काठमाडौं – भारतीय प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन दुवै देशका सरकार प्रमुखलाई बुझाउन ढिलाइ हुने भएको छ।
गत असार १५ र १६ गते काठमाडौंमा अन्तिम बैठक सम्पन्न भएपछि इपिजीले एक महिनाभित्र साझा प्रतिवेदन नेपाल र भारतको सरकार प्रमुखलाई बुझाउने आफैंले समयसीमा तोकेको थियो । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने समय नपाउँदा प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको हो।
‘भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यस्थताका कारण समय मिलिराखेको छैन । प्रतिवेदन बुझाउने कार्य अर्को महिना होला जस्तो छ,’ इपिजीमा नेपालतर्फका संयोजक भेषबहादुर थापाले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट समय पाउनेबित्तिकै हामी प्रतिवेदन बुझाउँछौं।’
इपिजीमा नेपाल र भारतका चार–चार जना सदस्य रहेका छन् । काठमाडौंमा बसेको अन्तिम बैठकमा साझा प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने त्यसपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने सहमति भएको थियो । अन्तिम बैठक सम्पन्न भएपछि एक महिना (साउन १६) भित्र प्रतिवेदन दुवै देशका सरकार प्रमुखलाई बुझाउने घोषणा इपिजीले गरेको थियो । सोही सहमतिअनुसार प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन अहिले प्रयास भइरहेको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यस्थताका कारण समय मिलिराखेको छैन । प्रतिवेदन बुझाउने कार्य अर्को महिना होला जस्तो छ। –भेषबहादुर थापा, इपिजी संयोजक, नेपाल
पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी विदेश भ्रमणमा व्यस्त हुँदा ईपिजीलाई समय पाउन कठिन भएको हो । मोदीले केही दिन अघि अफ्रिकी राष्ट्रहरु रुवाण्डा, युगाण्डा र दक्षिण अफ्रिकाको भ्रमण गरेका थिए । पछिल्लो समय भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज पनि विदेश भ्रमणमा व्यस्त छिन् । उनले हालै मात्र उज्वेकेस्तान, कजाकास्तान र किर्गिस्तानको भ्रमण सम्पन्न गरेकी छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्री दुवै विदेश भ्रमणमा व्यस्त हुँदा ईपिजीले प्रतिवेदन बुझाउन समय पाउन सकिरहेको छैन । ‘अब बिमस्टेक बैठकपछि प्रतिवेदन बुझाउने काम होला,’ थापाले भने।
बहुपक्षिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताको लागि बंगालको खाडीका देशहरूको प्रयास (बिमस्टेक)को चौंथो शिखर सम्मेलन भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुँदैछ । बैठकमा सहभागी हुन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र विदेश मन्त्री स्वराज दुवै काठमाडौं आउँदैछन् । ‘साझा प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । प्रतिवेदनमा कसैको असहमति छैन । अब दुई देशका सरकार प्रमुखलाई बुझाउन मात्र बाँकी हो । सयम मिल्नेबित्तिकै त्यो पनि सम्पन्न हुन्छ,’ थापाले भने।
सन् २०१४ को जुलाइमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको (परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय) तेस्रो बैठकले दुई देशबीच हालसम्म भएका सम्झौता र सहमतिको अध्ययन अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेश गर्न इपिजी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले इपिजी गठनको स्वागत गरेका थिए । खासगरी नेपालले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीप्रति आपत्ति जनाउँदै आएपछि इपिजी गठन गरिएको थियो।
आयोगको बैठकले नै इपिजीमा दुई देशका ४–४ जना गरी ८ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको थियो । समूहमा दुवै देशले एक÷एक जना सांसद, एक÷एक जना वकिल, एक–एक जना अर्थशास्त्री र एक–एक जना नागरिक समाजका अगुवा रहने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ फागुन ७ गते भारतको राजकिय भ्रमणमा निस्कनुअघि नेपाल तर्फको इपिजी गठन गरेका थिए । सोही भ्रमणका बेला दुवै देशले इपिजीमा रहने आ–आफ्ना देशका प्रतिनिधिको नाम सार्वजनिक गरेका थिए।
इपिजीमा नेपालको तर्फबाट पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, एमाले नेता राजन भट्टराई, पूर्व कानून मन्त्री निलाम्बर आचार्य रहेका छन् भने भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत जयन्त प्रसाद, जवारलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा, भारतीय जनता पार्टीको उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी र बिसी उप्रेती छन्।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७५ ०१:५४ बुधबार
