काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई आपूर्ति मन्त्रालयमा तान्न सहमति दिएको छ। आयोगको सहमतिपछि इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोप लागेका खड्कालाई मन्त्रालय तान्ने बाटो खुलेको हो ।
खड्कालाई मन्त्रालयमा झिकाएर काम लगाउन सोमबारको आयोग बैठकले सहमति दिएको आयोगका नवराज ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘खड्कालाई मन्त्रालय झिकाउन आयोगको आचारसंहितासँग सम्बन्धित बैठकले सहमति दिने निर्णय गरेको हो,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । मन्त्रालयले गत बिहीबार खड्कालाई मन्त्रालय झिकाउने मागसहितको पत्र आयोगमा पठाएको थियो ।
खड्कालाई निगममै राख्दा थप क्षति हुने ठहर गर्दै मन्त्रालयमा हाजिर गराउन खोजिएको हो । अनुमतिसहितको आयोग पत्र मन्त्रालय पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौड्यालले पुष्टि गरे । आयोगले अनुमति दिएपछि खड्कालाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने टिप्पणीको फाइल मंगलबार आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसमक्ष पेस गरियोे । ‘निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने विषयको फाइल मन्त्रीज्यू समक्ष पेस भएको छ,’ पौड्यालले नागरिकसँग भने, ‘फाइल सदर हुनासाथ कार्यान्वयन हुन्छ ।’
संसदीय समिति र मन्त्रालयले गरेका छानबिनमा चितवन, झापा, सर्लाही, भैरहवामा निगमका लागि जग्गा खरिद गर्दा खड्काले अनियमितता गरेको पाइएपछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो ।  आपूर्ति सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले खड्कालाई कारबाही गनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएका थिए । स्रोतका अनुसार देवकोटाले स्पष्टीकरण सोधेर खड्कालाई हटाउन सुझाव दिएका थिए । तर,  मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्टीकरण नसोधी खड्कालाई बर्खास्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि उनी निगम फर्किएका हुन् ।
निगमलाई जग्गा खरिद प्रकरणमा तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोराको पनि संलग्नता भएको संसदीय छानबिन समितिका सदस्यले बताएका थिए । मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आपूर्ति मन्त्री मण्डललाई बिनाविभागीय बनाएर राप्रपाकै जयन्त चन्दलाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । आपूर्ति सचिव देवकोटा र माओवादी मन्त्री मण्डलको सक्रियतामा खड्कालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास भएको थियो । अब यो जिम्मेवारी चन्दको काँधमा आएको छ।
नवनियुक्त मन्त्री चन्दले खड्कालाई बचाउ गर्न लागे उनकै राजनीतिक करिअरमा समस्या पर्न सक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘मन्त्रालय र संसदीय समितिबाट पनि अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्री चन्द खड्का बचाउमा लागे जोखिम हुनेछ ।’
संसद्को शुसासन समितिले पनि अनियमितता आरोप लागेका खड्कालाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री सुनिल थापाको प्रस्तावमा खड्का २०७१ माघमा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। खड्कालाई नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तत्कालिन मन्त्री थापा बर्खास्त गर्दा पनि साक्षी बसेका थिए । जग्गा खरिदमा अनियमिततामा जोडिएका तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री बोहोरा पनि खड्कालाई कारबाही गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी थिए ।
खड्कामाथि जग्गा खरिदमात्र नभएर पेट्रोल, डिजेल ढुवानी गर्ने ट्यांकर, ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट, ग्यास उद्योग, पेट्रोल पम्प सञ्चालन अनुमति दिँदा मोटो रकम लिएर अनियमितता गरेको आरोप छ ।
जग्गा खरिद अनियमिततामा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीले खड्काले अनियमित तरिकाले निगमलाई पु¥याएको नोक्सानी उनैबाट असुलउपर गर्न माग गर्दै आएका छन् ।  केसीको मागको तेस्रो बुँदामा लेखिएको छ, ‘आयल निगम प्रमुखमाथि छानबिन गरेर उनले हिनामिना गरेको अर्बौं रुपैयाँ असुलउपर गर्दै कारबाही गरियोस् ।’

प्रकाशित: १ कार्तिक २०७४ ०२:०८ बुधबार