नेपालको बहुचर्चित अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को बुधबारबाट ‘काउन्ट डाउन’ सुरु भएको छ। नेपाल र अमेरिकी सरकारबिच एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–इआइएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान भएसँगै यो परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने दिनको गणना सुरु भएको हो।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसिसी कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले बुधबार पत्र आदानप्रदान गरेका छन्। करिब ७० करोड डलर (९२ अर्ब रूपैयाँ) को एमसिसीअन्तर्गत ३ सय १५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारणलाइन र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। २०८५ भदौ १३ गतेसम्म परियोजना सम्पन्न नगरे अमेरिकी सरकारले दिने ५० करोड डलरको अनुदान रोक्ने भएकाले यो परियोजनालाई महत्वका साथ हेरिएको छ। परियोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, ठेकेदार छनोटलगायत काम बाँकी रहेकाले निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न हुनेमा आशंका छ।

एमसिसी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेकाले एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने अर्थमन्त्री महतले बताए। ‘पाँच वर्षको अवधिमा कम्प्याक्ट कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन्छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘परियोजनाको सुनिश्चितताका लागि पूर्वसर्त तथा तयारी पूरा भएको छ।’

पाँच वर्षमै एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन्छ। परियोजनाको सुनिश्चितताका लागि पूर्वसर्त तथा तयारी पूरा भएका छन्।

-प्रकाशशरण महत,अर्थमन्त्री

उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषित विद्युत् प्रसारण लाइन र रणनैतिक सडक स्तरोन्नतिमा गरिने लगानी महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनका अनुसार एमसिसीले नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्नेछ। ‘सडक स्तरोन्नति तथा भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिमार्फत नेपाली जनता लाभान्वित हुनेछन्,’ महतले भने।

७० करोड डलरको परियोजनामा नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर खर्च गर्नेछ भने अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान रहेको छ। नेपाली जनताका लागि आर्थिक सहयोग गर्न नेपालसँग सहकार्य गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले बताए।

‘एमसिसी र नेपालबिचको साझेदारीका सन्दर्भमा यो अत्यन्त उत्साहजनक क्षण हो,’ अल्फोर्डले भने, ‘नेपालसँग सहकार्य गर्न पाउँदा एमसिसी गौरवान्वित भएको छ।’

नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन सहकार्य गर्ने उनले बताए।

नेपाली जनतासँग सहकार्यका लागि आर्थिक सहयोग गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन सहकार्य गरिएको हो।

-क्यामेरोन अल्फोड उपाध्यक्ष, एमसिसी

१२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अनुमोदन गरेपछि पनि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुँदै आएको छ। परियोजना कार्यान्वयनमा जानुलाई अमेरिकाले ठुलो सफलताको रूपमा हेरेको छ।

अमेरिका र नेपालबिचको ७५ वर्षे लामो सम्बन्धको कोसेढुंगाका रूपमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन सुरु भएको नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनले बताए। ‘यो परियोजनाले नेपालको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले दीर्घकालका लागि नेपालको समृद्धिलाई उकास्नेछ।’

अमेरिका र नेपालबिचको ७५ वर्षे लामो सम्बन्धको कोसेढुंगाका रूपमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन सुरु भएको छ।

-डिन थम्पसन,नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत

यो परियोजनाले विद्युत् तथा यातायातमा नेपाली जनताको पहुँचमा सुधार गर्ने उनले बताए। निश्चित बजेट र समयावधिमा आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रतिनिधि सभाले २०७८ फागुन १५ गते ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’सहित मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता अनुमोदन गरेपछि नेपालमा एमसिसी कार्यान्वनयको बाटो खुलेको थियो। परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्दा राजनीतिक वृत्तमा व्याख्यात्मक टिप्पणीको विषयमा चर्चा भए पनि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेशसम्बन्धी पत्रमा यो कुनै विषय समावेश गरिएको छैन।

 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा अमेरिकी अधिकारीसँग छलफल गरेर मात्र व्याख्यात्मक टिप्पणीको विषयमा निर्णय लिने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्बाट सर्वसम्मत पारित भएकाले यो परियोजना सदनको सम्पत्ति भएको धारणा राखेका थिए।

नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासले संसद्ले पास गरेको व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ।

के हो एमसिसी?

एमसिसी परियोजना चार सय केभीको डबल सर्किट ३ सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने योजना हो।

 

नेपालको संविधान एमसिसीभन्दा माथि छ भन्नेलगायत कम्प्याक्टका सर्तसम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणासम्मत रहेको दूतावासले जनाएको छ। व्याख्यात्मक टिप्पणीको विषय कुनै समावेश नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले बताए। ‘परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको हो,’ शर्माले भने, ‘यसमा व्याख्यात्मक टिप्पणीको विषय समावेश छैन।’

एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत चार सय केभीको डबल सर्किट ३ सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने योजना हो। काठमाडौंको लप्सेफेदी र नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतको महेशपुरसम्म प्रसारण लाइन बनाउने योजना हो।

प्रसारण लाइन आयोजना उच्च भोल्टेज अर्थात् ४०० केभी बिजुली लैजानका लागि निर्माण गर्न लागिएकाले विशेष महत्व रहेको छ। प्रसारण लाइन निर्माण गरेपछि ३ हजार मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिने बताइएको छ। प्रसारण लाइनका लागि दायाँबायाँ २३–२३ मिटर चौडा भोगाधिकार (राइटवे) भित्र ८ सय ५४ वटा टावर निर्माण गरिनेछ।

त्यसैगरी, एमसिसीअन्तर्गत सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। दाङको धानखोलादेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडकमा अत्याधुनिक सडक कालोपत्रे गर्ने योजना छ।

एमसिएअन्तर्गत आयोजनामा कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालु आव २०८०/८१ मा १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको पाँच वर्षे समयावधिमा आयोजनाहरू सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्नका लागि एमसिए नेपालले कार्यान्वयन थालनीपूर्व केही काम गरेको जनाएको छ। 

प्रकाशित: १४ भाद्र २०८० ००:२३ बिहीबार