सरकारी सेवा टोल–टोलमा
खोटाङको साकेला गाउँपालिका ३ नं. वडाले हरेक गाउँका टोलसम्म पुगेर सरकारी सेवा दिन थालेको छ।
१९ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
हिउँदे अधिवेशनमा प्रि–बजेट छलफल गर्ने विधेयक संसद्मा
सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) सम्बन्धमा कर प्रस्तावबाहेक छलफल गर्ने समयलाई परिमार्जन गरी विधेयक ल्याएको छ।
दर्जन सरकारी कार्यालयमै लेखापाल छैनन्
अर्घाखाँचीका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा लेखापालको पद रिक्त रहेको भेटिएको छ।
थामेमा भेलबाढी विध्वंस: अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग क्षतिपूर्ति माग्न सांसदको सुझाव
राष्ट्रियसभाका सांसदले हिमताल फुट्नु पनि जलवायु परिवर्तनको असर भएको भन्दै यस विषयमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गम्भीर ढंगले आवाज उठाउनुपर्ने र क्षतिपूर्तिसमेत माग्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारको एक महिना: लय समाउनै सकस
दैनिक प्रशासनिक कामका लागि सचिवहरूले मन्त्रीलाई भेट्न खोज्दासमेत सहज वातावरण बन्न नसकेको गुनासो प्रशासकले गरेका छन्। सुशासन, आर्थिक मितव्ययितासहित सत्ता साझेदारी गरेका कांग्रेसर एमालेलाई मधेस प्रदेशको सरकार विस्तारले गिज्याएको थियो।
आफू मरेर यात्रु जोगाउने चालक विकलाई सरकारले सम्मान गर्ने
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा माथिबाट खसेको ढुंगाबाट आफू मरेर बसका यात्रुलाई बचाउने चालकको परिवारलाई सरकारले नगदसहित सम्मान गर्ने बताएका छन्।
नेपाली सेनाको बाजागाजा सहित जुम्लाको सरकारी टोली बडिमालिका प्रस्थान
बाजुरास्थित बडिमालिका मन्दिरको पूजा आराधना गर्न जुम्लाको सरकारी डोली बडिमालिका तिर प्रस्थान गरेको छ । तत्कालीन जुम्ला राज्य र डोटी राज्यद्वारा संयुक्त रुपमा पूजा गर्ने प्रचलन अनुसार जुम्लाबाट सरकारी टोली प्रस्थान गरेको हो।
विदेसिने कामदारलाई बिनाधितो ऋण दिने सरकारको तयारी
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई महँगो ब्याजबाट जोगाउन दिन लागिएको बिनाधितो ऋण व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार भएको छ।
भारत सरकारको बजेट: नेपाललाई ११ अर्ब अनुदान
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा नेपाललाई सात अर्ब भारु (११ अर्ब २० करोड रूपैयाँ) अनुदान दिने उल्लेख छ।
९३ प्रतिशतमा योग्यता,७ प्रतिशतमा आरक्षण
बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षणसम्बन्धी उच्च अदालतको निर्णयलाई खारेज गरेको छ।
कसले गर्ला सरकारको नेतृत्व?
गत १७ असारमा केन्द्रीय तहमा भएको नयाँ राजनीतिक सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्ने भन्ने चर्चा बाहिर आयो।
मन्त्रिपरिषद् समितिमा पाँच सदस्य तोकिए
सरकारले मन्त्रिपरिषद्का पाँच समिति गठन गरी तिनका संयोजक तोकेको छ।
यसकारण कामु मुख्यसचिव लीलादेवी !
नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीमा मुख्यसचिव बिदामा बसे अथवा निलम्बनमा परे मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रकै सबैभन्दा वरिष्ठ सचिव स्वतः निमित्त मुख्यसचिव हुने व्यवस्था छ।
घोषणामै सिमित ‘पर्यटन दशक’
सरकारले पर्यटन दशक घोषणा गरेको डेढ वर्षपछि पर्यटन व्यवसायीले २०२५ बाट गर्न सुझाएका छन्।
राज्यको एक निकायले अर्कोविरुद्ध मुद्दा हाल्न नपाइने
सर्वोच्च अदालतले सरकारको एउटा निकायले अर्कोविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न नपाइने ठहर गरेको छ।