बजेटमा जलवायु सम्बन्धी प्रावधानहरु बिरोधाभाषपूर्ण: जलवायु विज्ञ
जलवायु विज्ञहरुले इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दामा छलफल सुरु गरेका छन्।
२० जेष्ठ २०८१ आइतबार
स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिने, एक अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण तयार गर्ने योजना अघि सारेको छ।
प्रदेशलाई विशिष्टकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिने
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिने भएको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास क्षेत्रमा ५७ अर्ब विनियोजन
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास क्षेत्रमा ५७ अर्ब खर्च गर्ने भएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण
संघीय सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रकम वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच वटा कार्यक्षेत्र निर्धारण
बजेटका कार्यक्षेत्र ५ वटा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच वटा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ।
जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ करोडभन्दा बढी ‘रोयल्टी’ असुल गर्न बाँकी
नेपाल सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको छ।
‘...नेछ’ नीति तथा कार्यक्रम
राष्ट्रिय योजनादेखि जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे जान्ने उत्सुकता हरेक नागरिकमा हुन्छ।
संसद बैठक बस्दै, प्रतिपक्षीको अवरोधकाबीच आजै नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने तयारी
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका अन्य विपक्षी दलहरूको लगातारका अवरोधका कारण सहज रुपमा चल्न नसकेको संसदको आजको बैठकमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी गरेको छ।
कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम
नीति तथा कार्यक्रम यस्तो अग्रिम घोषणा हो जसमा आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारद्वारा गरिने मुख्य योजनाहरू समेटिएका हुन्छन्। यही कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्पूर्ण नेपालीका लागि चासोको विषय बन्ने गरको छ।
यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका हुन्।
सरकारले खुल्ला कारागार सञ्चालन गर्ने
सरकारले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा खुल्ला कारागार सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।
सरकारले २०८२ सम्ममा नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाउने
सरकारले वि.स २०८२ सम्ममा नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ।
सरकारले आपत्कालीन बाल उद्धार कोषको स्थापना गर्ने
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपत्कालीन बाल उद्धार कोषको स्थापना गर्ने भएको छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका हुन्।