एमसिसीको ‘काउन्ट डाउन’
नेपालको बहुचर्चित अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को बुधबारबाट ‘काउन्ट डाउन’ सुरु भएको छ।
८ आश्विन २०८० सोमबार
दिलिप पौडेलका लेखहरु :
आजदेखि एमसिसी कार्यान्वयनमाः पाँच वर्षमै पूरा हुनेमा प्रशस्त आशंका
करिब ७० करोड डलर (९२ अर्ब रूपैयाँ) को अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गर्ने भएको छ।
निगमको मासिक नाफा २ अर्ब, पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणाली कहिले ?
नेपाल आयल निगमले पछिल्लोपटक निर्धारण गरेको इन्धनको मूल्यअनुसार उसलाई १५ दिनमा १ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ नाफा छ। यसरी हेर्दा निगमले एक महिनामा करिब सवा २ अर्ब रूपैयाँ नाफा कमाउँछ।
अनुदान घटाउँदा किसानलाई मूल्यवृद्धिको भार
सरकारले रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ। अनुदान कटौती गरे पछि रासायनिक मलमा किसानलाई मूल्य वृद्धिको भारपर्ने भएको छ। रासायनिक मलमा मूल्यको ७०.७२ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको सरकारले अनुदान ११.८ प्रतिशत घटाएको छ।
मुलुक कृषिमा परनिर्भरः किसानको साढे ८ अर्ब रोकियो
सरकारले उत्पादन बढाउन कृषि आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरेको साढे ८ अर्ब रूपैयाँरोक्का गरेको छ।
चर्को ब्याजदरविरुद्ध व्यवसायी सडकमा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदरले ब्याज र किस्ता तिर्न कठिन भएको भन्दै उद्योगी–व्यवसायी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर ६ रुपैयाले बढ्यो
नेपाल आयल निगमले बिहीबार राती १२ बजेबाट लागु हुने गरी डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाका दरले मूल्य बढाएको छ ।
‘पैसा पठाउने र पाउने भनेकै आइएमई गर्नु हो भन्दा गर्ब लाग्छ’
'मैले सबैजसो सार्वजनिक फोरमबाट रेमिट्यान्सलाई वैधानिक च्यानलबाट भित्र्याउन सरकारले विशेष इन्सेन्टिभ प्याकेजहरू ल्याउन जरुरी छ भन्दै आएको छु। वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई आकर्षक प्याकेज दिने र गैरकानुनी रूपमा पठाउनेलाई कडाइ गर्ने हो भने परिणाम देखिन सक्छ। रेमिट्यान्सको वैधानिक कारोबार बढाइँदा यसलाई उत्पादनसँग जोड्न सहयोग पुर्याउँछ।'
राजस्व र सरकारी खर्चबीच तालमेल नमिल्दा अर्थतन्त्रमा संकट: ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजस्व संकलन र सरकारी खर्चबीच तालमेल हुन नसक्दा अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने गरेको बताएका छन्।
सहकारीको ब्याज बढाउन दबाब
बैंकहरुले निक्षेप आकर्षित गर्न निक्षेपको व्याजदर बढाउने भद्र सहमति गरेपछि सहकारीले सहकारी विभागमाथि दबाब बढाएका छन्।
सिमेन्ट निर्यातमा खै सहजीकरण?
आत्मनिर्भर भएकामध्येको एक वस्तु हो– सिमेन्ट। सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार यहाँका उद्योगले वार्षिक करिब साढे दुई करोड टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छन्। स्वदेशी बजारमा वार्षिक करिब एक करोड २० लाख टन मात्र खपत हुन्छ। बाँकी सवा करोड मेट्रिक टन सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने क्षमता छ। पछिल्लो समय धेरै लगानी भएको क्षेत्रमध्ये एक सिमेन्ट उद्योग पनि हो।
किसानले धानको क्षतिपूर्ति अझै पाएनन्
सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत राहत वितरण गर्ने कार्यविधि बनेकोमा पछि गृह मन्त्रालयमार्फत वितरण गर्ने तयारी गरेकाले ढिलाइ भएको हो।
गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बेचे पाँच वर्षसम्म कैद
राष्ट्रियसभा बैठकले स्वीकृत गरिसकेको यससम्बन्धी विधेयक संघीय प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ।
बजारमा ८ प्रतिशत वस्तु खान अयोग्य
मुलुकभर २८ सय ३४ नमूना संकलन गरी परीक्षण गर्दा ७.७ प्रतिशत खाद्यवस्तुका नमूना प्रतिकूल पाइयो। खाद्यान्न, तेल, दूध तथा दुग्धजन्य, चिया, मसला, पिउने पानी, बिस्कुट, भुजिया, दालमोट, दाल, काजु, किसमिस, चामल, बियर, मसला, खुर्सानीको धुलो लगायत खाद्यवस्तु कमसल भेटिएको हो।
निगमले पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दैछ
नेपाल आयल निगम मुलुकमा इन्धनको आयात तथा बिक्री वितरण गर्न स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो। निगमको प्रबन्ध निर्देशकमा सुरेन्द्रकुमार पौडेल नियुक्त भएर आएपछि इन्धन भण्डारणका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छन्।