मोदी व्यस्त हुँदा इपिजीले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन
भारतीय प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन दुवै देशका सरकार प्रमुखलाई बुझाउन ढिलाइ हुने भएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन दुवै देशका सरकार प्रमुखलाई बुझाउन ढिलाइ हुने भएको छ।
मानव तस्करहरूले खाडी मुलुकमा आकर्षक रोजगार दिने प्रलोभन देखाई भारतका विभिन्न स्थानमा पु-याएका ७१ नेपाली महिलाको उद्धार गरिएको छ।
सरकारले मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) लाई स्तरोन्नति गर्दै विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) मा लैजान परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को अन्तिम बैठक आगामी शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा बस्दैछ । बैठकमा सहमति जुट्न बाँकी केही मुद्दा टुंगोमा पुगे इपिजीले साझा प्रतिवेदन बनाई दुवै देशका सरकारलाई बुझाउनेछ ।
नेपाल र चीन दुवैले बिहीबार बेइजिङमा हस्ताक्षर गरिएको ‘रेलवे कनेक्टिभिटी सहयोगसम्बन्धी समझदारी’ लाई द्विपक्षीय सहयोगको इतिहासमा सबैभन्दा मह्त्वपूर्ण प्रयासका रुपमा लिएका छन्।
नेपाल र चीनबीच विद्युतीय कार्गो रेललाई केरुङबाट काठमाडौंसम्म जोड्ने लगायतका १४ वटा सम्झौता, समझदारीपत्र (एमओयु) र लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र चीनबीच साझा विकास, शान्ति तथा समृद्धिका लागि सहकार्य गर्न सक्ने ६ वटा सूत्र सुझाएका छन्।
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित राजनीतिक मामिलासम्बन्धी कार्यालय (डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स) बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास सहायता प्राप्त गर्ने सिलसिलामा दातासँग गरिने वार्ता तथा सम्झौता प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन निर्देशन दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले दातासँग जथाभाबी सम्झौता गरेपछि केही दिनअघि बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रको उपस्थितिबिना कुनै दातासँग वार्ता तथा सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।
विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुले नेपालमा घुमाउरो शैलीबाट गर्दै आएको खर्च रकम वार्षिक करिब २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्ने अनुमति नदिए पनि विभिन्न मुलुकले आफ्नो स्वार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) मार्फत उक्त रकम खर्च गर्दै आएका हुन् ।
बिभिन्न दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) ले आउँदो आर्थिक वर्ष नेपालका विभिन्न परियोजनालाई करिब ५० अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष उपलब्ध (भुक्तानी) गराउने भएका छन्। प्राविधिक तथा वैदेशिक सहायताको नाममा उनीहरुले १८ वटा सरकारी निकायहरुमा सञ्चालित ३ सय ३९ परियोजना÷कार्यक्रमलाई उक्त रकम प्रत्यक्ष भुक्तानी दिनेछन्। भारतले साना अनुदान कार्यक्रम मार्फत गर्ने प्रत्यक्ष लगानी यसमा जोडिएको छैन।
सरकारले कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा थप कडाइ गरेको छ। अनावश्यक तालिम, अध्ययन र अवलोकनका नाममा विदेश भ्रमणमा नजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै कर्मचारीहरु विदेश जाने क्रम नरोकिएपछि सरकारले त्यसमा थप कडाइ गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी महिना गर्ने चीन भ्रमणका बेला दुई देशीबीच कम्तीमा ६ वटा महत्वपूर्ण सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । सम्झौता तथा समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिन परराष्ट्र, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतले काम गरिरहेका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्रीका रुपमा नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक २०७१ साउन १८ गते नेपाल आएका थिए। उनको पहिलो नेपाल भ्रमण यस्तो बेलामा भयो जतिबेला भारतका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले नेपाल आउन लगभग बिर्सिसकेका थिए। मोदी १७ वर्षपछि नेपाल आउने पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री बने।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणको सिलसिलामा शुक्रबार जनकपुर हुँदै काठमाडौं आउँदैछन् । मोदी नयाँदिल्लीबाट विहारको राजधानी पटना हुँदै भारतीय वायुसेनाको विशेष हेलिकप्टरमा शुक्रबार बिहान सबा १० बजे जनकपुर आइपुग्ने कार्यक्रम छ । सन् २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्री भएपछि मोदीको यो तेस्रो नेपाल भ्रमण हो । यसअघि उनले सन् २०१४ को अगस्ट र नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा दुईपटक नेपाल भ्रमण गरेका थिए।