.gif)
.gif)
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले स्वार्थ समूहको दबाबमा जथाभाबी निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाले समस्या ल्याउन सक्ने बताएका छन्।
निर्माण व्यवसायी संघ मोरङको २७ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकताको आधारमा नभई दबाबका आधारमा जथाभाबी निर्माण गरेका संरचनाले केही वर्ष भित्रै समस्या ल्याउन सक्ने बताएका हुन्।
कार्कीले एउटै खोलामा जहीँतहीँ पुल बनाउने, बाटो कालोपत्रे गर्ने, सवारी चाप नभएका ठाउँमा पनि फराकिला सडक पिच बनाउने जस्ता प्रवृत्तिले केही वर्ष भित्रै ती संरचना मर्मत गर्नसमेत नसक्ने अवस्था आउने धारणा राखे।
मुख्यमन्त्री कार्कीले गाउँमा बाटो कालोपत्रे गर्ने, खोलामा पक्की पुल बनाउने तर, गाउँका मानिस त्यही पुल तरेर त्यही बाटो हुँदै बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए।
कार्कीले विकास निर्माणका कामलाई आर्थिक लाभका आधारमा अघि बढाउने गरी प्रदेश सरकारले योजना अघि बढाउन लागेको जानकारी दिए।
‘विकासलाई स्थानीयको जीवन स्तर सुधार हुने गरी अघि बढाउनुपर्छ’ कार्कीले भने ‘अन्धाधुन्ध गरिएको विकासले भविष्यमा मर्मत गर्ने पैसा नभएर समस्या ल्याउनसक्छ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारको आम्दानी घट्दै गएको, विकासका बजेट कटौती हुँदै गएकाले विकासका आयोजना सुरु गर्नुभन्दा पहिलै विचार पुर्याउन आवश्यक रहेको धारण राखे।
कार्कीले पछिल्लो राजनीतिक समीकरणले जनतामा आशा पलाएको उल्लेख गरे। कार्कीले प्रदेश सरकारका कानुनले निर्माण व्यवसायलाई असर पारेको भए त्यस्ता कानुन तीन महिना भित्रै संशोधन गर्न आफू तत्पर रहेको जनाए।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले संघ सरकारसँग पहल गर्न प्रधानमन्त्रीसँगै कुरा गर्न आफू तयार रहेको बताए।
कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष महेशकुमार मिश्रले साना ठूला निर्माण व्यवसायीलाई समान व्यवहार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
उनले जथाभाबी निर्माण व्यवसायीको लाइसेन्स बाँड्ने प्रवृत्तिले निर्माण व्यवसाय मर्यादित नहुने खतरा बढेको धारणा राखे।
उनले २ करोड भन्दा मुनिका योजनामा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा हुँदा समग्र निर्माण क्षेत्रलाई नै प्रभावित बनाउसक्ने अवस्था आएको जनाए।
कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्याङ्कन भन्दा धेरै कममा ठेक्का लिने प्रवृत्तिले विकास आयोजनाहरूमा समस्या देखिएको सुनाए।
उनीहरूले विकासका काममा सरकारी स्टिमेटको १५ प्रतिशत भन्दा कममा ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था ऐनमै हुनुपर्ने माग गरे।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०८१ २२:१७ शनिबार
