिएको आइपिओ किन्दा पनि कसरी घाटा भइरहेको छ भन्नेबारे धेरैलाई थाहा छैन। जस्तो कि, खानीखोलामा पैसा हाल्ने भट्टेडाँडाका गरिब किसानलाई प्रतिफल नआएको मात्रै थाहा छ तर किन आइरहेको छैन भन्ने थाहा छैन।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार, प्राधिकरणले जुन मूल्यमा निजी कम्पनीहरूको बिजुली किनिरहेको छ, त्यसले औसत १७ प्रतिशत वार्षिक प्रतिफल दिन्छ। अर्थात्, १०० रुपैयाँ लगानी गर्दा जलविद्युत् आयोजनाले वार्षिक १७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको हुन्छ। कुनै कम्पनीले अलि कम आम्दानी गर्ला तर १ पैसा पनि आम्दानी भएन भन्दै लाभांश नबाँड्नु भनेको बदमासी भएको घिसिङको भनाइ छ।

चिलिमे र बुटवल पावर कम्पनीबाहेक अन्य कुनै कम्पनीले पनि कुनै वर्ष न्यूनतम १७ प्रतिशत लाभांश बाँडेका छैनन्। चिलिमेलाई प्राधिकरणले राम्रो बिजुली मूल्य दिएर मद्दत ग¥यो भने बुटवल पावर कम्पनीले भने आँधीखोला र झिम्रुकमा रहेको पावर प्लान्ट निर्माणका लागि नर्वेली अनुदान पायो। प्रोमोटर र साधारण लगानीकर्ताहरूले बराबर प्रतिफल पाउँछन्। यहाँनेर विज्ञहरू प्रश्न गर्छन्, ‘किन हाइड्रोबाट नाफै हुन्न भने किन डेभलपरहरू पावर प्लान्ट बनाउँछन् त ?’

कृति क्यापिटल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक दीपेशकुमार वैद्य भन्छन्,  ‘यसको उत्तर दिन गाह्रो छ। किनकि कुशल व्यवस्थापकलाई बढी प्रतिफल दिने नीति छैन, जसले गर्दा हाइड्रो डेभलपरहरू गैरकानुनी रूपमा नाफा आर्जन गर्ने गोप्य सूत्रको खोजीमा हुन्छन्।’ उनी थप्छन्, ‘जलविद्युत् परियोजनामा मिहिनेत गरी परियोजना राम्रो बनाउने कम्पनीहरूलाई पनि १०० रुपैयाँमै साधारण सेयर बिक्री गर्न बाध्य पारेकाले यो समस्या आएको हो। नीति–निर्माताहरूले यो विषयमा सोच्नैपर्ने हुन्छ।’

वैद्यका अनुसार आयोजना बन्न र प्रतिफल प्राप्त हुन लामो समय लाग्ने, राम्रो व्यवस्थापनको अभाव र उच्च लगानी गर्नुपर्ने भएकाले लगानीकर्ताहरू हम्मेसी जलविद्युत्मा आकर्षित हुँदैनन्।

इन्टरनेसनल फाइनान्स कोअपरसेन र अस्ट्रेलियन एडको प्रतिवेदनले स्थानीयलाई दिइने साधारण सेयर लगानी नभएर प्रतिफलको बाँडफाँड हो भनेको छ। प्रतिवेदन भनिएको छ– ‘स्थानीय समुदाय, खासगरी जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका र सीमान्तकृत समुदायको लगानी डुब्ने खतरा कम गर्न राज्यले आवश्यक नीति बनाउनुपर्छ।’

सर्वसाधारणबाट लगानी उठाउने कम्पनीहरूले आफ्नो आर्थिक अवस्थाबारे विवरण खुलस्त पार्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ‘कम्पनीको आर्थिक अवस्थासम्बन्धी प्राविधिक विवरण सर्वसाधारणले बुझ्दैनन्, यसैले उनीहरू मिडियाले दिने समाचार पत्याउन विवश हुन्छन्, रौनियार भन्छन्, ‘कम्पनीको वासलात जाँच्न र सर्वसाधारणको लगानी बचाउने सामथ्र्य नियामक निकायसँग मात्रै हुन्छ।’

विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य रामकृष्ण खतिवडा ऊर्जामा सर्वसाधारणको लगानी जोखिमपूर्ण रहेको स्वीकार गर्छन् र यसको कारण सुशासनको कमी रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘आयोजना पूरा नै नगरी सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउन कम्पनीहरूलाई अनुमति दिने अहिलेको चलन मुनाफा बाँडफाँडका दृष्टिले गलत छ। उनीहरूलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न दिन हुँदैन।’

अधिकतर जलविद्युत् कम्पनीले प्रतिफल दिन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले भने आगामी ५ वर्षमा सर्वसाधारणबाट १०० अर्ब रुपैयाँम् उठाउने लक्ष्य राख्दै ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ। यसका लागि सरकारले २१ वटा जलविद्युत् आयोजना तयार राखेको छ, जसले जम्मा ३,५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छन्।

यीबाहेक अन्य थुप्रै निजी कम्पनीले सर्वसाधारणबाट लगानी उठाउने तयारी गरिरहेका छन्। रौनियार भन्छन्, ‘सरकारले होस् वा निजी क्षेत्रले, जसले जे भनेर सर्वसाधारणको पैसा उठाउन खोजे भने हामीले के बुझुनुपर्छ भने ऊर्जामा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण छ।’ जलविद्युत् नियमन आयोगमार्फत जतिसक्दो चाँडो स्पष्ट नीति–रणनीतिहरू ल्याई सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागत बढ्नु भनेको बिजुली निर्यात गरी भुक्तानी सन्तुलन सुधार्ने सरकारको योजनाका लागि पनि प्रतिकूल हुन सक्छ। सन् २००६ सम्म गार्मेन्ट कम्पनी चलाएका रौनियार भन्छन्, ‘लागत बढ्दा नेपालको बिजुलीको मूल्य पनि महँगो हुन्छ र यसले नेपालका अरू उत्पादनले झैं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।’

उता भट्टेडाँडाका किसान ऊर्जामा लगानी गरेकामा अझै पछुतो मान्दै छन्। स्याङ्तेनका छिमेकी गुरूप्रसाद गौतम खानीखोलामा लगानी गर्न बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्दा–तिर्दा हैरान छन्। खानीखोलाबाट पाठ सिकेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘अबदेखि हामी खोलामा पैसा फाल्दैनौं।’
(मिडिया फाउन्डेसन)

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७६ १०:१५ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App