मधेश प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) एकसाथ सहभागी भएका छन्। बिहीबार साँझ प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छिन्।
जनमत पार्टी नेतृत्वको मधेश प्रदेश सकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी हुने भएको छ। कांग्रेसले अर्थसहित चार मन्त्रालय लिएर बिहीबार नै सरकारमा सहभागी हुने भएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेर आधिकारिक निर्णय गर्न लागेको कांग्रेसका सांसद कुमारकान्त झाले जानकारी दिए ।
मङ्गलवार सार्वजनिक प्रगति विवरण अनुसार जनकपुर भन्सार कार्यालयले ५० करोड ८७ लाख ३४ हजार २९ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको हो।
लुटपाट तथा डकैतीमा संलग्न आरोपितलाई महोत्तरी प्रहरीले गोली प्रहार गरी नियन्त्रणमा लिएको छ।
धनुषामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी नेपाल प्रहरीका एक जवानको मृत्यु भएको छ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री सिंहले शनिबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत मागेका थिए । सिंहले विश्वासको मत माग्दा १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा १०१ सांसद उपस्थित थिए।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले ६ जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन्। सङ्घीय सत्ता समीकरण अनुसार मुख्यमन्त्री सिंहले शनिबार चार दलका ६ मन्त्रीलाई सरकारबाट हटाउँदै बर्खास्त गरेका हुन्।
मधेस प्रदेश सरकारका ६ जना मन्त्रीलाई हटाउन लागेका छन्। जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका तर्फबाट मन्त्री रहेका ६ जनाको राजीनामा मागेका छन्।
केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धन गरी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार बनाउन दुई दलबिच सहमति भएको छ।
मधेश सरकारले ल्याएको अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमाथि आज प्रदेश सभामा छलफल हुँदैछ।
बुधवार इजलास नम्बर ३ मा न्यायधिश महेन्द्रनाथ उपाध्याय र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा पूर्वप्रदेश सांसद कौशल यादवलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ।
असई थमन विक हत्या प्रकरणमा पूर्व सांसद कौशल प्रसाद यादव महोत्तरीबाट पक्राउ परेको छ।
प्रतिपक्षीले सरकारको विरोध गरे। सत्तापक्षले सरकारको समर्थन गरे । सत्तापक्षकै कतिपय नमुना सांसदले छुवाछूत, छाउ प्रथा, बोक्सी प्रथालगायतले प्रश्रय पाइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
