काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास सहायता प्राप्त गर्ने सिलसिलामा दातासँग गरिने वार्ता तथा सम्झौता प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन निर्देशन दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले दातासँग जथाभाबी सम्झौता गरेपछि केही दिनअघि बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रको उपस्थितिबिना कुनै दातासँग वार्ता तथा सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।

‘बैठकमा दातासँग विकास सहायता प्राप्तिका लागि गरिने वार्ता तथा सम्झौताका विषयमा छलफल भएको थियो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँणेलले जानकारी दिए, ‘छलफलपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले अब अर्थ मन्त्रालयले विकास सहायताको लागि दातृराष्ट्र तथा निकायसँग वार्ता तथा सम्झौता गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्रको प्रतिनिधि राख्न निर्देशन दिनुभयो।’

गत सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४२ औं बैठक बसेको थियो। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष कँणेलले विकासमा देखिएका समस्याका बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए। परराष्ट्रका प्रतिनिधि नराखी अर्थले विकास सहायताका लागि गरेका वार्ता तथा सम्झौतामा समस्या देखिएको कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्रको उपस्थिति अनिवार्य गराउन निर्देशन दिएका थिए।

बैठकमा वैदेशिक सहायतालाई आर्थिक स्रोत जुटाउने माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी यस्तो सहयोग लिँदा राष्ट्रियहित, सुरक्षा र राणनीतिक महत्वका कतिपय विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरो उठेको थियो। प्रधानमन्त्रीले कुनै खास मुलुकसँगको सम्बन्ध र प्राथमिकताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुभवलाई प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए।

अतिसंवेदनशील मानिने न्यायपालिका, संसद्, निर्वाचन आयोग, नीति निर्माणलगायतका क्षेत्रमा समेत परराष्ट्रलाई थाहै नदिई दातनिकायको सहायता भित्र्याएपछि यो मुद्दा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा उठेको थियो। विकास सहायता लिनका लागि हुने वार्ता तथा सम्झौतामा परराष्ट्रको उपस्थिति गराउनुपर्ने भए पनि अर्थले परराष्ट्रलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो। परराष्ट्रले भने दातालाई प्रवेश नै गर्न दिन नहुने क्षेत्रमा समेत अर्थले प्रवेश दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। यसैबीच यो विषय राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा उठेको हो।

‘अति नै संवेदनशील क्षेत्रमा समेत दाताको विकास सहयोग स्वीकार गरिएको छ। यदि यस्तो सहयोग लिने वार्तामा हाम्रो उपस्थिति हुन्थ्यो भने हामी गर्न दिँदैनथ्यौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘परियोजाना हात पार्ने, विदेश घुम्ने र भत्ता पाउने लोभमा धेरै दाताको जस्तोसुकै प्रस्ताव पनि स्वीकार गरिएको छ।’

पछिल्लोपटक अर्थले परराष्ट्रलाई थाहै नदिई भारतसँग भएको विवादास्पद साना अनुदान सम्झौताको म्याद तीन वर्षका लागि थप गरेको थियो। यो सम्झौताअनुसार भारतले नेपालमा सीधै पाँच करोडसम्मका परियोजनामा लगानी गर्न पाउँछ, जसको सधैँ विरोध हुँदै आएको थियो। भारतलाई यो सुविधा पहिलोपटक सन् २००३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाले दिएका थिए। त्यतिबेला भारतलाई तीन करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा लगानी गर्न अनुमति दिइएको थियो। त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यसलाई बढाएर पाँच करोड पु-याएका थिए। पछिल्लोपटक यो सम्झौताको म्याद सन् २०१७ अगस्ट ५ का दिन सकिएको थियो। परराष्ट्रले यो सुविधा राष्ट्रहितअनुकूल नरहेको भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएपछि केही समय रोकिएको थियो। तर पछि अर्थले परराष्ट्रलाई जानकारी नै नदिई यो सम्झौताको म्याद तीन वर्ष थप गरेको थियो।

यस्तै वन मन्त्रालयले पनि परराष्ट्रसँग छलफल नै नगरी आफ्नो नाममा रहेको जग्गा भारतीय दूतावासलाई पेन्सन क्याम्प राख्न दिएको थियो। बुटवलमा रहेको उक्त जग्गा ऐतिहासिक र सामरिक दृष्टिले अति नै महत्वपूर्ण मानिन्छ। उक्त जग्गामा अहिले भारतीय दूतावासले पेन्सन क्याम्प राखेको छ। बुटवलको उक्त जग्गामा भारतलाई पेन्सन क्याम्प राख्न दिने निर्णय भइसकेपछि मात्र परराष्ट्रले थाहा पाएको थियो।

न्यायपालिकाजस्तो अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा समेत दातृनिकायलाई परियोजना सञ्चालन गर्न दिइएको छ, जसबारे परराष्ट्रलाई औपचारिक जानकारी दिइएको छैन। चालू अािर्थक वर्ष २०७४/०७५ मा मात्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दातृनिकायका करिब १४ करोड रुपैयाँका तीनवटा परियोजना सञ्चालन छन् । युरोपेली युनियन (इयू), युनिसेफ र विकास तथा सहयोगका लागि स्विस नियोग (एसडिसी) को आर्थिक सहायतामा तीन भिन्दाभिन्दै परियोजना अहिले कानुन मन्त्रालयमा चलेका छन् । संसद्मा समेत दाताको सहयोगमा परियोजना चलेका छन् जसलाई स्वीकृति दिँदा परराष्ट्रलाई सोधिएको थिएन । अहिले दाताको सहयोगमा सांसदलाई कसरी बोल्ने भन्ने तालिम दिइँदैछ।

निर्वाचन आयोगजस्तो संवेदनशील निकायमा समेत दातालाई प्रवेश दिइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा डेनमार्क, इयू, डिएफआइडी, अस्ट्रेलिया, नर्वे र युएनडिपीको करिब ५० करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायतामा दुईवटा परियोजना सञ्चालन गरिएका थिए। चालू आर्थिक वर्षमा मात्र अर्थ मन्त्रालयले नीति तथा रणनीति निर्माण क्षेत्रमा करिब १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता दाताबाट स्वीकारेको थियो। आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विभिन्न सरकारी निकायमा दातृनिकायको १ सय ३५ वटा परियोजनामा प्राविधिक सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई २ सय ४ वटा परियोजनामा आर्थिक सहयोग गर्न स्वीकृति दिइसकिएको छ जुन सहयोग नेपालको बजेटमा समेटिएको छैन।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७५ ०३:३९ शनिबार