बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदरले ब्याज र किस्ता तिर्न कठिन भएको भन्दै उद्योगी–व्यवसायी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बन्द, हडताल र आन्दोलनको विरोध गर्ने उद्योगी–व्यवसायीले नै शुक्रबार कालो ब्यानर बोकेर ब्याजदर वृद्धिको विरोधमा माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका हुन्।
सामान्य अवस्थामा उद्योगी–व्यवसायी सरकार र नियामक निकायको विरोध गर्न हच्किन्छन्। तर अहिले बैंकको ब्याजदर धान्नै नसक्ने अवस्था भएको भन्दै उनीहरूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारमाथि औंला ठड्याएर ब्याजदर घटाउन माग गरिरहेका छन्। चर्को ब्याजले व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको उद्योगी–व्यवसायीको गुनासो छ।
ब्याजदर धान्नै नसक्ने अवस्था आएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बताए। ‘अब हामी व्यवसायी ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो। राष्ट्र बैंकले बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गरी नीतिगत रूपमा समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।
सडक धर्ना आन्दोलनमा महासंघका उपाध्यक्षत्रय श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघाई, दिनेश श्रेष्ठ लगायत सहभागी थिए। धर्नामा बसेका व्यवसायीले ‘बैंकिङ आतंक बन्द गर’, ‘ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर, चालु पुँजी निर्देशिका स्थगित गर’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। उद्योगी–व्यवसायी बिरलै यसरी सडक आन्दोलनमा आउने गरेका छन्। उद्योगी–व्यवसायीले बैंकले आफ्नो नाफामा मात्र ध्यान दिएको आरोप लगाए।
एक वर्षकै अवधिमा ब्याजदर करिब दोब्बरले बढेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर करिब १५ प्रतिशतमाथि पुर्याएका छन्। बैंकको आधार दर (बेसरेट) नै औसतमा करिब १० प्रतिशत छ। त्यसमा बैंकहरूले प्रिमियम अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म थपेर ब्याजदर निर्धारण गरेका छन्। उनीहरूले मुद्दती निक्षेपमा १२.१३३ प्रतिशतसम्म दिएका छन्। प्रभु बैंकले रेमिटेन्स मुद्दती खातामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिएको छ। बैंकहरूले विगतमा डेढ/दुई प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिने गरेकोमा अहिले ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। ‘बेसरेट बिन्दुमा बढ्दा प्रिमियम प्रतिशतमा बढेको छ,’ उनले भने, ‘प्रिमियमलाई ४ प्रतिशतभन्दा माथि लैजानुहुँदैन। राष्ट्र बैंकले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’ बैंकले कमायो भनेर विरोध गरेको नभई व्यवसायीले जोखिम लिएकाले बैंकले पनि जोखिम लिनुपर्ने उनको तर्क छ। उद्योगी–व्यवसायीले ब्याजदर एकल बिन्दुमा झार्न माग गरेका छन्। बैंकहरूको ब्याज वृद्धिमा सघाउ पुग्नेगरी राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू परिवर्तन गरेको थियो।
कोभिडपछि तंग्रिन लाएको व्यवसायमा ब्याजदरले धक्का लागेको व्यवसायीको गुनासो छ। रुस–युक्रेन युद्धका बाछिटाले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको अवस्थामा ब्याज वृद्धिले थप मर्माहत बनाएको निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि ब्याजदर घटाउन ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। तीन संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक मात्र नभएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।
सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्र सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा ब्याजदर घटाउन सुझाव दिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ। राजधानीमा मात्र नभएर उद्योगी-व्यवसायीले जिल्लामा पनि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले समस्या सम्बोधन नगरेपछि सडकमा आउनुपरेको व्यवसायीको भनाइ छ।
तरलता अभावले ब्याजदर वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीको जिकिर छ। बजारले ब्याजदरलाई निर्धारण गर्ने राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘कर्जाको माग उच्च र लगानीयोग्य रकम कम भएकाले ब्याजदर बढेको हो,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने। व्यवसायीका गुनासोलाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाट हेरिरहेको उनले बताए। अर्थतन्त्रमा केही सुधारको संकेत देखिएको भए पनि आन्तरिक दबाब कायमै रहेको श्रेष्ठले बताए।
बैंकको ब्याजदर वृद्धिकै कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको व्यवसायीको गुनासो छ। तरलता अभावले बजारमा संकुचन आएको उनले बताए। खुद्रा व्यापार ४० प्रतिशत र होलसेल व्यापारमा ६० प्रतिशतले गिरावट आएको महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७९ ००:१३ शनिबार
