काठमाडौं- संसदीय समिति र विभागीय मन्त्रालयले दोषी ठह¥याएका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई मन्त्रालयमा तान्न आपूर्ति मन्त्री जयन्त चन्द बाधक बनेका छन् ।

निगमको इन्धन भण्डारणका लागि किन्दा अनियमितता गरेको आरोप लागेका खड्कालाई मन्त्रालय तान्न निर्वाचन आयोगले सहमति दिएको छ । तर नवनियुक्त मन्त्री चन्दले खड्कालाई मन्त्रालय ल्याएर हाजिर गराउन आलटाल गरेका हुन् ।

करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटालाका आरोपित खड्कालाई निगममै राख्दा थप क्षति हुने भन्दै तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डल र आपूर्ति सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले मन्त्रालय तान्न निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिएका थिए । खड्कालाई मन्त्रालय हाजिर गराउने फाइलमा टिप्पणी उठेकै दिन चन्द आपूर्तिमन्त्री बनेका थिए भने मण्डल बिनाविभागीय भएका थिए । मन्त्रालय हाजिर गराउने प्रस्तावको फाइल सचिव देवकोटाले आपूर्ति मन्त्री चन्दसमक्ष पेस गरे पनि उनले अध्ययन गर्ने बहानामा सदर नगरी रोकेका छन् ।

स्रोतका अनुसार खड्काको दबाबमा मन्त्री चन्दले फाइल अघि नबढाएका हुन् । राप्रपा उच्च नेतृत्वमार्फत खड्काले आफूलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने योजना कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रीलाई दबाब  दिँदै आएका छन् । पहिला राप्रपातर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका सुनील थापाको प्रस्तावमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त खड्का राप्रपाकै मन्त्री दीपक बोहोराको पालामा जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएका हुन् ।

खड्कालाई मन्त्रालय तान्न आयोगले समेत अनुमति दिएको अवस्थामा मन्त्री चन्दले फाइल रोक्नुले थप आशंका सिर्जना भएको बिनविभागीय मन्त्री मण्डलले बताए । ‘खड्कामाथि अनियमितताका आरोपैआरोप छन्,’ मण्डलले भने, ‘ उनलाई मन्त्रालय हाजिर गराउन रोक्नुपर्ने कुनै कारणै छैन ।’ मण्डलले आपूर्ति मन्त्री चन्दको भूमिकाप्रति प्रश्न गर्दै भने, ‘आपूर्ति मन्त्रीज्यू (चन्द) सुशासनको पक्षमा उभिने कि भ्रष्टको पक्षमा ? उहाँले जनतालाई जबाफ दिनुपर्छ ।’

संसदीय समितिहरूले खड्काले अनियमितता गरेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मन्त्रिपरिषद् र सचिव देवकोटाको पहलमा उनी बर्खास्त भएका थिए । स्पष्टीकरण नसोधीकन मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेका खड्का सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निगममा हाजिर भएका छन् । निगममा रहिरँदा खड्काले कारबाहीबाट जोगिन थप चलखेल गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई मन्त्रालयमा तान्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

खड्कालाई मन्त्रालय तान्ने फाइल आफूले हेर्न नपाएको मन्त्री चन्दले बताए । ‘जिम्मेवारी सम्हालेपछि तीन दिनमात्र मन्त्रालय आएको छु,’ मन्त्री चन्दले नागरिकसँग भने, ‘यो विषयमा पहिला बुझ्छु । अनि एक÷दुई दिनमा निर्णय लिन्छु ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा समेत रहेका चन्द खड्काको पक्षमा उभिन नहुने राप्रपाका एक नेताले बताए । ‘खड्कालाई जोगाउन लागे चन्द र पार्टी दुवैको बद्नाम हुन्छ,’ ती नेताले भने ।

खड्कामाथि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मिचेको, जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको, चल्तीको भन्दा कैयौं गुणा महंगो मूल्य तिरेर जग्गा किनेको जस्ता आरोप संसदीय समितिका प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । त्यसैगरी खड्कामाथि पेट्रोल, डिजेल ढुवानी गर्ने ट्यांकर, ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट, ग्यास उद्योग, पेट्रोल पम्प सञ्चालन अनुमति दिँदा मोटो रकम लिएको आरोप पनि छ ।

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७४ ०१:११ बुधबार