अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि गठन गर्नुपर्ने अनुगमन टोलीलाई कार्य विवरण दिई काममा खटाउनेछ। यसअघिका बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति विवरण सात दिनमा पठाउने र अब हुने सचिवस्तरीय बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति नियमित रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने सो बैठकले निर्णय गरेको छ।
सरकारी तथ्यांकमा कम संख्यामा देखिँदै आएको सर्पदंशको मृत्यु एक अध्ययनले भने प्रतिवर्ष तीन हजार जना गरिब परिवारको मृत्यु हुने गरेको आंैल्याएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारी अस्पताललाई विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारको आलोचना गर्न पत्रकारहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
गणतन्त्र कोरिया सरकारले हालैको विपद्पछिको पुनःनिर्माणका लागि नेपाललाई पाँच लाख अमेरिकी डलर बराबरको मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।
सहकारीबाटै सांसदसमेत बनाएका इच्छाराज तामाङ यतिबेला थुनामा छन्। सहकारीबाटै विभिन्न हाउजिङमा लगानी गरेर थुनासम्म पुगेका एक व्यापारीको चर्चा त यतिबेला ओझेलमा परिसकेको छ। कतिपयलाई आफूले तिरेको रकमबाट आवास पाउन मुस्किल भएको हो।
फैसला कार्यान्वयन गर्दा उपत्यकाका १९ वटा नदीकिनारको ३० हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि दिनुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।
सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा कार्यालयभित्रबाट सेयर कारोबार गर्न रोक लगाउने तयारी गरेको छ।
सरकारले अझै संविधानको पूर्ण पालना गर्न सकेको छैन। संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको विषय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकोे सिफारिस समयमा हुन सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आउने असोज २० मा उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त हुँदैछन्। यस्तो अवस्थामा एक महिनाअघि नै नयाँ प्रधानन्यनयाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यतातिर सरकारले चासो दिएको देखिन्न।
नेपाल सरकारले संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस), २०८१ तीन दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी विशेष रुपमा मनाउने भएको छ।
सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमले व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेपछि दिनानुदिन ऋणको भार बढ्दै गएको छ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमले व्यवसाय विस्तार गर्न नसकी निरन्तर घाटामा गएपछि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको कार्य क्षमतामा प्रश्न उठेको छ।
जापान सरकारले आर्थिक वर्ष २०२४/ २५ को मानव संशाधन विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा योगदान गर्न नेपाललाई ४५ करोड ४० लाख येन अर्थात् करिब ४२ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
सरकारी तथा प्रतिष्ठान तहका अस्पतालहरूमा दैनिक दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले बताएका छन्।
मर्यादाक्रमअनुसार कर्मचारीहरूको तलब समायोजनका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सरकारले त्यसमा पुनरावलोकनको माग राखेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत निवेदन दर्ता गराएको छ।
