सरकारले रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ। अनुदान कटौती गरे पछि रासायनिक मलमा किसानलाई मूल्य वृद्धिको भारपर्ने भएको छ। रासायनिक मलमा मूल्यको ७०.७२ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको सरकारले अनुदान ११.८ प्रतिशत घटाएको छ।  

किसानले रासायनिक मलमा अब ५९.०४ प्रतिशत मात्र अनुदान पाउने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। अनुदान घटाउँदा युरिया मल प्रतिकिलो ११ रूपैयाँ, डिएपी किलोमा ९ रूपैयाँ, पोटासमा ९ रूपैयाँ मूल्य बढ्ने भएको छ।  

अनुदान कटौटी गरेपछि युरिया मल किलोको २४ रूपैयाँ, डिएपी ५० रूपैयाँ, पोटास किलोको ४० रूपैयाँ कायम गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। यसअघि युरिया किलोको १४ रूपैयाँ, डिएपी किलोको ४३ रूपैयाँ र पोटास किलोको ३१ रूपैयाँ रहेको थियो। अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको लागत मूल्य अत्यधिक रूपले बढ्न गएको मन्त्रालयको दाबी छ। ‘न्यून बिक्री मूल्यले गर्दा अनुदान रकममा सरकारको धेरै बजेट खर्च हुने अवस्था आयो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले भने, ‘विनिमय दरमा भएको वृद्धिले पनि मलको लागत मूल्य अत्यधिक रूपमा बढ्न गयो।’ अनुदानमा प्राप्त मल आवश्यकता अनुसार उपलब्ध नहुँदा किसानले कमशल र महंगो मल किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्रालयको दाबी छ। ‘अनुदानित मल सस्तो भएकाले कालोबजारी बढेको गुनासो समेत सम्बोधन गर्न यस निर्णयले मदत पुग्छ,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने।

कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले मलमा कालोबजारी बढेको दाबी गरे पनि यसले किसानलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको छ। स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि नभएर अर्बौं रूपैयाँका कृषिजन्य वस्तुको आयात भइरहेको अवस्थामा किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा अनुदान कटौती गरेर सरकार पश्चगामी बाटोमा गएको आरोप लागेको छ। मलमा अनुदान कटौटी गर्ने निर्णयले उत्पादन लागत बढ्ने किसान बताउँछन्। किसानले अब युरिया मलमा ६४.४९ प्रतिशत, डिएपीमा ५२.३८ र पोटासमा ४६.०९ प्रतिशत मात्र अनुदान पाउने भएका छन्।

सरकारले चालु आव २०७९-८० मा रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब ६ लाख रूपैयाँ सुरुमा बजेट विनियोजन गरेको थियो। सुरु विनियोजन बजेटले अपुग भएपछि मल अभाव हुन नदिन सरकारले स्रोत सुनिश्चिततासहित करिब साढे ३८ अर्ब रूपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ। बजेटमा विनियोजन गरेबाहेक थप साढे २३ अर्ब रूपैयाँको मल खरिद गर्न अनुमति दिएको छ।

नेपालमा रासायनिक मलको व्यावहारिक आवश्यकता ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रहेको अनुमान गरिएको छ। ३१ अर्ब रूपैयाँ बजेटबाट कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ३ लाख ३१ हजार ५ सय रासायनिक मलको खरिद व्यवस्था भएको मन्त्रालयको दाबी छ। त्यसमा ३० हजार मेट्रिक टन भारतबाट आयात गर्ने जिटुजीको मल समेत रहेको छ। करिब २ लाख ३७ हजार ५ सय मेट्रिक टन आयात भइसकेको र बाँकी ९४ हजार मेट्रिक टन मल आयातको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाली लगाउने बेलामा किसानले बर्सेनि रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आइरहेका छन्। नेपाल सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिँदै आएको छ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मल खरिद गरेर किसानलाई बिक्री गर्दै आएका छन्। दुई निकायले मल खरिद गरेको बताउँदै आए पनि किसानले भने गहुँ, आलु लगायतका तरकारी बालीका लागि पर्याप्त रासायनिक मल नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षसहित अर्को वर्षका लागि समेत मल खरिद गर्ने योजना बनाएर काम गरिरहेको जनाएको छ।

सरकारले आगामी ५ वर्षका लागि ५ लाख ६५ हजार मेट्रिन युरिया र तीन लाख ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी खरिद गर्न जिटुजी गरेको छ। आव २०७९-८० मा १ लाख ७० हजार, २०८०-८१ मा १ लाख ९५ हजार, २०८१-८२ मा २ लाख १० हजार र २०८२-८३ मा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल दिने सहमति भारतले गरेको थियो। ग्लोबल टेन्डरबाट रासायनिक मल खरिद गर्दा किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले भारतसँग जिटुजी गरेर मल ल्याउन थालेको हो।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७९ ०१:३० मंगलबार