विराट ट्रेड एक्स्पो पुस ९ देखि
पुस ९ गतेदेखि विराटनगरमा विराट ट्रेड एक्स्पो (औद्योगिक तथा व्यापार मेला)आयोजना हुने भएको छ ।

पुस ९ गतेदेखि विराटनगरमा विराट ट्रेड एक्स्पो (औद्योगिक तथा व्यापार मेला)आयोजना हुने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसमा उपसभापति धनराज गुरुङले अहिलेकै अवस्थामा फागुन २१ गते चुनाव हुन नसक्ने बताएका छन् ।
जेन-जी आन्दोलनको प्रभाव भन्सारको राजस्व संकलनमा देखिएको छ । कार्तिक महिनामा विराटनगर भन्सार कार्यालयको राजस्व घटेको छ ।
महानगरले चालु आर्थिक २०८२/०८३ को पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गोष्ठी टेन्टमै आयोजना गरेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको भवन, सिडिओ चढ्न गाडीलगायत कार्यालयका अन्य सवारी साधनमा समेत आगजनी गरिएको थियो।
शुक्रबारदेखि अत्यावश्यक बस्तुको जाँचपास सुरु गरिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
विशेषगरी अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक शुल्क नीतिले विश्वव्यापी रूपमा हलचल ल्याएको छ । यसले राष्ट्रहरूबिचको आपसी आर्थिक तथा राजनीतिक अन्तरक्रियामा समेत मौलिक परिवर्तन ल्याएको छ ।
बुधबारको प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईँले सभामुखलाई हटाएर सत्तापक्षकै सांसदलाई सभामुख बनाउन छलफल भइरहेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
देशको आर्थिक आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
बिहीबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी थारु कल्याणकारीणी सभा मोरङ, सुनसरी, झापा, उदयपुर तथा विभिन्न २८ वटा संघ संस्थाहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रत्येक सांसदको सिफारिसमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले ६ वटा अति विपन्न वर्गका जनताका लागि घर निर्माण गर्ने गरेको छ ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम रानाले विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।
सांसद पराजुलीले डेढ दशक अघि नै ठेक्का लागेको सडक ठेकदारले भत्काएर छाडेको बताए । भत्किएको सडक निर्माणमा ध्यान नदिँदा सडकका कारण स्थानीयले असाध्यै दुःख पाएको उनले बताए ।
शुक्रबारको कोशी प्रदेशसभा बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्मरबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गम्बु शेर्पाले प्रदेशसभामा पेश गर्न राखेको प्रस्ताव बहुमतका आधारमा अस्वीकृत भएको हो ।
