सृष्टि र ऊर्जाको प्रतीक: पनौती जात्रा
पनौती संस्कृति र प्रकृतिले स्नेह खन्याएको ठाउँ। प्राचीन भूभाग हो पनौती। यहाँ वर्षभरिमा विभिन्न प्रकारका जात्रापर्वहरू मनाउने परम्परा छ। त्यसमध्ये ज्येष्ठ पूर्णिमाको जात्रा पनौतीको महŒवपूर्ण जात्रा हो।
पनौती संस्कृति र प्रकृतिले स्नेह खन्याएको ठाउँ। प्राचीन भूभाग हो पनौती। यहाँ वर्षभरिमा विभिन्न प्रकारका जात्रापर्वहरू मनाउने परम्परा छ। त्यसमध्ये ज्येष्ठ पूर्णिमाको जात्रा पनौतीको महŒवपूर्ण जात्रा हो।
हाम्रो उमेरप्रतिको अवधारणाले हाम्रो शरीर विज्ञानलाई प्रत्यक्ष असर गर्दछ।उमेरप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने प्रौढमा रक्तचापको समस्या अत्यधिक हुन्छ भने सकारात्मक धारणा राख्नेमा यो कम हुन्छ। यो तर्क किन सही छ भने हामीले आफूलाई कमजोर तथा असहाय महसुस गर्दा साना चुनौती पनि ठूला बन्ने गर्छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन दुवै देशका सरकार प्रमुखलाई बुझाउन ढिलाइ हुने भएको छ।
मानव तस्करहरूले खाडी मुलुकमा आकर्षक रोजगार दिने प्रलोभन देखाई भारतका विभिन्न स्थानमा पु-याएका ७१ नेपाली महिलाको उद्धार गरिएको छ।
सरकारले मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) लाई स्तरोन्नति गर्दै विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) मा लैजान परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को अन्तिम बैठक आगामी शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा बस्दैछ । बैठकमा सहमति जुट्न बाँकी केही मुद्दा टुंगोमा पुगे इपिजीले साझा प्रतिवेदन बनाई दुवै देशका सरकारलाई बुझाउनेछ ।
नेपाल र चीन दुवैले बिहीबार बेइजिङमा हस्ताक्षर गरिएको ‘रेलवे कनेक्टिभिटी सहयोगसम्बन्धी समझदारी’ लाई द्विपक्षीय सहयोगको इतिहासमा सबैभन्दा मह्त्वपूर्ण प्रयासका रुपमा लिएका छन्।
नेपाल र चीनबीच विद्युतीय कार्गो रेललाई केरुङबाट काठमाडौंसम्म जोड्ने लगायतका १४ वटा सम्झौता, समझदारीपत्र (एमओयु) र लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र चीनबीच साझा विकास, शान्ति तथा समृद्धिका लागि सहकार्य गर्न सक्ने ६ वटा सूत्र सुझाएका छन्।
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित राजनीतिक मामिलासम्बन्धी कार्यालय (डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स) बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास सहायता प्राप्त गर्ने सिलसिलामा दातासँग गरिने वार्ता तथा सम्झौता प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन निर्देशन दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले दातासँग जथाभाबी सम्झौता गरेपछि केही दिनअघि बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रको उपस्थितिबिना कुनै दातासँग वार्ता तथा सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।
विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुले नेपालमा घुमाउरो शैलीबाट गर्दै आएको खर्च रकम वार्षिक करिब २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्ने अनुमति नदिए पनि विभिन्न मुलुकले आफ्नो स्वार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) मार्फत उक्त रकम खर्च गर्दै आएका हुन् ।
बिभिन्न दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) ले आउँदो आर्थिक वर्ष नेपालका विभिन्न परियोजनालाई करिब ५० अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष उपलब्ध (भुक्तानी) गराउने भएका छन्। प्राविधिक तथा वैदेशिक सहायताको नाममा उनीहरुले १८ वटा सरकारी निकायहरुमा सञ्चालित ३ सय ३९ परियोजना÷कार्यक्रमलाई उक्त रकम प्रत्यक्ष भुक्तानी दिनेछन्। भारतले साना अनुदान कार्यक्रम मार्फत गर्ने प्रत्यक्ष लगानी यसमा जोडिएको छैन।
सरकारले कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा थप कडाइ गरेको छ। अनावश्यक तालिम, अध्ययन र अवलोकनका नाममा विदेश भ्रमणमा नजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै कर्मचारीहरु विदेश जाने क्रम नरोकिएपछि सरकारले त्यसमा थप कडाइ गरेको हो।