काठमाडौं – चारवर्षे कार्यकालका लागि नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गोपाल खड्का ‘आर्थिक अनियमिततामा लिप्त हुँदा’ आफ्नो पदावधि नपुग्दै पदबाट बर्खास्त भएका छन् । सडक डिभिजनबाट अवकाश लिएपछि निगमको नेतृत्वमा आएका खड्काले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेपछि सरकारले वर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। 

आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलको प्रस्तावमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खड्कालाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । खड्काले गरेका अनियमितता छरपस्ट भई सरकारको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादीबाट मन्त्री भएका मण्डलको ‘ट्युनिङ’ मिलेपछि कारबाही सम्भव भएको हो । विगतमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व र दलाल शक्ति समूहको आडमा कारबाहीबाट मुक्ति पाउँदै आएका खड्का अहिले अन्नतः कारबाहीको दायरामा आएका छन्। 

‘जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भेटिएपछि कारबाही गर्ने निर्णयमा पुगेका हौं । जनताको भावना र संसदीय समितिको निर्देशनलाई पनि सम्मान गरेका छौं ।’
शिवकुमार मण्डल, आपूर्तिमन्त्री
 

जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भेटिएपछि कारबाही गर्ने निर्णयमा पुगेका हौं,’ आपूर्तिमन्त्री मण्डलले भने, ‘जनताको भावना र संसदीय समितिको निर्देशनलाई पनि सम्मान गरेका छौं।’

सरकारी संस्थाले जग्गा प्राप्तिका लागि अनुसरण गर्नुपर्ने जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मिचेको, संसदीय समितिको अध्ययनमा पनि अनियमितता गरेको भेटिएको, चलनचल्तीको भन्दा कैयौं गुणा महँगो मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको प्रमाणलाई आधार बनाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकले कारबाहीको निर्णय गरेको हो।

खड्काले गरेको अनियमितताका विषयमा दुई महिनादेखि निरन्तर समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो साता नै खड्कालाई कारबाहीको प्रस्ताव तयार गर्न मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । क्षेत्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आउनुपर्ने, कारबाही गर्न समिति बनाउनुपर्नेलगायतका कारण देखाएर टार्न खोजेपछि देउवाले आपूर्तिमन्त्रीलाई प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए।

खड्कालाई चितवन, भैरहवा, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिदमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मिचेर चार गुणा महँगोमा खरिद गरी करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोप लागेको छ । निगम नेतृत्वमा आएपछि आधा दर्जनभन्दा बढी  आरोप लागेर बीचबीचमा अख्तियारको छानबिन दायरामा आएका खड्का अन्तिम पटक जग्गा खरिद प्रकरणबाट पदच्युत भएका छन् । २०७१ माघमा नियुक्त भएका खड्काको पदावधि १६ महिना बाँकी थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टलाई हटाएर तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनिल थापाले खड्कालाई ल्याएका थिए। 

खड्काले जग्गा खरिदमा गरेको अनियमितताको बारेमा नागरिक दैनिकमा गत साउन २ गते समाचार प्रकाशित भएपछि ‘निगम जग्गा खरिद प्रकरण’ मा संसदीय समितिले अध्ययन गरेका थिए । संसदीय समितिको अध्ययन र आपूर्ति मन्त्रालयले छानबिन गर्दा अनियमितता भएको प्रमाण भेटेपछि प्रधानमन्त्री देउवा र आपूर्तिमन्त्री मण्डल खड्कालाई कारबाही गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। 

संसद्को सुशासन समितिले खड्कालाई कुनै जिम्मवारी नदिन निर्देशन दिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि जग्गा खरिदमा ऐनकानुन मिचेर चार गुणा महँगोमा जग्गा किनेको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । विधायन समितिले सरकारी स्वामित्वको संस्थाले चोर बाटोबाट जग्गा किनेको जनाएको छ। 

विगतमा खड्कामाथि अनियमितताका आधा दर्जन आरोप लागेको भए पनि खड्का पछिल्लो पटक जग्गा खरिद प्रकरणमा तानिएका हुन् । जग्गा खरिद अनियमितताबारे अख्तियार अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको जनाएको छ । खड्काले आफूलाई अन्यायपूर्ण ढंगले बर्खास्त गरेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । खड्का अदालत जाने र ‘अन्तरिम आदेश’ हुन सक्ने उनी पक्षधरले बताउन थालेका छन् । मन्त्रालयको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भएका खड्कासँग कार्यसम्पादन करार नगरेकाले कानुनी आधार पु¥याएरै बर्खास्त गरिएको छ। 

खड्कालाई नियुक्तिको प्रस्ताव लैजाने तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री सुनिल थापा बर्खास्त गर्ने निर्णयमा पनि साक्षी बसेका छन् । जग्गा खरिदमा अनियमिततामा जोडिएका तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराले पनि खड्कालाई कारबाही गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समर्थन गरेका छन् । थापा र बोहोरा दुवै मन्त्रिपरिषद्मा छन् । उनीहरुले बैठकमा खड्काको बचाउ गर्ने अनुमान गरिए पनि केही नबोलेर मौन समर्थन जनाएको एक मन्त्रीले बताए । ‘खड्कालाई राखिरहँदा सधैं बोहोरा र थापाको नाम जोडिन्थ्यो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘खड्काको पक्षमा बोल्दा बदनाम हुने भएपछि बचाउको पक्षमा नलागेका हुन सक्छन् ।’

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७४ ०१:३४ मंगलबार