नेपाल आयल निगमले देशका विभिन्न ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउन जग्गा किन्ने क्रममा चितवनमा पनि २३ बिघा १२ कट्ठा सवा तीन धुर जग्गा किनेको छ । सो क्षेत्रफलको जग्गा ४४ जनाको नाममा थियो । तर नेपाल आयल निगमलाई जग्गा दिनेमा १२ जनाको नाममात्रै छ । स्थानीयको जग्गा बिचौलियामार्फत आयल निगमले किन्दा यस्तो भएको हो ।
करिब डेढ महिनादेखि निरन्तर ‘नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद घोटाला’ अध्ययन गरेको संसदीय समितिले चल्तीको भन्दा तेब्बर मूल्य तिरेर जग्गा किनेको ठहर गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सांसद स्थलगत अध्ययनपछि जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
इन्धन भण्डारण स्थल निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करोडौं घोटालाको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न मन्त्री र सचिवलाई विलासी गाडी उपलब्ध गराएका छन् । खड्काले तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई रिझाउन निगमको खर्चमा किनेर दुईवटा विलासी गाडी उपलब्ध गराएका हुन्।
नेपाल आयल निगमलाई जग्गा बिक्री गरेका जग्गाधनी तथा जनप्रतिनिधिले निगम नेतृत्वको हातमा परेको कमिसनबापतको सम्पूर्ण रकम राज्यकोषमा फिर्ता गराउन सरकार र संसद्सँग माग गरेका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री अब्दुल रज्जाकले नेपाल आयल निगमले रुपन्देहीमा जग्गा खरिद गर्दा कागजी प्रक्रिया मिलाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताएका छन् । प्रेस युनियन रुपन्देहीले आइतबार भैरहवामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा राज्यमन्त्री रज्जाकले सरकारी स्वामित्वको निगमले भूमाफियासँगको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याउन जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामै नगई टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद गरेको बताए ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहरसहित दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको विषय आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले उम्किने प्रयास गरेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणस्थल बनाउन नेपाल आयल निगमले चितवनको राप्ती नगरपालिका–१, पिप्ले महादेवटारस्थित लोथर खोलाको आडमा किनेको जग्गा डुबानको जोखिममा पर्ने देखिएको छ । साताअघि चितवनमा आयल निगमले किनेको जग्गा अनुगमन गर्न आएको संसदीय समितिले उक्त जोखिम औंल्याएको हो ।
आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा कहीं न कहीं कैफियत भएको बताएका छन् । विगतमा साना कुरामा पनि संसद्मा हंगामा भएको उल्लेख गर्दै उनले यति ठूलो विषयमा त्यति चर्चा नहुनु र जिम्मेवार व्याक्तिहरू पनि नबोल्दा समस्या रहेको बताए ।
आपुर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा कहीं न कहीं कैफियत भएको बताएका छन्। विगतमा साना कुराहरूमा पनि संसदमा हंगामा भएको बताउँदै उनले यति ठूलो विषयमा त्यति चर्चा नहुनु र जिम्मेवार व्याक्तिहरु नबोल्दा समस्या छ भन्ने आफुलाई लागेको बताए।
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण स्थल बनाउन नेपाल आयल निगमले चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नं. १ पिप्ले महादेवटारको लोथर खोलाको आडमा किनेको जग्गा डुबानको जोखिममा रहेको स्थलगत अनुगमनमा आएका सांसद सुभाषचन्द्र ठकुरीको भनाइ छ । जग्गा किन्दा घोटला भएको हुन सक्ने भन्ने समाचारहरू आएपछि संसदीय टोली भदौ ८ गते अनुगमनमा आएका थियो ।
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको घोटाला छानबिन गर्ने सांसदले आफूमाथि ‘सुरक्षा थ्रेट’ भएको बताएका छन् । घोटालाबाट उम्किन विभिन्न प्रपञ्च रच्दै आएका निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले अरुलाई प्रयोग गरेर छानबिन अघि नबढाउन सांसदलाई नै दबाब दिएर मनोवैज्ञानिक त्रास बढाउन थालेका हुन् ।
देशको चार ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणस्थल बनाउन नेपाल आयल निगमले जग्गा किन्दा करोडौं रकम घोटला गरेको आशंकामा संसदीय समितिले छानबिन गर्दैछ । स्थलगत अध्ययनका लागि आएको टोलीलाई जनप्रतिनिधिले दिएको जानकारी अनुसार चितवनको लोथरमा किनेको जग्गालाई चल्तीको भन्दा पाँच गुणा बढी मूल्य तिरिएको छ । तर यसलाई खण्डन गर्न सक्ने एउटा कागज निगमका अधिकारीहरुसँग छ ।
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको करोडौं अनियमिततामा आपूर्ति मन्त्रालय आँखा चिम्लेर बसेको छ । छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशनको समेत मन्त्रालयले अवज्ञा गरेको छ ।
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद घोटालामा निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कादेखि तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरासम्म तानिएका छन् । जग्गा खरिदमा डेढ अर्ब रुपैयाँबराबर घोटाला भएको नयाँ तथ्य खुलासा भएको छ। निगमले खरिद गरेको जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएका सांसदले मंगलबार पूर्वमन्त्री बोहोराको संलग्नता र घोटाला रकमबारे नागरिकलाई विस्तृत जानकारी दिएका हुन्।
नेपालले इन्धन आयातमा विकल्प नखोज्दा भारतले यहाँको इन्धन बजारलाई नियन्त्रणमै राख्न खोजेको छ । ग्यास ढुवानीमा भारतीय परनिर्भरता हटाउने नेपाल सरकारको योजनालाई भारतीय पक्षले विफल पार्न लागेको हो । बुटेल किनेर ग्यास ढुवानी गर्न तयार नेपाली ग्यास उद्योगीलाई १० महिनादेखि अड्काएको भारत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा पनि आफ्नो अडानबाट पछि हटेन । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली बुलेटलाई ग्यास दिने वातावरण मिलाउन गरेको आग्रहलाई भारतीय पक्षले घुमाउरो पाराले थप छलफल गर्ने भन्दै टारेको छ ।
नेपाल आयल निगम नेतृत्वले जग्गा खरिद गर्दा दलालसँग मिलेर झापामा खरिद क्रममा कमिसनको लोभमा आफैँले तय गरेको मापदण्डसमेत मिचेको पाइएको छ । झापामा मात्रै कम्तीमा ४० करोड रुपैयाँ घोटाला गरी इन्धन भण्डारणस्थलका लागि जग्गा किन्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनमा त ध्यान दिइएको छैन नै रेलवेको लागि सर्भे भइसकेको जग्गा किन्ने काम भएको छ ।
भारतले नेपालको आन्तरिक पेट्रोलियम बजारमा पनि हस्तक्षेप गर्ने रणनीति बनाएको छ। नेपालको इन्धनबजारमा एकाधिकार जमाएको भारतले यहाँको आन्तरिक बिक्रीवितरणमा पनि नियन्त्रण राख्न खोजेको हो। नेपालमा पेट्रोल पम्प चलाएर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा आफ्नो हस्तक्षेपकारी उपस्थिति जनाउने रणनीति भारतले बनाएको छ।
नेपाल आयल निगमले भण्डारणस्थल बनाउन चितवनमा चलनचल्तीमा रहेको भन्दा पाँच गुणा बढी महँगोमा जग्गा किनेको भेटिएको छ। जग्गा खरिदमा भएको घोटाला अध्ययन गर्न चितवन पुगेको संसदीय छानबिन समितिसमक्ष स्थानीय जनप्रतिनिधिले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जग्गामध्ये झापामा मात्रै ४० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्षमा संसदीय समिति पुगेको छ। निगमले इन्धन भण्डारणस्थल बनाउन खरिद गरेको जग्गामा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भएपछि संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति स्थलगत अनुगमनमा झापा आएर अध्ययन गर्ने क्रममा यो निष्कर्ष निकालेको हो।
अर्ब हाराहारी घोटालाको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि कारबाही गर्न आपूर्ति मन्त्रालयले अलमल गरिरहेको छ। कारबाही अघि बढाउने तीन विकल्प भए पनि आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।
‘किसानबाट प्रतिकठ्ठा दुई-अढाई लाख रुपैयाँमा किनेको जग्गालाई आयल निगमले दस लाखभन्दा बढी मूल्यमा किनेको भन्नु सरासर भ्रष्टाचार हो । ’
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको नेतृत्वमा भएका अनियमितता एकपछि अर्को सार्वजनिक हुन थालेका छन् । जग्गा खरिदमा करोडौं घोटाला भएको सेलाउन नपाउँदै निगमभित्रको अर्को लुटको रहस्य खुलासा भएको छ।
नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीसँगको मिलेमतोमा जग्गा किनेका एजेन्टले जग्गाधनीलाई बेचेको वास्तविक मूल्य नबताउन दबाब दिन थालेका छन्। चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै महँगोमा जग्गा किनेर करोडौं रुपैयाँ घोटाला गरेपछि निगमले किनेको जग्गा हेर्न संसदीय समिति अनुगमनमा आउने भनेपछि बिचौलिया मार्फत आफूले बेचेको जग्गाको सही मूल्य नभन्न धम्की दिएका हुन्।
चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै गुणा महंगोमा जग्गा किनेर करोडौं अनियमितता गरेको आरोप लागेको नेपाल आयल निगमले कानुनलाई समेत धज्जी उडाएर ‘चोर बाटो’बाट जग्गा किनेको अर्को तथ्य सार्वजनिक भएको छ । निगमले अर्बौं रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा विद्यमान ऐन, कानुन र निगमकै नियमावलीलाई समेत लत्याएर किनेको संसदको विधायन समितिले जनाएको छ ।
