आफूविरुद्ध झुठा मुद्दा दायर गरेउपर नागरिक दैनिकले नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काबाट एक अर्ब पचास करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति भराइमाग्ने प्रतिदाबीसहित मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रत्युत्तरपत्र दर्ता गराएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तासाझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। निगमको जग्गा खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा सत्तासीन दल चुप लागेर बसेको आरोप लागिरहेको बेला देउवा र दाहालले मुख खोलेका हुन्।
नेपाल आयल निगम जग्गा खरिदमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको छताछुल्ल भएपछि प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाले निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव ल्याउन आपूर्ति मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्। इन्धन भण्डारणका लागि खरिद जग्गामा भ्रष्टाचार हुँदा सरकार चुप बसेको आरोप लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले खड्कालाई कारबाही गर्ने अग्रसरता देखाएका हुन्।
करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। आगामि क्याविनेट बैठकमा प्रस्ताब लगेर खड्कालाई कारबाही गर्ने तयारी आपूर्ति मन्त्री शिबकुमार मण्डलले गरेका छन्।
करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटालाका आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्न आयल निगम सञ्चालक समितिले सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ।
जग्गा खरिद घोटालामा संलग्न नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालगायतका उच्च अधिकारीमाथि कारबाही नगर्न संसदीय समितिमै चलखेल भएको छ । इन्धन भण्डारण गर्ने जग्गा खरिदमा चार गुणा महँगो मूल्य तिरेर भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति आफैंले तयार गरेर पारित गरेको प्रतिवेदन अवमूल्यन हुने गरी निर्णय गरेको छ ।
नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारी र निगम सञ्चालक समितिले अनुचित लाभ लिने उद्देश्य राखी इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गरेको ठहर गर्दै संसदीय समितिले उनीहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘भ्रष्टाचारका विषयमा आयोगलाई जोडेर टीकाटिप्पणी नगर्न’ चेतावनी दिएको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमले आख्तियारको भूमिकामाथि टिप्पणी गर्न थालेपछि अख्तियारले यस्तो चेतावनी दिएको हो।
आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले नेपाल आयल निगमले उपलब्ध गराएको विलासी गाडी फिर्ता पठाएका छन् । निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले आपूर्तिमन्त्री र सचिवलाई प्रभावित बनाउने ध्येयले उपलब्ध गराएको विलासी गाडी देवकोटाले फिर्ता गरेका हुन् । नागरिक दैनिकले ‘खड्काले दिए मन्त्री र सचिवलाई विलासी गाडी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयका सचिव देवकोटा अघिल्लो सातामात्र आपूर्तिमा सरुवा भएर आएका थिए ।
‘मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचारमा राज्यका निकायले कारबाही नगरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’ मोहन सिंह राठौर सभापति, सुशासन समिति
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई आपूर्ति मन्त्रालय र अख्तियारले टेरेनन् ।
नेपाल आयल निगमले देशका विभिन्न ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउन जग्गा किन्ने क्रममा चितवनमा पनि २३ बिघा १२ कट्ठा सवा तीन धुर जग्गा किनेको छ । सो क्षेत्रफलको जग्गा ४४ जनाको नाममा थियो । तर नेपाल आयल निगमलाई जग्गा दिनेमा १२ जनाको नाममात्रै छ । स्थानीयको जग्गा बिचौलियामार्फत आयल निगमले किन्दा यस्तो भएको हो ।
करिब डेढ महिनादेखि निरन्तर ‘नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद घोटाला’ अध्ययन गरेको संसदीय समितिले चल्तीको भन्दा तेब्बर मूल्य तिरेर जग्गा किनेको ठहर गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सांसद स्थलगत अध्ययनपछि जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
इन्धन भण्डारण स्थल निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करोडौं घोटालाको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न मन्त्री र सचिवलाई विलासी गाडी उपलब्ध गराएका छन् । खड्काले तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई रिझाउन निगमको खर्चमा किनेर दुईवटा विलासी गाडी उपलब्ध गराएका हुन्।
नेपाल आयल निगमलाई जग्गा बिक्री गरेका जग्गाधनी तथा जनप्रतिनिधिले निगम नेतृत्वको हातमा परेको कमिसनबापतको सम्पूर्ण रकम राज्यकोषमा फिर्ता गराउन सरकार र संसद्सँग माग गरेका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री अब्दुल रज्जाकले नेपाल आयल निगमले रुपन्देहीमा जग्गा खरिद गर्दा कागजी प्रक्रिया मिलाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताएका छन् । प्रेस युनियन रुपन्देहीले आइतबार भैरहवामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा राज्यमन्त्री रज्जाकले सरकारी स्वामित्वको निगमले भूमाफियासँगको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याउन जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामै नगई टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद गरेको बताए ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहरसहित दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको विषय आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले उम्किने प्रयास गरेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणस्थल बनाउन नेपाल आयल निगमले चितवनको राप्ती नगरपालिका–१, पिप्ले महादेवटारस्थित लोथर खोलाको आडमा किनेको जग्गा डुबानको जोखिममा पर्ने देखिएको छ । साताअघि चितवनमा आयल निगमले किनेको जग्गा अनुगमन गर्न आएको संसदीय समितिले उक्त जोखिम औंल्याएको हो ।
आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा कहीं न कहीं कैफियत भएको बताएका छन् । विगतमा साना कुरामा पनि संसद्मा हंगामा भएको उल्लेख गर्दै उनले यति ठूलो विषयमा त्यति चर्चा नहुनु र जिम्मेवार व्याक्तिहरू पनि नबोल्दा समस्या रहेको बताए ।
आपुर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा कहीं न कहीं कैफियत भएको बताएका छन्। विगतमा साना कुराहरूमा पनि संसदमा हंगामा भएको बताउँदै उनले यति ठूलो विषयमा त्यति चर्चा नहुनु र जिम्मेवार व्याक्तिहरु नबोल्दा समस्या छ भन्ने आफुलाई लागेको बताए।
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण स्थल बनाउन नेपाल आयल निगमले चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नं. १ पिप्ले महादेवटारको लोथर खोलाको आडमा किनेको जग्गा डुबानको जोखिममा रहेको स्थलगत अनुगमनमा आएका सांसद सुभाषचन्द्र ठकुरीको भनाइ छ । जग्गा किन्दा घोटला भएको हुन सक्ने भन्ने समाचारहरू आएपछि संसदीय टोली भदौ ८ गते अनुगमनमा आएका थियो ।
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको घोटाला छानबिन गर्ने सांसदले आफूमाथि ‘सुरक्षा थ्रेट’ भएको बताएका छन् । घोटालाबाट उम्किन विभिन्न प्रपञ्च रच्दै आएका निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले अरुलाई प्रयोग गरेर छानबिन अघि नबढाउन सांसदलाई नै दबाब दिएर मनोवैज्ञानिक त्रास बढाउन थालेका हुन् ।
देशको चार ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणस्थल बनाउन नेपाल आयल निगमले जग्गा किन्दा करोडौं रकम घोटला गरेको आशंकामा संसदीय समितिले छानबिन गर्दैछ । स्थलगत अध्ययनका लागि आएको टोलीलाई जनप्रतिनिधिले दिएको जानकारी अनुसार चितवनको लोथरमा किनेको जग्गालाई चल्तीको भन्दा पाँच गुणा बढी मूल्य तिरिएको छ । तर यसलाई खण्डन गर्न सक्ने एउटा कागज निगमका अधिकारीहरुसँग छ ।
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको करोडौं अनियमिततामा आपूर्ति मन्त्रालय आँखा चिम्लेर बसेको छ । छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशनको समेत मन्त्रालयले अवज्ञा गरेको छ ।
