काठमाडौं - सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित राजनीतिक मामिलासम्बन्धी कार्यालय (डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स) बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको अनुमतिबिना सञ्चालन भइरहेको उक्त कार्यालयको उपादेयता नरहेको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो । छोटकरीमा ‘युएनडिपिए’ भनिने उक्त कार्यालय बन्द गर्न सरकारले राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाइसकेको छ । युएनडिपिए नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजकको कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको छ।

‘सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको शान्तिप्रक्रियामा पु¥याएको योगदानको सराहना गर्दै राष्ट्रसघंको नेपालस्थित युएनडिपिएको कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयबारे राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाइसकिएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले नागरिकसँग भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगिसकेको र नयाँ संविधानअनुसार सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई देश शान्ति र स्थिरतातर्फ अघि बढेकाले अब उक्त कार्यालय आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै सरकारले बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो ।’

युएनडिपिए कार्यालय नेपालमा सुरुदेखि विवादित थियो । नेपालको शान्तिप्रक्रियामा सघाउन आएको राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) फिर्ता भएपछि सरकारसँग अनुमति नलिई नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयले डिपिए सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सन् २००७ देखि २०११ फेब्रुअरी १५ सम्म नेपालमा अनमिनले काम गरेको थियो । माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्ने विषयमा अनमिनले सघाएको थियो । सन् २०११ मा अनमिन फिर्ता भएपछि राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिई लियाजो अफिसका रूपमा डिपिए राखेको थियो ।

‘राष्ट्रसंघले काठमाडौंबाट दक्षिण एसिया हेर्ने गरी उक्त कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको थियो । नेपालमा रहेको डिपिएले नेपाल, तिब्बत र कास्मिरमा हुने गतिविधिमा बढी चासो राख्दै आएको थियो,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले डिपिए कार्यालय बन्द गर्नुको कारण बतायो । डिपिएको क्रियाकलाप शंकास्पद भएपछि सरकारले सूक्ष्म रुपमा निगरानी राख्दै आएको थियो । डिपिएको प्रमुख अहिले क्याथरिन सुङ छन् ।

‘सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको शान्तिप्रक्रियामा पु¥याएको योगदानको सराहना गर्दै राष्ट्रसघंको नेपालस्थित युएनडिपिएको कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयबारे राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाइसकिएको छ ।’
भरतराज पौड्याल, परराष्ट्र प्रवक्ता

डिपिएको गतिविधि शंकास्पद भएको थाहा पाए पनि यसअघिका सरकारले यसलाई बन्द गर्ने निर्णय लिन सकेका थिएनन्। वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भने लामो अनुसन्धानपछि उक्त कार्यालय हटाउने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ ।
पछिल्लोपटक राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिई संघीयता, पहिचान, जातीयताजस्ता राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिने अति संवेदनशील विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको खुलेको थियो, जुन अनुसन्धानमा डिपिएको पनि संलग्नता थियो । ‘प्रोसपेक्टिभ पोलिटिकल सिनारियो एनालाइसिस् इन नेपाल’ (नेपालमा सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यको विश्लेषण) शीर्षकमा उक्त अनुसन्धान गरिएको थियो ।

उक्त अनुसन्धानका लागि संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य तथा प्रवक्ता मोहना अन्सारी, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी पूर्वसल्लाहकार डा. संगीता रायमाझी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक मुक्तसिं लामा तामाङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल र युवा उद्यमी सुमना श्रेष्ठसहितको परामर्श बोर्ड बनाइएको थियो । अनुसन्धानका लागि बनाइएको प्रश्नावलीमा– संविधान चित्त बुझेको छ कि छैन ? राजनीतिक नेता मन पछ कि पर्दैन ? कुन राजनीतिक दल मन पर्छ ? प्रदेशको सीमांकन चिक्त बुझेको छ कि छैन ? सीमांकन कसरी गर्नुपथ्र्यो ? जस्ता प्रश्नहरु समावेश थिए । अनुसन्धान सन् २०१७ को मध्यबाट सुरु गरी सन् २०१८ को मध्यमा सक्ने गरी अघि बढाइएको थियो ।

सरकारसँग अनुमति नलिई सञ्चालनमा आएको कार्यालयले देशको हितविपरीत कार्य गरेको थाहा पाएपछि कार्यालय बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको स्रोतले बतायो । सरकारले राष्ट्रसंघलाई आधिकारिक पत्र पठाइसकेकाले अब छिट्टै युएनडिपिएको कार्यालय बन्द घोषणा गर्ने स्रोतले जनायो ।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७५ ००:३६ सोमबार