११ असार २०८२ बुधबार
image/svg+xml
सुरेन्द्र पौडेल
<p>२०५९ सालदेखि पत्रकारिता सुरु गरेका सुरेन्द्र पौडेल विदेश मामिला, रक्षा र वैदेशिक रोजगारमा दक्खल राख्छन्। अनुसन्धानमूलक रिपोर्टिङ र फिचर लेखन उनको रुचिका विषय हुन्।</p> <p>ट्विटरः @<span class="screen-name"><s></s>SurendraPaudel</span></p> <p>फेसबुकः&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/kpdhungana">facebook.com/surendra.paudel</a></p>

सुरेन्द्र पौडेलका लेखहरु :

सृष्टि र ऊर्जाको प्रतीक: पनौती जात्रा

पनौती संस्कृति र प्रकृतिले स्नेह खन्याएको ठाउँ। प्राचीन भूभाग हो पनौती। यहाँ वर्षभरिमा विभिन्न प्रकारका जात्रापर्वहरू मनाउने परम्परा छ। त्यसमध्ये ज्येष्ठ पूर्णिमाको जात्रा पनौतीको महŒवपूर्ण जात्रा हो।

के आफूलाई युवा ठानिरहन सकिन्छ?

हाम्रो उमेरप्रतिको अवधारणाले हाम्रो शरीर विज्ञानलाई प्रत्यक्ष असर गर्दछ।उमेरप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने प्रौढमा रक्तचापको समस्या अत्यधिक हुन्छ भने सकारात्मक धारणा राख्नेमा यो कम हुन्छ। यो तर्क किन सही छ भने हामीले आफूलाई कमजोर तथा असहाय महसुस गर्दा साना चुनौती पनि ठूला बन्ने गर्छन्।

१० मुक्तक

मेरो मनको घृणा काट्ने तिम्रो माया बधशाला हो, प्रेमको कख सिकाउने तिम्रो मन, पाठशाला हो । सुन्दर छ तिम्रो मति, सुन्दर छौ तिमी कति कति, लाग्छ डुबेरै बसूँ त्यो मनभित्र, जुन मेरो मधुशाला हो ।

मोदी व्यस्त हुँदा इपिजीले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन

भारतीय प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन दुवै देशका सरकार प्रमुखलाई बुझाउन ढिलाइ हुने भएको छ।

एक सातामा भारतबाट ७१ महिलाको उद्धार

मानव तस्करहरूले खाडी मुलुकमा आकर्षक रोजगार दिने प्रलोभन देखाई भारतका विभिन्न स्थानमा पु-याएका ७१ नेपाली महिलाको उद्धार गरिएको छ।

अब ई–पासपोर्ट

सरकारले मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) लाई स्तरोन्नति गर्दै विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) मा लैजान परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ।

बन्ला त प्रतिवेदन

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को अन्तिम बैठक आगामी शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा बस्दैछ । बैठकमा सहमति जुट्न बाँकी केही मुद्दा टुंगोमा पुगे इपिजीले साझा प्रतिवेदन बनाई दुवै देशका सरकारलाई बुझाउनेछ ।

‘कनेक्टिभिटीले नयाँ युगको सुरुवात’

नेपाल र चीन दुवैले बिहीबार बेइजिङमा हस्ताक्षर गरिएको ‘रेलवे कनेक्टिभिटी सहयोगसम्बन्धी समझदारी’ लाई द्विपक्षीय सहयोगको इतिहासमा सबैभन्दा मह्त्वपूर्ण प्रयासका रुपमा लिएका छन्।

काठमाडौं रेल ल्याउन बाटो खुल्यो

नेपाल र चीनबीच विद्युतीय कार्गो रेललाई केरुङबाट काठमाडौंसम्म जोड्ने लगायतका १४ वटा सम्झौता, समझदारीपत्र (एमओयु) र लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएको छ।

सहकार्यमा ओलीका ६ सूत्र

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र चीनबीच साझा विकास, शान्ति तथा समृद्धिका लागि सहकार्य गर्न सक्ने ६ वटा सूत्र सुझाएका छन्।

राष्ट्रसंघीय राजनीतिक कार्यालय बन्द

सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित राजनीतिक मामिलासम्बन्धी कार्यालय (डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स) बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दातासँग सम्झौता गर्दा परराष्ट्रको उपस्थिती अनिवार्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास सहायता प्राप्त गर्ने सिलसिलामा दातासँग गरिने वार्ता तथा सम्झौता प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन निर्देशन दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले दातासँग जथाभाबी सम्झौता गरेपछि केही दिनअघि बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रको उपस्थितिबिना कुनै दातासँग वार्ता तथा सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।

दातृराष्ट्रको २५ अर्ब आइएनजिओमार्फत

विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुले नेपालमा घुमाउरो शैलीबाट गर्दै आएको खर्च रकम वार्षिक करिब २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्ने अनुमति नदिए पनि विभिन्न मुलुकले आफ्नो स्वार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) मार्फत उक्त रकम खर्च गर्दै आएका हुन् ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ५० अर्ब

बिभिन्न दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) ले आउँदो आर्थिक वर्ष नेपालका विभिन्न परियोजनालाई करिब ५० अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष उपलब्ध (भुक्तानी) गराउने भएका छन्। प्राविधिक तथा वैदेशिक सहायताको नाममा उनीहरुले १८ वटा सरकारी निकायहरुमा सञ्चालित ३ सय ३९ परियोजना÷कार्यक्रमलाई उक्त रकम प्रत्यक्ष भुक्तानी दिनेछन्। भारतले साना अनुदान कार्यक्रम मार्फत गर्ने प्रत्यक्ष लगानी यसमा जोडिएको छैन।

कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा थप कडाइ

सरकारले कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा थप कडाइ गरेको छ। अनावश्यक तालिम, अध्ययन र अवलोकनका नाममा विदेश भ्रमणमा नजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै कर्मचारीहरु विदेश जाने क्रम नरोकिएपछि सरकारले त्यसमा थप कडाइ गरेको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्