चितवन- राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ । निकुञ्जको वातावरणमा असर पर्ने भन्दै मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न निरुत्साहित गर्नुका साथै पुल, सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा पनि कडाइ गरिन्छ । तर, नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणस्थल बनाउन भन्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा २३ बिघाभन्दा धेरै जग्गा किनेको छ ।
निगमले निकुञ्ज नजिकैको लोथर खोलाको आडमै २३ बिघा १२ कट्ठा जग्गा किनेको हो । चल्तीको भन्दा धेरै मूल्य तिरेर किनिएको सो जग्गा बाढीको जोखिम र निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेका कारण इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन उपयुक्त देखिँदैन । त्यहाँ इन्धन भण्डारण स्थल बनाइए निकुञ्जका वन्यजन्तुमा समेत असर पर्ने खतरा देखिएको निकुञ्जका अधिकारीले बताएका छन् ।
इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन निगमले किनेको जग्गानजिकै राप्ती नदी छ । राप्ती नदी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्छ । ‘मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्योगलगायत भौतिक संरचना निर्माण र सञ्चालनका विशेष प्रावधान छन् । ती प्रावधान पूरा गर्नैपर्ने बाध्यता छ,’ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले भने, ‘कसैले केही निर्माण वा उद्योग चलाउने हो भने मध्यवर्ती क्षेत्रको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नैपर्छ । इआइए हँुदा हामीले धारणा राखौंला । अहिले कसले कहाँ के गर्न लागेको हो भन्ने विषयमा हामीलाई केही जानकारी छैन ।’ चितवन निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा छ । यहाँ दुर्लभ एकसिङ गैंडा, पाटेबाघ, घडियाल गोही र असंख्य चरा बस्छन्।
उद्योगबाट आउने फोहर निकुञ्ज भएर बग्ने खोलामा फाल्न पाइँदैन । ‘निजी जग्गामा विसर्जन गर्नुपर्छ,’ कँडेलले भने । चितवन नवलपरासी क्षेत्रमा निकुञ्जकै कारण ठूला आयोजना सञ्चालन हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । त्यसैले मध्यवर्ती क्षेत्रमै निमगले जग्गा किनेर संरचना बनाउँदा निकुञ्जले के गर्छ भन्ने चासो धेरैको छ । ‘मध्यवर्ती क्षेत्रका आफ्नै खालका नीतिनियम छन् । वातावरण संरक्षणमा मुख्य जोड दिएका छौं । निगमले जग्गा किनेको विषयमा हामीलाई पर्याप्त जानकारी आएको छैन,’ लोथर मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बाबुराम पाठकले भने ।
निगमले इन्धन भण्डारण स्थल बनाउँदा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने भनाइ राप्ती नगरपालिका मेयर प्रभा बरालको छ । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट जग्गा किन्ने बेलामा निगमबाट कुनै समन्वय र जानकारी लिने काम नभएको बताउँछन् । ‘निजी फर्महरूले पनि अलि धेरै जग्गा किन्नु पर्दा मूल्यका साथै ठाउँ उपयुक्त छ, छैन भनेर सोध्छन् । तर सरकारी स्वामित्वको निकाय निगमले यति धेरै परिणाममा जग्गा किन्दा कुनै सम्पर्क र समन्वय भएन, जसले गर्दा त्यो ठाउँ उपयुक्त हो वा हैन भन्ने विषय राख्नै पाइएन,’ भदौ ८ गते स्थलगत अनुगमनका आएको संसदीय टोलीसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले भनेका थिए ।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७४ ०२:११ बिहीबार
