काठमाडौं – नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकअन्तर्गत दुई अतिरिक्त सुरुङ थप्न र सुरुङ विस्तार गर्न प्रस्ताव अघि सारेको छ । कमजोर भौगोलिक अवस्था र कान्ति राजपथसँगको मार्गरेखा मिलाउन भन्दै सेनाले सुरुङ थप्न प्रस्ताव गरेको हो।
महादेवटारदेखि भद्रेसम्मको सुरुङ ३.३ किलोमिटर विस्तार गर्ने र भद्रेबाट जितपुर १.३७ किमि र १.४ किमि लेनडाँडामा अतिरिक्त सुरुङ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव सेनाले ल्याएको हो । ७६ किलोमिटर फास्ट ट्र्याकको ६.३ किलोमिटर सुरुङ थप्दा नक्सांकन जटिल हुने भएको छ भने लागतसमेत बढ्नेछ।
एडिबीको सम्भाव्यता अध्ययनमा महादेवटारदेखि भद्रेसम्म १.३५ किलोमिटर मात्र सुरुङ बनाउने उल्लेख छ । अतिरिक्त ४.७२ किलोमिटर अतिरिक्त सुरुङ थप्दा प्रतिकिलोमिटर एक अर्बका दरले पाँच अर्ब थप रकम लाग्ने भएको छ । यी प्रस्तावबारे बोलपत्र आह्वान गरिसकिएको छ।
नेपाली सेनाले यस विषयमा निर्णय गर्न सरकारमाथि दबाब दिएको छ । एक खर्ब अनुमानित लागतको यो आयोजनामा थप पाँच अर्ब अतिरिक्त लागत थपिने भएको छ । यसको कारण भने अस्पष्ट रहेको सरकारी इन्जिनियरले बताएका छन् । लामो सुरुङ कान्ति राजपथको मार्गरेखा मिलाउने ठाउँमा बनाइनेछ । यसले गर्दा कान्तिपथमा पनि क्षति पुग्ने सम्भावना छ।
नेपाली सेनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास कार्यान्वयन समितिमा गत साता पुगेको छ । ‘कान्तिपथसँगको मार्गरेखा मिलाउन महँगो उपाय खोज्नुभन्दा कैयन् सस्ता उपाय छन् । प्रस्ताव स्वीकृत गर्न हामीलाई निकै दबाब दिइएको छ,’ नाम नबताउने सर्तमा एक सरकारी इन्जिनियरले भने।
रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ तथा उच्च सरकारी अधिकारी मंगलबार एम आई–१७ हेलिकोप्टरमार्फत आयोजना क्षेत्रमा गएका थिए । आयोजनाबारे नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार रक्षा मन्त्रालय मातहत गठन भएको अनुगमन समितिसँग छ।
सेनाले मन्त्रीहरूलाई आयोजना क्षेत्रमा भ्रमण गराउनुको मुख्य उद्देश्य नयाँ प्रस्तावमा सहमति गराउनु रहेको स्रोतले बतायो । ‘यस्ता अतिरिक्त संरचना बनाउने निर्णय गम्भीर अध्ययनपछि मात्र गर्नुपर्छ’, आयोजना स्थलमा मन्त्री महासेठको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
नेपाली सेनाले मंगलबार जारी गरको विज्ञप्तिमा भने कुनै विशेष उद्देश्य नभई टोली अनुगमनका लागि आयोजना क्षेत्रमा गएको उल्लेख छ । सैनिक प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले दुईवटा अतिरिक्त सुरुङ बनाउने विषयमा छलफल भइरहे पनि अन्तिम निर्णय नभएको जानकारी दिए । उनले नयाँ प्रस्ताव ल्याउनुका पछाडि कुनै स्वार्थ नरहेको बताए । अनुगमन टोलीमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसमेत थिए।
नेपाली सेनालाई दुई वर्षअघि फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो । सेनाले आयोजनाको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) बिनै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । आयोजनाका लागि सेनाले गत आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
आयोजनामा अव्यवस्थित ढंगले खर्च गरिरहँदा पनि नागरिक निगरानीको व्यवस्था गरिएको छैन । सरकारले रक्षा मन्त्रालय मातहत रहने गरी अनुगमन समिति गठन गरेको छ । यसअघि सेनाको महासेनानी नेतृत्वमा रहने गरी निर्देशक समिति बनाइए पनि समितिको भूमिका प्रभावकारी थिएन।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७५ ०३:३५ बुधबार
