काठमाडौं- नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारी र निगम सञ्चालक समितिले अनुचित लाभ लिने उद्देश्य राखी इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गरेको ठहर गर्दै संसदीय समितिले उनीहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

चार ठाउँको जग्गा खरिदमा करिब २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । ती जग्गा खरिद गर्दा जग्गाधनीले ५५ करोड ७५ लाख रुपैयाँमात्र पाएका छन् ।  
 

निगमले इन्धन भण्डारणका लागि भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा जग्गाधनीले पाएको मूल्यभन्दा चार गुणासम्म बढी मूल्य तिरेर निगमलाई अत्यधिक व्ययभार पारेको प्रतिवेदन संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकले पारित गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार निगमले झापामा ६१ करोड ६२ लाख, सर्लाहीमा ३० करोड ५ लाख, चितवनमा ७१ करोड ९ लाख र भैरहवामा ६० करोड ७ लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको छ । चार ठाउँको जग्गा खरिदमा करिब २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा जग्गाधनीले पाएको भन्दा मूल्यभन्दा निगमले चार गुणा बढी एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ तिरेर घोटाला गरेको देखिन्छ । ती ठाउँका जग्गाधनीले ५५ करोड ७५ लाख रुपैयाँमात्र पाएका छन् ।  

निगमको जग्गा खरिदमा करोडौं घोटाला भएको सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा जग्गा खरिद गर्दा आर्थिक अपव्यय, अपचलन र अनियमितता भएको उल्लेख छ ।
सांसद सुभाषचन्द्र ठकुरीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार गरेर सोमबार पारित गरेको ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा निगमले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगरेको देखिएको उल्लेख छ । ‘जग्गा प्राप्ति ऐनमार्फत नै जग्गा प्राप्ति गर्नुपथ्र्यो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आर्थिक अनियमितता भ्रष्टाचार वा निगमलाई बढी व्ययभार पारेर ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ ।’
निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नीतिगत अनुमति दिएको थियो । खड्काले निगमकै निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई, रविन शर्मा, विशाल ओझा, विजयराज सत्यालको समिति बनाएर जग्गा खरिद अघि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रतिवेदन पारित गरी कार्यान्वयनका लागि आपूर्ति मन्त्रालय र संसद्मा समेत पेस गर्ने भएको छ ।
स्थलगत अनुगमनका लागि सांसद ठकुरीसहित समितिका सदस्य जनक बुढा भैरहवा र चिवतन, दीपक कार्की र रामवीर मानन्धर झापा र सर्लाही पुगेका थिए ।
निगम सञ्चालक समितिले जिम्मेवारीपूर्ण तवरले जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारी पन्छाएर एउटै व्यक्ति (निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का) लाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले जग्गा खरिद पूरै डिजाइनमा भएकाले भ्रष्टाचारीलाई उम्कन दिन हुने बताए । ‘सञ्चालक समितिले दायित्व पूरा गरेन,’ पौडेलले भने, ‘बदमासी गर्नेमाथि कारबाही गर्नुप¥यो ।’
जग्गा प्राप्ति ऐन हुँदाहुँदै विभिन्न व्यवस्था गरेर जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया उचित नदेखिएकाले आगामी दिनमा सरकारले यस्ता कार्यमा कडाइ गर्नसमेत संसदीय समितिले सुझाव दिएको छ ।  
जग्गा खरिदमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको समेत मिलेमतो देखिएको समितिको ठहर छ । चारै स्थानका स्थानीय तहका कर्मचारीले सरकारी दर रेटभन्दा चलनचल्तीको भाउ ५४ गुणा महँगो सिफारिस गरेका थिए ।
चलनचल्तीको मूल्य सिफारिस गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीले मिलेमतोमा हुचवाका आधारमा बढी मूल्यांकन देखाउने कार्य गरेको र अनुचित लाभ लिने उद्देश्य राखिएको देखिएकाले ती अधिकारीलाई पनि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न समितिले सुझाएको छ । प्रस्तावक र बिचौलियामाथि समेत छानबिन गरी प्रचलित कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उपसमितिको राय छ ।
निगमले आर्थिक विनियमावली र प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनसँग मिल्ने गरी खरिद गरेको दाबी गर्दै आए पनि समितिले कानुनी प्रावधान मिचेको ठहर गरेको छ । समितिले जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ को प्रावधानबमोजिम सार्वजनिक कामका लागि जग्गा प्राप्त गर्न सरकारको अधिकार रहने र सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा मुआब्जा दिने गरी जुनसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी प्रवाधान रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ ।
जग्गा खरिदमा कानुनी आधार नमिलेको छानबिन समितिका सांसद जनक बुढाले बताए । ‘निगम पदाधिकारीको मनसाय गलत देखिन्छ,’ बुढाले भने, ‘नियमविपरीत जग्गा किनियो ।’ बुढाले निगमको जग्गा खरिदमा संगठित अपराध भएको बताए । ‘यो अपराधमा नक्कली कागजात बनाउने सचिव, तत्कालीन मन्त्री र सचिवसमेत संलग्न देखिन्छ’, उनले भने, ‘दोषीलाई अविलम्ब कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
संसदीय समितिले सार्वजनिक जग्गाको खोजी गर्न निर्देशन दिएपछि निगमले आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्राचार गरे पनि त्यसअघि नै निजी जग्गा खरिद गर्न टेन्डर गरेको पाइएको जनाएको छ ।
सार्वजनिक जग्गाको खोजी नगरी निजी जग्गा किनेर भ्रष्टाचार गरेको सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले बताइन् । ‘अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न चुक्यौं भने जनताले प्रश्न उठाउनेछन्,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ ।’
सांसद भेषकुमारी राउतले राज्यको ढुकुटीमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी समितिले निर्देशन दिनुपर्छ ।’
निगमको प्राविधिक समितिले उपयुक्त जग्गा भनेर सिफारिस गरेको भए पनि भैरहवामा किनेको जग्गामा रोहिणी खोला बग्न थालेको छ । निगमले झापामा पूर्वपश्चिम रेलमार्गको रेलको लिक पर्ने स्थानमा र चितवनमा गहिरो भूभाग र बाढीले नोक्सान पु¥याउने स्थानमा जग्गा खरिद गरिएको देखिएको छ ।
सांसद नारायण कार्कीले अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही नगर्ने हो भने भ्रष्टाचार मौलाएर जाने बताए । ‘हामीले उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने भोलिदेखि भ्रष्टाचार मौलाउँछ,’ उनले भने, ‘जनताले तिरेको पैसामा अकुत सम्पत्ति कमाउनेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।’
सांसद कञ्चनचन्द्र बादेले निगमको जग्गा खरिदमा राष्ट्रको ढुकुटी लुट्ने काम भएको बताए । ‘जनतासँग उठाएको पैसामा संस्थागत भष्टाचार भएको छ,’ वादेले भने, ‘आरोपितलाई नफुत्किने गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।’
सांसद छायादेवी शर्माले जग्गा खरिदमा ठूलो आर्थिक हिनामिना भएको बताइन् । ‘देश लुट्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुप¥यो ।’
सांसद कान्ता भट्टराईले ठूला व्यक्ति समातिन्छन् भनेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न डराउन नहुने बताइन् । ‘ठूला व्यक्ति छन् भनेर नकापौं,’ उनले भनिन्, ‘भ्रष्टाचारीलाई सजाय दिनुपर्छ ।’
आयल निगमको जग्गा खरिदमा शाखा सन्तानलाई पुग्ने गरी कमाएको सांसद बुद्धिराम भण्डारीले बताए । ‘चार गुणा बढी मूल्य तिरेर ठगी भएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन ।’
००
निगमले चितवनमा २३ बिघा १२ कठ्ठा जग्गाका लागि ७१ करोड ९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जग्गाधनीले ४ लाखदेखि १० रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा पाएको बताए पनि निगमले १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले किनेको हो । भैरहवा (रूपन्देही) मा टेन्डरदाताले २७ बिघा १६ कठ्ठा कबोल गरेको भए पनि अहिलेसम्म १४ बिघा सात कठ्ठा जमिन निगमको नाममा रजिस्ट्रेसन पास भएको छ ।
बीच–बीचको जग्गा निगमले लिन बाँकी रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गाधनीले दुईदेखि चार लाख रुपैयाँ पाएको सो जग्गा १० लाख ९३ हजारमा निगमले खरिद गरेको छ । भैरहवामा ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको जग्गा किनेको समितिले जनाएको छ । त्यहाँ करिब २९ करोड रुपैयाँमात्र भुक्तानी भएको उल्लेख छ ।
सर्लाहीमा दुई लाख ७५ हजारदेखि तीन लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा जग्गाधनीले पाए पनि निगमले ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ तिरेको छ । निगमले त्यहाँ १५ बिघा १२ कठ्ठा १४ धुर जग्गा किनेको थियो । तर, सो स्थानमा चलनचल्तीको भाउ एक लाख ३५ हजार कठ्ठा रहेको समितिले जनाएको छ । ३० करोड ५ लाखमा किनेको जग्गाको पहिलो चरणमा २६ करोड ५ लाख र दोस्रो चरणमा एक करोड ९४ लाख भुक्तानी भएको छ । त्यसैगरी झापामा २३ बिघा ३ कठ्ठा ३ जग्गा १३ लाख ५१ हजारका दरले ६१ करोड ६२ लाखमा किनेको हो । त्यहाँ जग्गाधनीले न्यूनतम तीन लाखदेखि पाँच लाख ५० हजारमात्र पाएको समितिले जनाएको छ ।
निगमका उच्च अधिकारीले करोडौं रुपैयाँ कमिसन खान सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि पहल नै नगरी निजी जग्गा किनेको समेत भेटिएको छ ।
२०७३ मंसिर २७ गतेदेखि निजी जग्गा खरिद गर्न टेन्डर गरेको निगमले त्यसको चार महिनापछिमात्र आपूर्ति मन्त्रालयलाई सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गरिदिन पत्राचार गरेको देखिएको छ । निगमले दलालसँगको सेटिङमा भैरहवामा जग्गा खरिद गर्न गत वर्ष मंसिर २७ गते, चितवनमा २९ गते, झापामा पुस ५ गते र सर्लाहीमा १९ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसको चार महिनापछिमात्र सार्वजनिक जग्गा खोज्न सुरु गर्न पत्राचार गर्नुले मिलेमतो पुष्टि हुन्छ ।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७४ ०२:०६ मंगलबार