सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता, अनुदान लिन नसक्दा सरकारी ढुकुटी (सञ्चित कोष) सवा दुई खर्ब रूपैयाँ घाटामा गएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को ११ महिना (जेठ मसान्तसम्म) मा सरकारको खर्च ११ खर्ब ८१ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रूपैयाँ पुगेको छ। यसै अवधिमा सरकारले राजस्व, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण, अनुदानबाट ९ खर्ब ४४ अर्ब ६९ करोड ९२ रूपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ। यसरी हेर्दा सरकारी ढुकुटी २ खर्ब ३६ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ घाटामा छ।

सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो। चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ११ महिनामा ९ खर्ब १९ अर्ब २८ करोड ८२ लाख रूपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको ६४.६२ प्रतिशत हो।

वैदेशिक अनुदान लिन पनि सरकार असफल देखिएको छ। सरकारले चालु आवमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रूपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्यसहित बजेट बनाएकोमा ११ महिनामा ५.५२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रूपैयाँम मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी छँदा मुलुकको पुँजीगत (विकास) खर्च आधा पनि हुन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवको ११ महिनामा विकास खर्च ४४.६८ प्रतिशत मात्र भएको छ।

सरकारले चालु आवका लागि ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकोमा जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। सरकारकै कारण पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्। उनका अनुसार निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाको समयमा भुक्तानी नहुँदा त्यसको असर पुँजीगत खर्चमा परेको हो। ‘काम सम्पन्न भएर बिल बुझाएको ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ,’ सिंहले भने, ‘गरेका कामको भुक्तानी नभएपछि निर्माण प्रक्रिया रोकिएको अवस्था छ।’

मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र समस्यामा रहेका बेला विकास, निर्माणमा प्रयोग हुने पुँजीगत बजेटको खर्च निकै कमजोर हुनु चिन्ताको विषय हो। चालु खर्च भने ७२.०६ प्रतिशत भएको छ । ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रूपैयाँ चालु खर्च विनियोजन गरिएकोमा ८ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थामा २ खर्ब २३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ।

सरकारले खर्च हुन नसक्ने महत्त्वाकांक्षी र ठुलो आकारको बजेट बनाउने र मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाउने काम गर्दै आएको छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएर स्रोत अभाव र खर्च गर्न सक्ने क्षमता नहुँदा सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल सरकारी खर्च १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८७.४ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको छ।

कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजनको ९३.५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड अर्थात् विनियोजनको ७१.३ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान सरकारको छ।

त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८०.५ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ हुने संशोधित अनुमान छ।

यो लक्ष्यको तुलनामा ८८.१ प्रतिशत हो। त्यस्तै वैदेशिक अनुदानतर्फ ३४ अर्ब ३४ करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ।

विकासका लागि पूर्वाधार खर्च धेरै हुनुपर्ने भए पनि राजस्व संकलनको सीमितताले पुँजीगत खर्चका लागि कम बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। विनियोजन भएको बजेट पनि खर्च हुने क्रम घट्दै गएको छ।

नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग गर्दै आएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत निकायले दिने ऋण सहायता पनि सरकारले खर्च गरेर सोधभर्ना गरेपछि मात्र आउँछ। ती परियोजनामा पनि सरकारले खर्च गर्न नसकेपछि विदेशी ऋणमा सञ्चालित परियोजनाको प्रगति पनि कमजोर छ।

पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा खर्च बढाउने उपाय खोजेको थियो। बजेट खर्च बढाउन सरकारले १५ बुँदे योजना ल्याएको थियो। ठुलो संख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोतसाधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकताभित्र पनि ठुला तथा रणनीतिक महत्त्वका छिटो प्रतिफल दिने र बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने १५ बुँदे योजना उल्लेख छ ।

त्यसैगरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्वतयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), जग्गा प्राप्तिलगायत प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरिद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजनामा उल्लेख छ।

यसैगरी बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्रै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, इआइए गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रूखको संख्या र जात तथा प्रयोग हुने क्षेत्रफल यकिन गर्नेलगायत काम एकैपटक सम्पन्न गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था मिलाइनेलगायतका घोषणा सरकारले गरे पनि प्रतिफल आउन सकेको छैन।

प्रकाशित: ३ असार २०८१ ०६:५९ सोमबार