बैंकमा तरलता अभाव भएर ब्याज वृद्धि गर्ने भद्र सहमति गरेपछि सहकारीहरूले पनि ब्याज बढाउन दबाब दिइरहेका छन्।
सहकारीको छाता संस्था राष्ट्रिय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदरको सीमा बढाएर १७ प्रतिशत तोक्न माग गरेको छ। अहिले १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको छ। विभागले २०७७ कात्तिकमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो।
बैंकहरूले निक्षेप आकर्षित गर्न निक्षेपको व्याजदर बढाउने भद्र सहमति गरेपछि सहकारीले सहकारी विभागमाथि दबाब बढाएका छन्। सहकारी ऐन–२०७४ मा सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका आधारमा सरकारले २०७६ सालदेखि सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो।
सहकारी संस्थाहरूले अहिले १४.७५ प्रतिशतको ब्याजदरमा २.७५ प्रतिशत वृद्धि गरेर १७ प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका हुन्। १७ प्रतिशतबाट नघट्ने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सहकारी विभागलाई आग्रह गरेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले बताए। ‘ब्याजदरमा बढीमा प्रिमियम ६ प्रतिशत लिन पाउने सन्दर्भ ब्याजदरको सीमा १७ प्रतिशत तोक्न माग गरेका छौं,’ अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘तरलता अभाव भई बचतमा दिने ब्याजदर वृद्धि भएकाले बढाउन आग्रह गरेका हौं।’
केही दिनअघि वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले फागुन महिनाका लागि ब्याजदर बढाउने भद्र गरेको थियो। बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएको छ। बैंकले मागका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। बैंकहरूले व्यक्तिगततर्फ मुद्दतीमा वार्षिक ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर पुर्याउने भद्र सहमति गरेपछि सहकारीमाथि दबाब परेको हो।
उच्च ब्याज दिन नसके सहकारीको डिपोजिट बैंकमा जाने डरले ब्याजदर बढाउन दबाब दिँदै आएका छन्।
पछिल्ला दिनमा विविध कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव भई बचतमा दिने ब्याजदर वृद्धि गरेसँगै सहकारी संघ–संस्थाका लागि तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदरको रूपमा क्यापिङ गरिएकाले सहकारीको सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन चुनौतपूर्ण रहेको महासंघको दाबी छ।
सहकारीले ब्याजदर बढाउन दबाब दिँदै आए पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठ भने बढाउन नहुने पक्षमा छिन्। श्रेष्ठले सार्वजनिक कार्यक्रममा ब्याजदर बढाउने होइन, सहकारीलाई परेको समस्या अन्य माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएकी छिन्। सहकारीकर्मीले सहकारी मन्त्री र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बजारमा तरलता अभाव, रेमिट्यान्समा आप्रवाहमा कमी, पुँजीगत खर्चमा कमी लगायत कारण तरलता अभाव भएकाले ब्याजदर बढाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
ब्याजदर निर्धारणका लागि सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा ब्याजदर पुनरावलोकन समिति गठन भए पनि निर्णयमा पुगेको छैन। समितिले निर्णय नगरेपछि सहकारी अभियानकर्मीले दबाब बढाएका हुन्।
सहकारी महासंघ र अभियानबाट ब्याजदर बढाउन दबाब आइरहेको सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए। ‘सरोकारवाला निकायलाई राखेर छलफल गर्छौं,’ उपाध्यायले भने, ‘समस्यामाथि गहन अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्छौं।’ सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिमा अर्थ मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि पनि रहेकाले सबै पक्षलाई राखेर छलफल गर्ने उनले बताए। अहिले बजारमा पैसाको भोलुम कम भएको र बैंकले ब्याज बढाउँदा सहकारीको पैसा बैंकतर्फ जाने देखिएको छ।
मुलुकमा सहकारीको संख्या २९ हजार ८ सय रहेको छ। सहकारी विभागका अनुसार सहकारीमा कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख १५ हजार ८०३ रूपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी बचत संकलन ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४६ हजार ४७३ र कुल ऋण लगानी ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड २३ लाख ११ हजार ३८१ रूपैयाँ रहेको छ। सहकारी संघ–संस्थाले मुलुकभर ८८ हजार ३०९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७८ ०२:२४ बुधबार
