नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद घोटालामा निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कादेखि तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरासम्म तानिएका छन् । जग्गा खरिदमा डेढ अर्ब रुपैयाँबराबर घोटाला भएको नयाँ तथ्य खुलासा भएको छ। निगमले खरिद गरेको जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएका सांसदले मंगलबार पूर्वमन्त्री बोहोराको संलग्नता र घोटाला रकमबारे नागरिकलाई विस्तृत जानकारी दिएका हुन्।
नेपालले इन्धन आयातमा विकल्प नखोज्दा भारतले यहाँको इन्धन बजारलाई नियन्त्रणमै राख्न खोजेको छ । ग्यास ढुवानीमा भारतीय परनिर्भरता हटाउने नेपाल सरकारको योजनालाई भारतीय पक्षले विफल पार्न लागेको हो । बुटेल किनेर ग्यास ढुवानी गर्न तयार नेपाली ग्यास उद्योगीलाई १० महिनादेखि अड्काएको भारत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा पनि आफ्नो अडानबाट पछि हटेन । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली बुलेटलाई ग्यास दिने वातावरण मिलाउन गरेको आग्रहलाई भारतीय पक्षले घुमाउरो पाराले थप छलफल गर्ने भन्दै टारेको छ ।
नेपाल आयल निगम नेतृत्वले जग्गा खरिद गर्दा दलालसँग मिलेर झापामा खरिद क्रममा कमिसनको लोभमा आफैँले तय गरेको मापदण्डसमेत मिचेको पाइएको छ । झापामा मात्रै कम्तीमा ४० करोड रुपैयाँ घोटाला गरी इन्धन भण्डारणस्थलका लागि जग्गा किन्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनमा त ध्यान दिइएको छैन नै रेलवेको लागि सर्भे भइसकेको जग्गा किन्ने काम भएको छ ।
भारतले नेपालको आन्तरिक पेट्रोलियम बजारमा पनि हस्तक्षेप गर्ने रणनीति बनाएको छ। नेपालको इन्धनबजारमा एकाधिकार जमाएको भारतले यहाँको आन्तरिक बिक्रीवितरणमा पनि नियन्त्रण राख्न खोजेको हो। नेपालमा पेट्रोल पम्प चलाएर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा आफ्नो हस्तक्षेपकारी उपस्थिति जनाउने रणनीति भारतले बनाएको छ।
नेपाल आयल निगमले भण्डारणस्थल बनाउन चितवनमा चलनचल्तीमा रहेको भन्दा पाँच गुणा बढी महँगोमा जग्गा किनेको भेटिएको छ। जग्गा खरिदमा भएको घोटाला अध्ययन गर्न चितवन पुगेको संसदीय छानबिन समितिसमक्ष स्थानीय जनप्रतिनिधिले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जग्गामध्ये झापामा मात्रै ४० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्षमा संसदीय समिति पुगेको छ। निगमले इन्धन भण्डारणस्थल बनाउन खरिद गरेको जग्गामा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भएपछि संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति स्थलगत अनुगमनमा झापा आएर अध्ययन गर्ने क्रममा यो निष्कर्ष निकालेको हो।
अर्ब हाराहारी घोटालाको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि कारबाही गर्न आपूर्ति मन्त्रालयले अलमल गरिरहेको छ। कारबाही अघि बढाउने तीन विकल्प भए पनि आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।
‘किसानबाट प्रतिकठ्ठा दुई-अढाई लाख रुपैयाँमा किनेको जग्गालाई आयल निगमले दस लाखभन्दा बढी मूल्यमा किनेको भन्नु सरासर भ्रष्टाचार हो । ’
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको नेतृत्वमा भएका अनियमितता एकपछि अर्को सार्वजनिक हुन थालेका छन् । जग्गा खरिदमा करोडौं घोटाला भएको सेलाउन नपाउँदै निगमभित्रको अर्को लुटको रहस्य खुलासा भएको छ।
नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीसँगको मिलेमतोमा जग्गा किनेका एजेन्टले जग्गाधनीलाई बेचेको वास्तविक मूल्य नबताउन दबाब दिन थालेका छन्। चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै महँगोमा जग्गा किनेर करोडौं रुपैयाँ घोटाला गरेपछि निगमले किनेको जग्गा हेर्न संसदीय समिति अनुगमनमा आउने भनेपछि बिचौलिया मार्फत आफूले बेचेको जग्गाको सही मूल्य नभन्न धम्की दिएका हुन्।
चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै गुणा महंगोमा जग्गा किनेर करोडौं अनियमितता गरेको आरोप लागेको नेपाल आयल निगमले कानुनलाई समेत धज्जी उडाएर ‘चोर बाटो’बाट जग्गा किनेको अर्को तथ्य सार्वजनिक भएको छ । निगमले अर्बौं रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा विद्यमान ऐन, कानुन र निगमकै नियमावलीलाई समेत लत्याएर किनेको संसदको विधायन समितिले जनाएको छ ।
पाल आयल निगमको जग्गा खरिद घोटाला प्रकरण सडकदेखि सदनसम्म छरपस्ट छ । जग्गादातादेखि संसदीय समितिको एउटै निष्र्कष छ– ‘जग्गा खरिदमा करोडौं अनियमितता भएकै हो ।’ संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्यो ।
नेपाल आयल निगमलाई जग्गा खरिद गर्दा करोडौं कमिसन खाएको आरोप लागेका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले सञ्चालक समितिको निर्णयको पनि धज्जी उडाएको खुलासा भएको छ। निगम सञ्चालक समितिबाट चार ठाउँमा करिब ५८ बिघा जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृत लिएका खड्काले कमिसनकै लोभमा ९१ बिघाभन्दा बढी खरिद गरेको खुलेको हो।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न अर्बौं रुपैयाँको जग्गा खरिदमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको ठहर संसदीय समितिले गरेको छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययनले अनियमितता भएको देखाएको हो।
दलालमार्फत करोडौं रुपैयाँ कमिसन लिएर नेपाल आयल निगमले पेट्रोलिमय पदार्थ भण्डारण डिपो बनाउन भैरहवाको रोहिणी नदी किनारमा किनेको जग्गा डुबानमा परेको छ। ओमसतिया गाउँपालिका– ४ र ५ पर्ने रोहिणी नदी किनारमा किनेको जग्गा शुक्रबारको वर्षाले डुबानमा परेको हो।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ शुक्रबार सिंहदरावारमा बसेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
निगम अधिकारी र एजेन्टले जग्गा खरिद गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीबाट चलनचल्तीको बजार मूल्य महँगो देखाएर कानुनी प्रक्रिया पुर्याउन खोजेका हुन्।
नेपाल आयल निगमले अर्बौं रुपैयाँभन्दा बढीको जग्गा खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन्। मुलुकको कानुनी व्यवस्थालाई धज्जी उडाएर शक्तिकेन्द्रको आडमा मिलेमतो गरी जग्गा किनिएको भन्दै सांसदहरुले खरिद प्रक्रियाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा जग्गा खरिदमा भएको करोडौं घोटालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। निगमले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा किन्दा करिब ६७ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको नागरिकले सार्वजनिक गरेपछि आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीले करोडौं रुपैयाँ कमिसन खान सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि पहल नै नगरी निजी जग्गा किनेको भेटिएको छ। सार्वजनिक जग्गा नपाएर निजी जग्गा खरिद गरेको बताउँदै आएको निगमले एजेन्टसँग सेटिङ मिलाएर जग्गा किनेको तथ्य फेला परेको हो।
करिब ६७ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद प्रकरणमा जोडिएका नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का थप २० करोड रुपैयाँबराबरको अनियमिततामा समेत मुछिएका छन्। खड्काको अनियमितता पेट्रोल–डिजेल ट्यांकर र ग्यास बुलेट खरिद, कर्मचारी नियुक्ति, ग्यास उद्योग सञ्चालन अनुमतिलगायत निर्णयमा खुलेको हो।
‘उजुरी आउला र छानबिन गरौंला भनेर अख्तियार बस्नु हुँदैन । पब्लिकले समेत प्रश्न उठाएको विषयमा अनुसन्धान थाल्नुपर्छ’– पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय ।
संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले नेपाल आयल निगमले जग्गा किन्न अपनाएका प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। जग्गा किन्दा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गर्न खरिद प्रक्रियासम्बन्धी कागजात मागिएको हो।
नेपाल आयल निगमका उच्चअधिकारीको मिलेमतोमा जग्गा खरिदमा घोटाला भएको विषयमा संसदीय समितिले छानबिन थालेको छ।
