काठमाडौं- नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीले करोडौं कमिसन खाने उद्देश्यले प्रचलित कानुनी प्रक्रिया मिचेर जग्गा खरिद गरेको तथ्य भेटिएको छ । निगमले विनियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जग्गा किनेको दाबी गरे पनि जग्गा खरिद गर्दा अवलम्बन गरेको कानुनी बाटो त्रुटिपूर्ण रहेको सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ मिचेको निगमले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७५ (२) विपरीत जग्गा खरिद गरेको पाइएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव विनोद केसीले बताए ।
‘यो विकल्प अवलम्बन गरेर नभएको अवस्थामा मात्र अर्को विकल्पमा जान सकिन्छ,’ केसीलाई उधृृत गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘बोर्डको मनसाय भने जग्गा प्राप्तिमा जाऊँ भन्ने छ ।’ केसीले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन छुट्टै भएकाले खरिद ऐनअन्तर्गत जग्गा खरिदको विषय नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदनमा केसीले यस्तो बताएका हुन् । सार्वजनिक खरिद ऐन २(क) ले परिभाषा गरेअनुसार खरिद भन्नाले कुनै मालसामान, परामर्श सेवा, निर्माण कार्य र अन्य सेवाको खरिदलाई जनाउँछ । ‘खरिद ऐनले यीबाहेक जग्गा खरिदलाई समेट्दैन,’ सचिव केसीले भनेका छन् । सरकारी स्वामित्वको संस्थाले जग्गा किन्नु खरिद नभई प्राप्तिको विषय भएको केसीले स्पष्ट पारेका छन् । सार्वजनिक अनुगमन कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको निकाय हो ।
निगमले चितवन, भैरहवा, झापा, सर्लाहीमा बोलपत्र आह्वान गरी जग्गा खरिद गरेको थियो । निगमले विगतमा निजी क्षेत्रबाटै टेन्डरमा जग्गा खरिद गरेको बताउँदै आएको छ । तर पोखरामा निगमको डिपोका लागि सरकारी जग्गा अधिग्रहण गरेको नजिर छ । त्यसैगरी अमलेखगन्ज डिपोका लागि पनि संसदीय समितिले सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गर्न निर्देशन दिँदा निगमले निजी जग्गाका लागि टेन्डर गरेको थियो । निगम सार्वजनिक संस्था भएकाले जग्गा प्राप्ति ऐन आकर्षित हुन्छ ।
निगमका अधिकारीले सार्वजनिक अधिग्रहणको बाटो जाँदा लामो समय लाग्ने बताएको छ । ‘यो विकल्प अवलम्बन गरेर नभएको अवस्थामा मात्र अर्को विकल्पमा जान सकिन्छ,’ केसीलाई उधृृत गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘बोर्डको मनसाय भने जग्गा प्राप्तिमा जाऊँ भन्ने छ ।’ केसीले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन छुट्टै भएकाले खरिद ऐनअन्तर्गत जग्गा खरिदको विषय नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारी संस्थाले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जग्गा किन्नुपर्छ । त्यसैले सार्वजनिक खरिद ऐनमा जग्गा उल्लेख नगरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिका उपसचिव शंकरकृष्ण श्रेष्ठको धारणा छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा श्रेष्ठलाई उधृत गर्दै लेखिएको छ, ‘लागत इस्टमेट हुनुपर्छ, लागत तयार गर्दा प्रचलित दर, नम्र्स र त्यस क्षेत्रको अध्ययन गरेर डाटा लिनुपर्छ ।’ निगमले वित्तीय विश्लेषण नगरी जग्गा खरिद गरेको हो ।
निगमले कानुनलाई समेत धज्जी उडाएर ‘चोर बाटो’ बाट जग्गा किनेको संसद्को विधायन समितिले यसअघि नै प्रस्ट पारेको छ । निगमले अर्बौं रुपैयाँको जग्गा विद्यमान ऐन, कानुन र निगमकै नियमावलीलाई लत्याएर जग्गा किनेको संसद्को विधायन समितिका संयोजक रेवतीरवण भण्डारीले बताए । ‘निगम नियमावलीमा जग्गा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छैन,’ भण्डारीले भने, ‘आफ्नो नियमावलीमै नलेखी त्योभन्दा तल्लो तह विनियमावलीमा घुसाएर खरिद गर्न पाइँदैन ।’
निगमका अधिकारीमाथि सार्वजनिक जग्गा खरिद नगरी कसिमन खानकै लागि निजी जग्गा किनेको आरोप छ । तर निगमले आफ्नै विनियमावली र ‘सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३’ को प्रक्रियाअनुसार जग्गा किनेको बताउँदै आएको थियो ।
जग्गा खरिदमा कानुनसमेत मिचेर अनियमितता गरेको ठहर गरेपछि निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा खड्कालाई कारबाही गर्ने बारे ठोस निर्णय लिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खड्काविरुद्ध कारबाही प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिइसकेका छन् ।
यसैगरी सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्न तीन करोड बजेट स्वीकृत भए पनि १० करोड रुपैयाँको जग्गा किनेको भेटिएको छ । संसदीय समितिले चार गुणा बढी रकम तिरेको निष्कर्ष निकाल्दै निगमका उच्च अधिकारी र सञ्चालक समितिलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएको छ । चार गुणाले हिसाब गर्दा करिब एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको देखिन्छ ।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७४ ०२:०५ बिहीबार
