काठमाडौं- सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, निजामती कर्मचारीले सरकार आफैंले दिएको पोसाक लगाएर कार्यालय गए वापत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । सरकारले केही वर्षदेखि निजामती कर्मचारीलाई पोसाक किन्न वार्षिक सात हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ । यही रकमले किनेको पोसाक लगाएर अफिस जाने राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले यस्तै प्रोत्साहन भत्ता पाइरहेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय एउटा उदाहरणमात्र हो, विशेष कामका नाममा प्रोत्साहन भत्ता खाने मन्त्रालय र कार्यालय मुलुकभरमा २६ वटा छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयको सूचकमा पोसाक लगाएर जानेलाई १० प्रतिशत अंश दिइएको छ भने कार्यालय समयसम्म बसिरहे अतिरिक्त भत्ता पाउने अर्काे सूचक बनाइएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले मात्र होइन, यस्ता हास्यास्पद सूचक अन्य कार्यालयले पनि बनाएका छन् ।

प्रभावशाली मन्त्रालय वा कार्यालयले सरकारलाई दबाब दिएर वर्षौंदेखि विशेष कामका नाममा कामै नगरी प्रोत्साहन भत्ता खाइरहेका छन् । यसका लागि राज्यले वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार बोक्नुपरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले यही प्रोत्साहन भत्ताका लागि एक अर्ब ५० करोड ४६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विगतको खर्चलाई हेर्दा यो वर्ष अझ ५० करोड रुपैयाँ थप्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा २ सय प्रतिशतसम्म रहेको प्रोत्साहन भत्ता अहिले तलब स्केलको ५० प्रतिशत छ ।

करिब एक दशकअघि अर्थमन्त्री बनेका अहिलेका नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले कर र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन सुरु गरेका थिए । माओवादी सशस्त्र युद्धबाट पहिलोपटक सत्तामा आएका भट्टराईले राजस्व बढी उठाउन कर्मचारीलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेका थिए । यही नीतिलाई पछ्याउँदै अहिले कुनै पनि विशेष काम नभएका मन्त्रालय र कार्यालयले सरकारलाई दबाब दिएर भत्ता दिन बाध्य बनाएका हुन् । सुरुमा दुई हजार हाराहारी कर्मचारीमा लागू गरिएको प्रोत्साहन भत्ता खाने कर्मचारीको संख्या अहिले १० हजार नाघेको छ । चालू आवमा १० हजार २ सय ८४ जना कर्मचारीले करिव २ अर्ब रुपैयाँ यस्तो भत्ताबापत बुझ्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सुरुमा अर्थ मन्त्रालयका कार्यालयमा लागू भएको प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रचलन अहिले ‘हामीलाई किन नदिने ?’ भन्ने दबाबमा प्रभावशाली मन्त्रालय र कार्यालयमा पुगेको छ । यस विषयमा भत्ता नपाउने कर्मचारी असन्तुष्ट भए पनि खुल्न भने चाहँदैनन् । ‘राष्ट्रपति र  उपराष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता सम्मानित संस्थाले भत्ता दिन दबाब दिएपछि मन्त्रिपरिषद् वा अर्थ मन्त्रालय कसैले पनि रोक्न सक्दैन,’ ती अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘हामी आफैं (प्रधानमन्त्री कार्यालय) ले पनि सूचकांकको आधारमा ५० प्रतिशतसम्म यस्तो भत्ता लिने गरेका छौं ।’

प्रोत्साहन भत्ता लिने २६ वटा कार्यालयमध्ये अधिकांशले प्रभावकै आधारमा विशेष कामबिनै मुलुकको राजस्व दोहन गरिरहेका छन् । ‘कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता’ भनिएको यो अतिरिक्त भत्ता राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार, महालेखा परीक्षक, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका काम धेरै नहुने कार्यालयलाई दबाबकै आधारमा दिइएको हो ।’ ती अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अख्तियार, सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायले ‘हामीलाई पनि भत्ता चाहियो’ भन्दा ‘हुन्न’ भन्ने यो मुलुकमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री छैनन् । विगतमा अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले प्रोत्साहन भत्ताबारे भएको छलफलमा कार्य सम्पादनका आधारमा मात्र भत्ता दिनुपर्ने धारणा राखेपछि उनलाई विरोधीका रुपमा चित्रण गरिएको थियो ।   
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेका मुलुकका मानक संस्था हुन्’, ती अधिकारीले भने, ‘उनीहरुले नै भत्ता लिएपछि अन्य कार्यालयलाई के भन्ने ?’ सरकारले यस्तो भत्ता लिन सबै कार्यालयलाई एउटा सूचक (इन्डिकेटर) बनाउने र त्यो पूरा भएअनुसारको भत्ता दिन निर्देशन दिएको छ । त्यसअनुसार सबै कार्यालयले आफ्नो कामको प्रकृतिअनुसार सूचक बनाएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयको सूचकमा पोसाक लगाएर जानेलाई १० प्रतिशत अंश दिइएको छ । यस्तै कार्यालय समयसम्म बसिरहनेलाई पनि भत्ता पाउने सूचक बनाइएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले मात्र होइन, यस्ता हास्यास्पद सूचक अन्य कार्यालयले पनि बनाएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालले राष्ट्रपति कार्यालय ‘सेरोमोनियल अफिस’ भएको र यहाँ दौरासुरुवाल लगाएर आउनुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बेलाबेलामा कार्यालय समयभन्दा बाहिर पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो ।    
काम कम हुने कार्यालयलाई भत्ता दिइए पनि अत्यधिक जनसम्पर्क हुने र सधैं कामको चाप पर्ने मालपोत, जिल्ला प्रशासन, यातायातजस्ता कार्यालयका कर्मचारीलाई भने यस्तो सुविधा छैन । दबाबकै कारण सर्वोच्च अदालतसहित न्याय क्षेत्रका सबै कार्यालय र निकायलाई यस्तो भत्ता दिइएको छ । न्याय परिषद्लाई समेत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहेक अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि यो सुविधा पाएका छैनन् । अर्थ, गृह र अन्य विकासे मन्त्रालयमा सधैं कामको चाप हुन्छ । यस्ता मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी बिहान ९ बजे अगाडि कार्यालय पुग्छन् र कम्तीमा सात बजेसम्म काम गर्छन् । ‘कामको नतिजा नहेरी दबाब र प्रभावका रुपमा मात्र भत्ता बाँडिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कामलाई नै हेर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत ट्राफिक प्रहरीलाई सय प्रतिशत नै भत्ता दिनुपर्ने हो ।’
ती अधिकारीले मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बेला जसले पायो उसैले राजस्व लुट्ने काम  भइरहेको बताए । ‘१० हजार कर्मचारीलाई वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ त्यसै किन दिने ? ती अधिकारीले उल्टै प्रश्न गरे, ‘अरु बाँकी ७० हजार कर्मचारी सौताका छोरा हुन् र ?’ राज्यले सबै कर्मचारीका लागि समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको उनले बताए ।        
सरकारले दिएको तलब हाजिर गरेबापतका लागि हो र कामका लागि थप भत्ता चाहिन्छ भन्ने मानसिकता अधिकांश कर्मचारीमा छ । पछिल्लो समय प्रोत्साहन भत्तामा मरिहत्ते गर्ने प्रचलनले यही मानसिकतालाई झल्काएको छ ।
विगतमा सरकारी कर्मचारीको तलब निकै कम भए पनि पछिल्लो समय त्यस्तो अवस्था छैन । अहिले अधिकांश निजी क्षेत्रमा भन्दा सरकारले तलब र सेवासुविधा राम्रो दिएको छ । तल्लो तहका कर्मचारीले पनि कम्तीमा २० हजार रुपैयाँ र अन्य सेवासुविधा पाउने भएकाले अहिलेको पुस्ता सरकारी जागिर खान आकर्षित छ ।

प्रकाशित: १४ पुस २०७४ ०२:०२ शुक्रबार